रत्नागिरी, १३ मार्च २०२४ : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत तरुण बेरोजगारांची कर्ज प्रकरणे बँकांकडे आल्यानंतर त्यांना नाहक त्रास देणाऱ्या बँकांवर कायदेशीर कारवाई करु, असा इशारा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज दिला. रत्नागिरीतील शासकीय विश्रामगृहात याबाबत त्यांनी आज बैठक घेऊन आढावा घेतला. जिल्ह्याचे एकूण उद्दिष्ट ९६५ असून, त्यापैकी ६४५ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. एकूण ३ हजार ३६ प्राप्त अर्जांपैकी १ हजार १३६ प्रकरणे बँकांकडून प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. शिवाय १५४० प्रकरणे नाकारण्यात आली आहेत. यात खासगी बँकांचा अधिक समावेश आहे. पण शासकीय बँकांची कामगिरी उल्लेखनीय आहे. बँक आॕफ इंडियाने १८८, बँक आॕफ महाराष्ट्र १३३, स्टेट बँक आॕफ इंडिया ५९, युनियन बँक आॕफ इंडिया ६३, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक ८९ प्रकरणे मंजूर केली आहेत.
पालकमंत्री श्री. सामंत आढावा घेऊन म्हणाले, ५ टक्के रक्कम लाभार्थ्याची, ३५ टक्के रक्कम शासनाची असताना आणि या प्रकारणात शासन शिफारस करत असूनही अशी प्रकरणे कोणत्या आधारावर नाकारली जात आहेत? ज्या बँकांची कामगिरी शून्य आहे, ज्या खासगी बँकांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही, त्याचबरोबर प्रकरणे नाकारली आहेत, अशा प्रकरणात तरुण बेरोजगारांना नाहक त्रास देण्याचा उद्देश दिसतो.अशा बँकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर अशा बँकांमधील शासकीय खाती काढून घेतली जातील. शिवाय १४ तारखेपर्यंत बँकांना दिलेले जिल्ह्याचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण झाले पाहिजे, असेही पालकमंत्री म्हणाले.
या बैठकीला जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक एच. एन. आंधळे, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे वरिष्ठ प्रबंधक सूर्यकांत साठे यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : केतन पिलणकर
