शहरातील प्रवाशांच्या राइड रद्द होणे, अस्वच्छ गाड्या आणि वाढीव भाडे अशा तक्रारींवर आता केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशातील पहिली सहकारी तत्त्वावरील टॅक्सी सेवा ‘भारत टॅक्सी’ लवकरच दाखल होणार असून, खासगी अॅप-आधारित कॅब कंपन्यांच्या मक्तेदारीला हे एक मोठे ‘सहकारी’ आव्हान असणार आहे.
‘भारत टॅक्सी’ (Bharat Taxi) सेवेमध्ये चालकांना त्यांच्या कमाईचे १०० टक्के पैसे मिळणार आहेत. खासगी कंपन्यांना २०-२५ टक्के कमिशन देण्याऐवजी, चालकांना केवळ नाममात्र सदस्यत्व शुल्क भरावे लागणार आहे. चालक केवळ भागीदार नसून, ते या प्लॅटफॉर्मचे सह-मालक असतील. यामुळे चांगली सेवा मिळून राइड्स रद्द होण्याचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. महिला चालकांनाही यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
प्रवाशांसाठी सुरक्षितता आणि पारदर्शक भाडेप्रणाली हे या सेवेचे मुख्य आकर्षण आहे. प्रवासी अंकिता साळुंखे यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत टॅक्सीमध्ये असलेले ‘डिस्ट्रेस बटण’ (Distress Button) सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. रात्री किंवा सणासुदीला खासगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या दुप्पट-तिप्पट भाडे आकारणीला सहकारी सेवेची पारदर्शक भाडे प्रणाली लगाम घालू शकते, असे प्रवासी गजानन ढमाले यांचे मत आहे.
हा सहकारी प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी खासगी कंपन्यांना नियमांच्या कक्षेत आणणे आणि त्यांच्या मनमानी कमिशन व भाड्यावर लगाम घालणारे नियम लागू करणे आवश्यक आहे, असे टॅक्सीचालक संघटना आणि ‘महाराष्ट्र गिग कामगार मंच’चे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांचे ठाम मत आहे. जर हे शून्य-कमिशन मॉडेल खऱ्या अर्थाने लागू झाले, तर अनेक चालक त्वरित या नवीन सेवेत सामील होतील आणि शहरातील टॅक्सी सेवेचे चित्र बदलण्याची मोठी क्षमता या ‘भारत टॅक्सी’मध्ये आहे.
तुम्ही ‘भारत टॅक्सी’ सेवेचे शून्य कमिशन मॉडेल आणि खासगी कंपन्यांना नियमांच्या कक्षेत आणण्यावर चालक संघटनांचे मत काय आहे, याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊ इच्छिता का?
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे
