‘खरा’ स्वातंत्र्यदिन भटके-विमुक्त समाजाच्या अस्तित्वाचा संघर्ष आजही कायम!

देश स्वतंत्र होऊन ७९ वर्षे उलटली तरी भटके-विमुक्त समाजासाठी खऱ्या स्वातंत्र्याचा अर्थ अजूनही दूरच आहे.
३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘क्रिमिनल ट्राईब्ज अॅक्ट’ रद्द केला
आणि या समाजाला जन्मजात गुन्हेगारीच्या शिक्क्यातून मुक्त केले.
म्हणूनच ३१ ऑगस्ट हा दिवस या समाजासाठी खरा स्वातंत्र्यदिन मानला जातो.

मात्र, कायद्याने मिळालेली मुक्ती कागदावरच थांबली आहे.
आजही या समाजाला मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

कागदपत्रांच्या अभावामुळे लाभांपासून वंचित

या समाजातील

• ८०% लोकांकडे जन्म दाखला नाही
• ८५% लोकांकडे जात प्रमाणपत्र नाही

या कागदपत्रांच्या अभावामुळे त्यांना सरकारी योजना, शिक्षण आणि आरक्षणासारख्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
भटकंतीमुळे अनेक मुलांना शाळेत जाण्याची संधी मिळत नाही.
जरी शाळेत गेले तरी भाषेच्या अडथळ्यामुळे शिक्षणात अडचणी येतात.
त्यामुळे उच्चशिक्षित तरुणांची संख्या नगण्य आहे.

पारंपारिक व्यवसाय संपले, नवे रोजगार नाहीत

औद्योगिकीकरणामुळे त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायांवर गंडांतर आले आहे.
डोंबारी खेळ, बहुरूपी कला, गारुड्यांचे कार्यक्रम… सगळं संपलं आहे.
नवीन रोजगार मिळवण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये नसल्याने
दारिद्र्य, व्यसनाधीनता आणि बेरोजगारीचे चक्र अधिक वाढले आहे.

आजही हजारो कुटुंबे रस्त्याच्या कडेला तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहतात
आणि पाणी, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करतात.

सरकारी योजना अपुऱ्या आणि तुटक

सरकारने बाळकृष्ण रेणके आणि दादा इदाते आयोग स्थापन केले,
तसेच अनेक योजना जाहीर केल्या,
मात्र त्या तुटक, अपुऱ्या आणि प्रभावी अंमलबजावणीशिवाय आहेत.
घरकुल, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत.

समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज

भटके-विमुक्त समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने
‘शासन तुमच्या पालावर’ सारखी विशेष मोहीम राबवून:

• सर्व कुटुंबांना कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत ✅
• कला आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन द्यावे 🎭
• रोजगार आणि घरकुलासाठी ठोस धोरणं आखावीत 🏠

निष्कर्ष

भटके-विमुक्त समाजाची प्रगती म्हणजे देशाची खरी प्रगती हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.
हा फक्त अस्तित्वाचा प्रश्न नाही, तर सन्मानाचाही लढा आहे.
त्यांच्या हक्कांचा सन्मान आणि जीवनमान सुधारणा हे प्रशासनाने प्राधान्याने हाताळणे आवश्यक आहे.

लेख आकाश शेलार