अमेरिका-इराण युद्धात युद्धविराम झाल्याने जगाने सुटकेचा निश्वास टाकला नाही, तोच काही तासांत युद्धविराम कराराची बैठक होण्याअगोदरच इस्त्रायलने लेबनॉनमध्ये केलेले हल्ले आणि त्याला इराणने कुवेतवर हल्ला करून दिलेले उत्तर यामुळे जगाच्या इतिहासात कमी काळ टिकलेला युद्धविराम असे या युद्धविरामाचे वर्णन करावे लागेल. जग पुन्हा अस्थिरतेच्या खाईत लोटले गेले आहे. एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात जग एका निर्णायक संक्रमणातून जात आहे. शीतयुद्धानंतर निर्माण झालेल्या ‘नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्थे’चा पाया आता ढासळताना दिसतो आहे. त्याऐवजी ‘शक्ती हेच सत्य’ ही संकल्पना पुन्हा मध्यवर्ती ठरत आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायदे, संस्था आणि करार यांचे महत्त्व कमी होत चालले असून, लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्य हेच धोरण ठरवणारे प्रमुख घटक बनले आहेत. या नव्या वास्तवाच्या केंद्रस्थानी अमेरिका उभी आहे, ती जगातील सर्वात प्रभावशाली आर्थिक व लष्करी महासत्ता म्हणून. संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या संस्था जरी बहुपक्षीयतेचे प्रतीक मानल्या जात असल्या, तरी त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत अमेरिकेचा प्रभाव निर्णायक ठरतो. निधी, तांत्रिक मदत आणि कूटनीतिक दबाव यांच्या माध्यमातून अमेरिका या संस्थांना आपल्या धोरणांशी सुसंगत ठेवते. परिणामी, ‘जागतिक पोलिस’ म्हणून तिची भूमिका अधिक दृढ होत गेली आहे. या वर्चस्वाला उघडपणे आव्हान देण्याचे धाडस फारच कमी देश दाखवतात. कारण त्याची किंमत आर्थिक निर्बंध, राजनैतिक एकाकीपणा किंवा लष्करी दबाव या स्वरूपात चुकवावी लागू शकते. इराण, अमेरिका आणि इस्त्रायल यांच्यातील अलीकडील संघर्षाने या नव्या जागतिक वास्तवाला अधोरेखित केले आहे. महिनाभराहून अधिक काळ चाललेल्या या संघर्षाने पश्चिम आशियाला अस्थिरतेच्या खाईत ढकलले. क्षेपणास्त्र हल्ले, सायबर युद्ध आणि प्रॉक्सी गटांद्वारे केलेल्या कारवायांनी या संघर्षाला अधिक गुंतागुंतीचे रूप दिले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेने स्वीकारलेली आक्रमक आणि काही प्रमाणात अलगतावादी भूमिका या संघर्षाला अधिक तीव्र बनवणारी ठरली. इराणच्या अणुकार्यक्रमावर अंकुश ठेवणे, दहशतवादी नेटवर्क मोडून काढणे आणि त्या देशात ‘अनुकूल’ सत्तापालट घडवून आणणे ही अमेरिकेची मुख्य उद्दिष्टे स्पष्ट दिसून येतात; मात्र या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी वापरलेले लष्करी साधन आणि दबावाचे राजकारण यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळली. पश्चिम आशिया हा केवळ भूराजकीय नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे. होर्मुजची सामुद्रधुनी ही जगातील तेलपुरवठ्याची प्रमुख वाहिनी मानली जाते. इराणने या मार्गावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याने जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार यांसारख्या देशांमधून होणाऱ्या तेल व वायू पुरवठ्यावर परिणाम झाला. त्याचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला. इंधन दरवाढ, महागाई आणि औद्योगिक उत्पादनात अडथळे या स्वरूपात हा परिणाम आहे. अमेरिकन हल्ल्यांमध्ये अयात्तुला खामेनी यांच्याविषयीच्या बातम्यांनी इराणमध्ये संतापाची लाट उसळली. नव्या नेतृत्वाने अधिक आक्रमक भूमिका घेत, अमेरिकन लष्करी तळांवर आणि त्यांच्या सहयोगी देशांवर हल्ले चढवले. या प्रत्युत्तरामुळे संघर्ष अधिक तीव्र झाला आणि दोन्ही बाजूंना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. या युद्धात कोणाचाही स्पष्ट विजय झाला नसला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम निश्चितच जाणवणार आहेत. लष्करी संघर्षाच्या पलीकडे जाऊन, हा संघर्ष विचारसरणी, वर्चस्व आणि अस्तित्व यांच्यातील लढाई बनला आहे.
आजच्या जागतिक परिस्थितीत बहुपक्षीयतेचा प्रभाव कमी होत चालला आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था प्रभावहीन होत आहेत, तर महासत्तांचे वर्चस्व वाढत आहे. ही प्रवृत्ती कायम राहिली, तर जागतिक स्थैर्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. जगाला आज गरज आहे ती सामर्थ्याच्या प्रदर्शनाची नाही, तर संयम, संवाद आणि सहकार्याची. अन्यथा, काही मोजक्या नेत्यांच्या अहंकारामुळे संपूर्ण मानवजातीला पुन्हा एकदा युद्धाच्या अंधाऱ्या खाईत लोटले जाईल. एकविसाव्या शतकातील सध्याचे जागतिक राजकारण केवळ सीमांवरचे युद्ध किंवा विचारसरणींचा संघर्ष राहिलेला नाही, तर ते आता थेट ऊर्जा संसाधनांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या स्पर्धेत रूपांतरित झाले आहे. इराणकडे असलेले प्रचंड तेल आणि वायू साठे हे या संघर्षाचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत. या संसाधनांवर नियंत्रण प्रस्थापित करून जागतिक ऊर्जा बाजारावर प्रभाव मिळवणे हे अमेरिकेचे एक प्रमुख धोरणात्मक उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट दिसते. या पार्श्वभूमीवर इस्त्रायलचा सहभाग केवळ प्रादेशिक सुरक्षेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो व्यापक भू-राजकीय समीकरणांचा भाग बनतो. परिणामी, या तीन देशांच्या परस्पर संघर्षाचा फटका केवळ रणांगणापुरता मर्यादित न राहता जागतिक अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीवर बसला.
जगभरातील देशांच्या प्रतिक्रियांचा अभ्यास केला, तर एक कठोर वास्तव समोर येते, ते म्हणजे बहुतेक देशांना या युद्धातील मानवी हानीपेक्षा तेल आणि वायूचा अखंड पुरवठा अधिक महत्त्वाचा वाटतो. कारण, जर इराणने आखाती प्रदेशातील तेलविहिरींना लक्ष्य केले, तर जागतिक अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोलमडू शकते. हे प्रकल्प केवळ स्थानिक नाहीत, तर ते संपूर्ण जगाच्या ऊर्जा गरजांचा कणा आहेत. या संघर्षातील एक दिलासादायक बाब म्हणजे, कोणताही चौथा देश थेट रणांगणात उतरलेला नाही. ‘नाटो’ ने अमेरिकेला उघडपणे लष्करी पाठिंबा दिला नाही, तर रशिया आणि चीननेही थेट हस्तक्षेप टाळला. उत्तर कोरियाने ही मर्यादित प्रतिक्रियाच दिली. तथापि, या देशांची भूमिका पूर्णतः निष्क्रिय नव्हती. त्यांनी सातत्याने अमेरिका आणि इस्रायलला युद्ध थांबवण्याचे इशारे दिले. यावरून स्पष्ट होते, की जागतिक महासत्तांमध्ये थेट युद्ध टाळण्याची इच्छा आहे; परंतु त्याच वेळी आपले हितसंबंध जपण्याची धडपडही सुरू आहे. भारतासारख्या देशांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. भारताची ऊर्जा गरज मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांवर अवलंबून असल्याने, कोणतीही अस्थिरता थेट देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करते. त्यामुळे भारताने या संघर्षात तटस्थ भूमिका घेतली आहे; परंतु ही तटस्थता केवळ निरीक्षकाची भूमिका नसून, मध्यस्थी करण्याची एक संधीही ठरू शकते. भारतासारख्या देशांनी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून शांततेचा मार्ग शोधण्यासाठी पुढाकार घेणे ही काळाची गरज आहे.
या संघर्षाचे परिणाम आता अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागले आहेत. इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढत आहे. त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर होत आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक अन्नधान्य संघटनेने दिलेला इशारा गंभीर आहे. ऊर्जा पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे अन्नसुरक्षेवर मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे विकसित आणि विकसनशील अशा सर्व देशांमध्ये महागाई वाढण्याची आणि अन्नटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणजेच, एका प्रादेशिक संघर्षाचे परिणाम आता जागतिक संकटात रूपांतरित होत आहेत. इतिहास साक्ष देतो, की युद्ध कधीही कायमस्वरूपी उपाय ठरत नाही. उलट, त्याचे परिणाम पिढ्यान्पिढ्या भोगावे लागतात. ऊर्जा प्रकल्पांचा विध्वंस केवळ आजचेच नव्हे, तर उद्याचेही भविष्य अंधारमय करतो. आजची खरी गरज आहे ती आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची. संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थांनी अधिक सक्रिय भूमिका घेत, सार्वभौमत्वाचा आदर राखत आणि ऊर्जा संसाधनांचा ‘हत्यार’ म्हणून वापर रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जग एका निर्णायक टप्प्यावर उभे आहे. जर ऊर्जा आणि वर्चस्वासाठीचे हे संघर्ष असेच सुरू राहिले, तर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि मानवतेचे भविष्य दोन्ही धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे ‘शक्ती’च्या राजकारणाऐवजी ‘सहकार्य’ आणि ‘संवाद’ यांचा मार्ग स्वीकारणे हाच एकमेव शाश्वत पर्याय आहे. पश्चिम आशियातील अलीकडील घडामोडींकडे पाहिले, तर एक प्रश्न सतत डोळ्यासमोर उभा राहतो, तो म्हणजे जाहीर केलेला युद्धविराम हा खरोखरच शांततेकडे टाकलेले पाऊल होते, की तो केवळ राजकीय नाटकाचा एक भाग होता? कारण, युद्धविरामाची घोषणा होताच अवघ्या काही तासांत इस्त्रायलकडून लेबनॉनवर करण्यात आलेले हल्ले आणि त्यानंतर इराणकडून झालेले करारभंगाचे आरोप या सर्व घटनांनी या कराराच्या प्रामाणिकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
युद्धविराम म्हणजे संघर्षाच्या ज्वाला शांत करण्याचा एक प्रयत्न असतो. तो विश्वास, पारदर्शकता आणि परस्पर समजुतीवर उभा असतो; मात्र सध्याच्या घडामोडींमध्ये या तिन्ही घटकांचा पूर्ण अभाव दिसून येतो. इस्रायलने लेबनॉनमधील कारवाया सुरूच ठेवल्या, तर इराणने याला थेट कराराचे उल्लंघन ठरवले. यामुळे युद्धविरामाचा मूलभूत हेतू धुळीस मिळाला आहे. एका बाजूला शांततेची भाषा आणि दुसऱ्या बाजूला आक्रमक कारवाया या दुटप्पी धोरणामुळे परिस्थिती अधिकच धोकादायक बनली आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत अमेरिकेची भूमिका अधिकच संशयास्पद ठरते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या दहा अटी मान्य करून चर्चेची दारे उघडली, ही बाब निश्चितच सकारात्मक होती; परंतु त्याचवेळी इराणच्या जवळ अमेरिकन सैन्य ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडणे आणि पुन्हा एकदा कठोर इशारे देणे, ही भूमिका परस्परविरोधी आहे. एका बाजूला संवाद आणि दुसऱ्या बाजूला दबाव या दोन टोकांच्या धोरणामुळे अमेरिका स्वतःच आपल्या विश्वासार्हतेला तडा देताना दिसते. युद्धविरामाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेकडे केवळ कूटनीतीच्या दृष्टीने पाहता येणार नाही. येथे प्रत्येक निर्णयामागे अंतर्गत राजकारण, जागतिक वर्चस्वाची स्पर्धा आणि सामरिक हितसंबंध यांचा गुंता आहे. अमेरिकेसाठी इराणचा प्रश्न हा केवळ अणुकार्यक्रमापुरता मर्यादित नाही, तर तो पश्चिम आशियातील आपले वर्चस्व टिकवण्याचा भाग आहे. इस्रायलसाठी लेबनॉनमधील हल्ले हे सुरक्षेच्या नावाखालील आक्रमक धोरणाचा भाग आहेत, तर इराणसाठी हा संघर्ष स्वतःच्या अस्तित्वाचा आणि प्रभावाचा प्रश्न बनला आहे.
भागा वरखडे
