नवी दिल्ली, १५ मार्च २०२३ : तीन वर्षे नातं चांगलं चाललं आणि अचानक एका रात्रीत नातं तुटलं? शिंदे गटाचे आमदार तीन वर्षे मंत्रिपदे उपभोगत राहिले आणि अचानक ३४ आमदारांनी राज्यपालांना पत्र का लिहिले? या पत्राच्या आधारे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला? ठाकरे सरकार पाडायचे होते म्हणून त्यांनी हे केले. या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील शिंदे-ठाकरे वादावर राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्यांना हवे असते तर ते शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न मानून ३४ आमदारांच्या पत्राकडे दुर्लक्ष करू शकले असते. या आमदारांनी तीन वर्षांत एकही पत्र न पाठविता अचानक एकामागून एक सहा पत्रे पाठवत आहेत, याचा त्यांनी विचार करायला हवा होता. रातोरात सगळं कसं बदलतं?
सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘बहुमत चाचणीच्या आदेशानेच सरकार पडू शकते. यासाठी राज्यपाल कार्यालय कारणीभूत ठरू नये, याची काळजी घ्यायला हवी होती. आघाडीसोबत सरकार चालविण्याबद्दल शिवसेनेच्या एका गटात नाराजी असल्याचे राज्यपालांना वाटले; पण केवळ याच आधारावर राज्यपाल फ्लोअर टेस्टचे आदेश देऊ शकतात का? म्हणजे एक प्रकारे ते पक्ष फोडण्याचे काम करीत होते.
सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा घटना घडल्या की, कलंक निर्माण होतो. राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात ठेवल्या नाहीत. एक, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत मतभेद नव्हते. दोघांचे ९७ आमदार आहेत. त्याचा मोठा वाटा होता. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ३४ जणांनी त्यांच्या पत्रावर अविश्वास व्यक्त केला. एका पक्षात मतभेद असले तरी इतर दोन पक्षांची आघाडी पक्की झाली. राज्यपाल हा पक्षाचा अंतर्गत मुद्दा मानू शकले असते का?
पुढे तुषार मेहता म्हणाले की, आमदारांना ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. याचे पुरावे आहेत. अशा स्थितीत राज्यपाल गप्प बसू शकले नाहीत. राज्यपालांनी नियमाबाहेर काहीही केले नाही. त्याने जे केले, ते त्यांचा विशेषाधिकार वापरून केले.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड
