मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला महाराष्ट्र सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींचा आधार घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या पावलामुळे आरक्षणाची मागणी पूर्ण होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले असून आंदोलनाला नवी गती मिळाली आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे, अनेक दिवस आझाद मैदानावर उपोषण करत असलेले मनोज जरांगे पाटील यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या आंदोलनाची मुख्य मागणी पूर्ण होण्यास सरकारचा हा निर्णय निर्णायक ठरला असून समाजात समाधानाचे वातावरण आहे.
आता पुढील पावले काय? ✍️ सरकारने जाहीर केले आहे की, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने गोळा केलेल्या हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींचा अभ्यास करून पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ठरवली जाईल. यासाठी लवकरच एक शासन निर्णय (GR) काढण्यात येणार असून, त्यामध्ये प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया स्पष्ट केली जाईल.
या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आता ओबीसी आरक्षणाचा थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील हक्काचे आरक्षण मिळण्याची आशा यामुळे अधिक बळावली असून आंदोलन शांत होण्याची शक्यता वाढली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
