भागा वरखाडे, न्यूज अनकट प्रतिनिधी
E-voting in India: गेल्या काही वर्षांत देशात विविध स्तरांवर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढला आहे, हे खरे आहे, तरीही आपण प्रत्येक मतदाराला मतदान केंद्रावर आणण्यात यशस्वी झालो नाही. लांब रांगेत मतदानाला उभे राहण्याचा त्रास, त्यासाठी लागणारा वेळ, हवामान परिस्थिती आणि अपंगत्व अशा अनेक कारणामुळे लोक मतदानापासून दूर राहतात. बऱ्याच काळापासून हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, की डिजिटल युगात सर्व काम ऑनलाइन होत असताना, मतदानासाठी ही प्रक्रिया का स्वीकारली जाऊ शकत नाही? बिहारच्या महानगरपालिका पोटनिवडणुकांमध्ये मोबाईल अॅपद्वारे यशस्वी ‘ई-व्होटिंग’ने या दिशेने एक पाऊल उचलले आहे.
“आणखी एक ऐतिहासिक सकाळ झाली
लोकशाहीच्या उंबरठ्यावर एक नवीन
प्रकाश किरण उगवला आहे.
आता बोटे शाईने नव्हे, तर
टच स्क्रीनने क्रांती लिहित आहेत“
बिहारमधील ई-व्होटिंगबाबत एका कवीने वरील शब्दांत वर्णन केले आहे. जगात वीस वर्षांपूर्वी ई-व्होटिंग प्रणाली सुरू झाली असताना भारतात तिचा प्रयोग मर्यादित पातळीवर का होईना सुरू व्हायला वीस वर्षे लागली. भारतात मोबाईल आणि इंटरनेट वापराचे प्रमाण अजून कमी असले, तरी डिजिटल क्रांतीच्या या युगात ई-व्होटिंग फार अशक्य नाही. ईव्हीएमवर होत असलेले आरोप पाहता ‘मोबाईल व्होटिंग’ किती सुरक्षित हा प्रश्न असला, तरी घरून मतदान करणे आणि त्यासाठीचे ॲप वापरणे अवघ्या काही टक्क्यांचा अपवाद वगळता शक्य आहे, हे बिहारच्या प्रयोगातून दिसले आहे. भारतात मतदानाप्रती उदासीनता आपल्या देशात नवीन समस्या नाही. त्यावर उपाय म्हणून ‘ई-व्होटिंग’ हा प्रभावी, सोईचा उपाय ठरू शकतो. देशात पहिल्यांदाच बूथवर होणाऱ्या मतदानापेक्षा मोबाईल अॅपद्वारे होणाऱ्या मतदानात जास्त मतदान झाले. तंत्रज्ञानाच्या युगात ‘ई-व्होटिंग’ नवीन नाही. विविध कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांबद्दल जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी हे करत आहेत. कोरोना संसर्गाच्या काळात, आपण नेत्यांच्या डिजिटल रॅली पाहिल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे, की आपण ई-मतदानाच्या दिशेने पुढे का जाऊ शकत नाही? बिहारचा प्रयोग त्याची सुरुवात मानता येईल. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत वृद्ध आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग लोकांना त्यांच्या घरी जाऊन मतदान करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. आपल्याकडे पोस्टल मतदानाचीही तरतूद आहे. ‘ई-व्होटिंग’ हे या सुविधांचे विस्तारित आणि आधुनिक रूप म्हणता येईल. आज इंटरनेट आणि विजेची सुविधा दूरवर पोहोचली आहे. ‘ई-व्होटिंग’ पूर्णपणे नाही, तर टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाऊ शकते. यामुळे मतदारांचा वेळ आणि श्रम वाचतीलच; शिवाय लोकशाहीचा महायज्ञ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निवडणुकांमध्ये अधिकाधिक लोकांना सहभागी होता येईल, तरीही भारतासारख्या विशाल लोकशाहीसाठी प्रत्येक मतदाराला मतदान करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. भारतातील मतदार तांत्रिकदृष्ट्या ‘ई-व्होटिंग’ची प्रक्रिया समजून घेण्याइतके सक्षम नाहीत, असा युक्तिवाद निश्चितच केला जाईल. नोंदणीपासून ते ओळख पटवणे आणि मोबाईल अॅपवर लॉगिन करणे या प्रक्रियेतही गैरवापर आणि फसवणूक शक्य आहे, अशी शंका व्यक्त केली जाते; परंतु प्रत्येक समस्येवर उपाय शोधता येतो.
ईव्हीएमद्वारे मतदान सुरू झाले, तेव्हाही अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. हे प्रश्न अजूनही उपस्थित केले जात आहेत. देशातील निवडणुकांसाठी वर्षानुवर्षे वाढणारा खर्च वाचवण्यासाठी आणि टप्प्याटप्प्याने मतदान प्रक्रिया थांबवण्यासाठी ‘ई-व्होटिंग’ हा एक चांगला उपाय असू शकतो. ऑनलाइन मतदान करणे अशक्य नाही. योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते नियोजनबद्ध पद्धतीने अंमलात आणण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञान कमी शिक्षित आणि वृद्ध लोकही कसे आत्मसात करतात, हे बिहारमधील पहिल्या ‘ई-व्होटर’ महिलेच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते.
बिहार राज्य निवडणूक आयोगाने देशात प्रथमच ‘ई-व्होटिंग’चा वापर करून नगरपालिका निवडणुका आणि पोटनिवडणुका आयोजित करून इतिहास रचला. यामध्ये, निवडणुकीसाठी नोंदणी केलेल्या ८०.६० टक्के मतदारांनी घरातून आणि राज्याबाहेरून मोबाईलद्वारे मतदान केले. पोटनिवडणुकीत ५८.३८ टक्के मतदारांनी मोबाईलद्वारे मतदान केले. सरासरी ६९.४९ टक्के मतदान मोबाईलद्वारे झाले. निवडणुकीत फक्त ५४.६३ टक्के मतदारांनी ईव्हीएमवर मतदान केले. युरोपीय देश एस्टोनियामध्ये ‘ई-व्होटिंग’द्वारे २००५ मध्ये मतदान घेण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर जगात इतरत्र हळूहळू ‘ई-व्होटिंग’ प्रणाली स्वीकारली जात आहे. ‘ई-व्होटिंग’मुळे बूथवर न जाणाऱ्यांनांनाही मतदान करण्याची संधी मिळेल. गर्भवती महिला, वृद्ध, अपंग किंवा असाध्य आजारांनी ग्रस्त लोकांना या प्रक्रियेद्वारे मतदान प्रक्रियेत आणता येईल; शिवाय नोकरीनिमित्त बाहेरगावी असलेल्यांना मतदानासाठी प्रवास करायला लावण्याची गरज भासणार नाही. मतदानाच्या दिवशी कार्यालयांना सुटी दिली जात असली, तरी तिचा पर्यटनासाठी उपयोग करून मतदानाकडे पाठ फिरवणाऱ्यांनाही चाप बसेल. कार्यालयांना सुटी न देता मतदान वाढवता येईल. देशाच्या एक दिवसाच्या उत्पादकतेचे नुकसान त्यामुळे टळणार आहे. पूर्वी अनेकदा असाध्य रुग्णांना मतदानासाठी खाटांवर आणले जात होते. आता ‘ई-व्होटिंग’ मुळे ती वेळच येणार नाही. ई-व्होटिंग करणारे बिहार हे पहिले राज्य आहे. आयोगाचे उद्दिष्ट सुमारे ५० टक्के मतदारांना या सुविधेशी जोडणे असे होते. या कल्पनेअंतर्गत, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ‘ई-व्होटिंग’ प्रक्रिया राबविली जाते. जे लोक पूर्वी बूथवर जाऊ शकत नव्हते, ते आता घरून मतदान करू शकतात. ‘ई-व्होटिंग’ची सुविधा मिळविण्यासाठी, सर्वप्रथम मतदाराने त्याच्या मोबाईल क्रमांकासह नोंदणी करावी लागते. नोंदणीच्या वेळी सुरक्षेशी संबंधित संमती द्यावी लागते. त्यानंतर, त्याची ओळख पटविण्यासाठी व्यक्तीचा फोटो काढला जातो. मतदार कार्डवर नोंदवलेल्या फोटोशी तो जुळवला जातो. या प्रक्रियेत प्रगत ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मतदार जिवंत असल्याची खात्री केली जाते. सेल्फी आणि मतदार कार्डमधील फोटो एकत्र केला जातो. या तंत्रज्ञानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मतदार कार्डवरील फोटो अनेक वर्षे जुना असला, तरीही ‘एआय’ तंत्रज्ञानाद्वारे ओळख पटवणे शक्य होते.
‘ई-व्होटिंग’च्या वेळी ज्या मोबाईल नंबरची नोंदणी केली जाते, तो सक्रिय असावा एवढीच अट असते. त्याच मोबाईल फोनवरून मतदान करता येईल. या नवीन प्रणालीचा प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक, अपंगत्व, गंभीर आजारांनी ग्रस्त, गर्भवती महिलाआणि स्थलांतरित कामगारांना फायदा होईल. ई-मतदानाच्या या नावीन्यपूर्णतेमुळे, बिहारमधील निवडणूक प्रक्रिया अधिक समावेशक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या उपक्रमामुळे लोकशाही मजबूत होणार नाही, तर मतदानाचा टक्का वाढण्यासही मदत होऊ शकते. बिहारला बऱ्याच काळापासून स्थलांतराची समस्या भेडसावत आहे. समाजशास्त्रज्ञांच्या मते, येथे कमी मतदान होण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. या कारणास्तव, राज्य निवडणूक आयोग या उपक्रमाकडे मतदानाचा टक्का वाढवण्याचे मोठे साधन म्हणून पाहत आहे; पण तळागाळात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मोबाइल फोन महिला आणि वृद्धांच्या आवाक्यात नाहीत. बहुतेक महिलांकडे स्मार्टफोन नाहीत. सामान्य फोन आहेत. याशिवाय, नोंदणी प्रक्रियेत वाचन आणि लेखनदेखील समाविष्ट आहे. प्रशिक्षणाशिवाय महिला आणि इतर घटकांसाठी कठीण आहे. ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो’च्या मते, बिहारची टेलिडेन्सिटी ५७.२३ टक्के आहे, तर राष्ट्रीय सरासरी ८५.०४ टक्के आहे. टेलिडेन्सिटी म्हणजे एखाद्या भागात प्रति १०० लोकांमागे टेलिफोन कनेक्शनची संख्या. बिहार आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, राज्यात इंटरनेट डेन्सिटी ४२.१ टक्के आहे, तर देशभरात ही संख्या ६८.१९ टक्के आहे. इंटरनेट डेन्सिटी म्हणजे एखाद्या भागात इंटरनेट वापरणाऱ्या लोकांच्या संख्येचे प्रमाण. ते सांगते, की एखाद्या भागात किती टक्के लोक इंटरनेट वापरतात. अशा परिस्थितीतही देशातील पहिल्या महिला ई-मतदार पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील पाक्रीड्याल नगर पंचायतीच्या विभा कुमारी होत्या. पहिल्यांदाच एका महिलेने ई-मतदानाचा वापर करून आपला प्रतिनिधी निवडला आहे. हे महिला सक्षमीकरणाचे उदाहरण आहे.
