राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी (एनसीआरबी)च्या ताज्या अहवालातून हुंड्यासाठी तसेच अन्य कारणांसाठी महिलांचा छळ वाढल्याची चिंताजनक आकडेवारी पुढे आली आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना चाप बसलाच पाहिजे, याबाबत दुमत असता कामा नये; परंतु त्याचबरोबर या कायद्याचा गैरवापर होत असून त्यात पतीच्या नातेवाइकांची नावे घुसडली जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. कोणत्याही घटनेला दोन बाजू असतात; पण कायद्याचा दुरुपयोग झाला, तर कायदाच बोथट होऊन जातो. महिलांनी त्याचे भान ठेवले पाहिजे.
हुंडा व्यवस्था आपल्या समाजातील विचारसरणीत खोलवर रुजलेली आहे. असंख्य कायदे आणि नियम असूनही, ही वाईट प्रथा पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. पुण्याच्या वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतरही अशा घटना दररोज घडत असल्याचे वास्तव आहे. हुंड्याची प्रथा अजूनही अस्तित्वात आहे आणि ती महिलांचे जीव घेत आहे. हुंड्याशी संबंधित हत्या आणि छळाच्या घटना या एका जटिल सामाजिक रचनेचा भाग आहेत. ही परंपरा महिलांना पुरुषांसोबत समान दर्जा देण्यास विरोध करते.
‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो’ (एनसीआरबी)नुसार, २०२२ मध्ये हुंड्यामुळे मृत्यूच्या सहा हजारांहून अधिक घटना नोंदवण्यात आल्या. २०१७ ते २०२२ दरम्यान दरवर्षी सरासरी सात हजार प्रकरणे नोंदवली गेली. ही केवळ पोलिसांकडे नोंदवलेली आकडेवारी असून प्रत्यक्षात संख्या अधिक असण्याची शक्यता आहे, कारण सामाजिक दबाव किंवा कौटुंबिक तडजोडींमुळे अनेक घटना दडपल्या जातात.
महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांची एकूण संख्या देखील चिंताजनक आहे — २०२२ मध्ये देशभरात चार लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली. हुंडाबंदीच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये अग्रस्थानी आहेत.
भारतामध्ये हुंडाबंदीला गुन्हा ठरवून सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. १९६१ चा हुंडाबंदी कायदा हुंडा देणे, घेणे किंवा मागणी करणे प्रतिबंधित करतो. अलीकडेच लागू झालेल्या नवीन भारतीय दंड संहितेतही या तरतुदी जवळपास त्याच स्वरूपात आहेत. कागदावर व्यवस्था कठोर असली तरी अंमलबजावणी कमकुवत आहे. शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी असून न्यायालयात पोहोचणाऱ्या प्रकरणांपैकी एक तृतीयांशातही शिक्षा होत नाही.
हुंड्याशी संबंधित घटना बहुतेकदा घरगुती असतात. साक्षीदार कुटुंबातीलच असल्याने दबावाखाली साक्ष फितूर होते आणि खटले अयशस्वी ठरतात.
जागतिक बँक आणि इतर संस्थांच्या अभ्यासानुसार, ग्रामीण भारतातील सुमारे ९५ टक्के विवाहांमध्ये अजूनही हुंडा दिला जातो. या प्रथेमुळे महिलांची स्थिती कमकुवत होते, कारण लग्नाच्या वेळी कुटुंबावर आर्थिक ओझे येते आणि लग्नानंतर महिलेला छळाचा धोका निर्माण होतो.
पालकांना लग्नाआधीच तणाव सहन करावा लागतो, अनेकदा कर्ज काढावे लागते, मालमत्ता विकावी लागते आणि वर्षानुवर्षे त्याचे ओझे वाहावे लागते. हुंड्याच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्यास, सुनेला अपमान आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. काही वेळा ही परिस्थिती आत्महत्या किंवा खूनापर्यंत पोहोचते.
एफआयआर दाखल करण्यास कुटुंबे कचरतात, कारण पोलिस संवेदनशीलतेचा अभाव दाखवतात. तपासात उशीर होतो, पुरावे गोळा करण्यास विलंब होतो आणि परिणामी गुन्हेगार निर्दोष सुटतात.
काही राज्यांनी हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा सुचवल्या आहेत. केरळ सरकारने प्रस्ताव मांडला आहे की हुंडा देणे हा गुन्हा मानला जाऊ नये; तर मागणारे आणि घेणारे यांनाच कठोर शिक्षा व्हावी. यामुळे पीडित कुटुंबे पोलिसांकडे जाण्यास अधिक धाडसी होतील. तथापि, हा प्रस्ताव ‘भेटवस्तू’च्या नावाखाली हुंडा वैध करण्याचा मार्ग ठरू शकतो, असा वाद आहे.
केवळ कठोर कायदे करून उपाय होणार नाही. प्रत्येक हुंडामृत्यूची नोंद, वेळेवर पुरावे, साक्ष आणि जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये आवश्यक आहेत. विवाह नोंदणी आणि भेटवस्तूंचे डिजिटल रेकॉर्ड राखणे उपयुक्त ठरेल.
जोपर्यंत “मुलगा कुटुंबाचा आधार आणि मुलगी ओझे” ही धारणा बदलत नाही, तोपर्यंत हुंडा टिकून राहील. शिक्षणात लिंग समानता आणि महिलांचे हक्क हे केंद्रस्थानी आणले पाहिजेत. मुलींना मालमत्तेचा योग्य वाटा आणि रोजगाराच्या संधी दिल्या पाहिजेत.
सामाजिक पातळीवर चळवळीची आवश्यकता आहे. लग्नात दिखावा कमी करून साधेपणावर भर दिला, तर हुंड्याची मागणी आपोआप कमी होईल. मुलींना समान हक्क आणि आदर मिळाल्याशिवाय हुंडा प्रथा नष्ट होणार नाही. प्रत्येक कुटुंबाने हुंडा न देण्याची आणि न घेण्याची शपथ घेतली पाहिजे.
महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत. मात्र, जेव्हा या कायद्यांचा गैरवापर होतो, तेव्हा चिंता निर्माण होते. दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडा छळ प्रकरणात न्यायालयांनी सावधगिरी बाळगावी, असे सांगितले. पतीच्या नातेवाइकांना अन्यायाने अडकवले जाऊ नये, अशीही सूचना केली.
१९८३ मध्ये दंड संहितेतील कलम ४९८-अ (आता भारतीय दंड संहिता, २०२३ च्या कलम ८५ व ८६) हुंडा छळासाठी शिक्षा ठरवते. २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या गैरवापरावर सुधारणा सुचवली होती.
हुंडा छळाच्या प्रकरणांमुळे अनेक महिलांना न्याय मिळाला असला, तरी काही निष्पाप कुटुंबांना खोट्या प्रकरणांमुळे मोठा मानसिक आणि सामाजिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे न्यायव्यवस्था, सरकार आणि समाज यांनी एकत्रितपणे उपाय शोधला पाहिजे. कायद्याचा गैरवापर केवळ निष्पापांना हानी पोहोचवत नाही, तर खऱ्या पीडितांनाही न्यायापासून दूर नेतो.
कायद्यांचा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी त्यांची अंमलबजावणी न्याय्य, संवेदनशील आणि जबाबदार पद्धतीने होणे अत्यावश्यक आहे.
भागा वरखडे
