मुंबई, २७ जुलै २०२३: जास्त मागणी असलेल्या खतांसोबतच विक्री होत नसलेली खते शेतकऱ्यांनी खरेदी करण्यासाठी, डीलर आणि कृषी सेवा केंद्रांना सक्ती करणाऱ्या कंपन्यांना आता चांगलाच दणका बसणार आहे. गरज नसतानाही अशी खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारणाऱ्या कंपन्यांच्या मालकांवरच आता थेट गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद केली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत केली.
तसेच कोणत्याही कंपनीचे खत बाजारात आणण्यापूर्वी, त्या खतांची चाचणी करून त्याचे प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य असून अप्रमाणित खते कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात येणार नाहीत याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. नागपूर जिल्ह्यात बोगस खतांच्या तपासणीचे काम बंद असल्याबाबत भाजपचे आमदार मोहन मते यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यात कुठेही खतांचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी राज्यस्तरावर डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्या दुकानात कोणत्या प्रकारच्या बी-बियाण्यांचा साठा उपलब्ध आहे? यांचीही माहिती मिळेल, असे मुंडे यांनी सांगितले आहे.
न्युज अनकट प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
