मुंबई, ३० नोव्हेंबर २०२२: मुंबईची धारावी कोणाला माहीत नाही, आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीत तिचा समावेश आहे. आता तिच्या पुनर्विकासाचं काम जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत गौतम अदानी यांची कंपनी पूर्ण करणार आहे. सर्व कंपन्यांना मागं टाकत अदानी समूहाच्या अदानी रियल्टी या कंपनीनं धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाची बोली जिंकलीय.
मंगळवारी निविदा उघडल्या
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्र सरकारनं धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी प्राप्त झालेल्या निविदा मंगळवारी, २९ नोव्हेंबर रोजी उघडल्या. प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास यांच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी नमन समूहाची एक बोली बोलीमध्ये पात्र ठरू शकली नाही. यानंतर अदानी रियल्टी आणि डीएलएफच्या बोली उघडण्यात आल्या.
अदानी समूहाने लावली एवढी बोली
सीईओने सांगितलं की, गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहानं या प्रकल्पासाठी डीएलएफच्या बोलीपेक्षा दुप्पट बोली लावली होती. अहवालात म्हंटलंय की अदानीची बोली ५,०६९ कोटी रुपये होती, तर धारावी पुनर्विकासासाठी डीएलएफची बोली २,०२५ कोटी रुपये होती. विशेष म्हणजे सरकारने या प्रकल्पासाठी एकूण सात वर्षांची मुदत निश्चित केलीय. धारावी झोपडपट्टीचं क्षेत्रफळ २.५ चौरस किलोमीटरवर पसरलं आहे.
झोपडपट्टीवासीयांना झाला फायदा
मुंबई धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार एका कंपनीसोबत करार करून झोपडपट्टी परिसराचं सुशोभीकरण केलं जाणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळं या भागातील झोपडपट्टीवासीयांना फायदा होईल आणि त्यांचं जीवन बदलेल. मुंबई सुधारण्याच्या दिशेने सरकार हे मोठं पाऊल उचलत आहे.
या प्रकल्पांतर्गत धारावीतील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या पात्र लोकांना मोफत घरं मिळू शकणार आहेत. जे आवश्यक सुविधांनी सुसज्ज असेल. प्रारंभ प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पहिल्या टप्प्याचे काम ७ वर्षांत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. अहवालानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या ६.५ लाख लोकांचं पुनर्वसन करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय.
ऑक्टोबरमध्ये काढण्यात आली निविदा
या संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत २०,००० कोटींहून अधिक आहे. सन २०१९ मध्येही सरकारनं धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी जागतिक निविदा काढली होती. मात्र नंतर विविध कारणांमुळे ते पुढे ढकलण्यात आले. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा निविदा काढण्यात आली. यावेळी तीन परदेशी कंपन्यांसह एकूण ८ कंपन्यांनी या प्रकल्पात रस दाखवला होता, मात्र केवळ तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. यामध्ये अदानी रियल्टी आणि डीएलएफ व्यतिरिक्त नमन ग्रुपचा समावेश होता.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे