पंतप्रधानांसह सरकारमधील विविध घटक शेतकऱ्यांना अनेकदा कोणती पिके घ्यायची, असे सांगतात; आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशप्रेमाचे डोस पाजतात. परंतु, गेल्या काही वर्षांतील अनुभव पाहता शेतकऱ्यांना दिलेल्या हमीभावाची आणि इतर आश्वासनांची कधीच पूर्तता होत नाही. लागवड केली, तरी नुकसानच होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे पिकांचा भाव हे मुख्य कारण असते, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळ उत्पादक देश आहे; तरीही गेल्या पाच वर्षांत त्याची डाळींची आयात सहा पटीने वाढली आहे. एकीकडे आपण इतर देशांकडून डाळी खरेदी करत आहोत, तर दुसरीकडे आपल्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव देण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत. सध्या तूर, हरभरा, उडीद, मसूर आणि हरभरा यांसारख्या प्रमुख डाळींचे घाऊक दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खाली गेले आहेत. डाळींच्या तीव्र कमतरतेचा सामना करणाऱ्या देशातील डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना असा तुटीच्या अर्थकारणाचा सामना करावा लागत आहे.
सरकारचे आयात धोरण जबाबदार आहे की शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिकांची लागवड करून मोठी चूक केली आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. हमीभावापेक्षा कमी भावात शेतीमाल खरेदी करू नये, असा कायदा असतानाही कमी भावात शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांवर ना बाजार समित्यांनी कायद्याचा बडगा उगारला, ना सरकारने. कमी भावामुळे शेतकरी निराश आहेत. या किमतीच्या संकटामुळे गेल्या तीन वर्षांत डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात ३.१ दशलक्ष हेक्टरची विक्रमी घट झाली आहे. भारतात डाळींच्या लागवडीखालील क्षेत्र का कमी होत आहे आणि त्याचा दीर्घकालीन परिणाम काय असेल, याचा विचार सरकार करायला तयार नाही.
शेतकऱ्यांची मुले मंत्रिपदाची खुर्ची उबवत असली, तरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यावरच ते निर्णय घेत असतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेलवर्गीय आणि डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीकडे वळण्याचा दिलेला सल्ला ऐकून शेतकऱ्यांनी या पिकांखालील क्षेत्रात वाढ केली होती; परंतु नंतर त्यांच्यावर पश्चात्तापाची वेळ आली. एकीकडे व्यापारी तूट कमी करायची भाषा केली जाते, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा जप केला जातो, स्वदेशप्रेम उफाळून येते; आणि दुसरीकडे बळीराजाच्या घामाला किंमत देण्याऐवजी परदेशी आयातीला प्रोत्साहन दिले जाते. सरकारचे हे परस्परविरोधी धोरण शेतकऱ्यांना मृत्यूपंथावर ढकलत आहे.
शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाला नाही, तर ते लागवड कमी करतील. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व वाढेल, हे सरकारच्या लक्षात येत नाही. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर देश डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याऐवजी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून राहील.
भारताने २०१८-१९ मध्ये डाळींच्या आयातीवर ८,०३५ कोटी रुपये खर्च केले होते. २०२४-२५ मध्ये तो वाढून ४६,४२८ कोटी रुपये झाला. नीती आयोगाने अन्नपदार्थांच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार, २०२१-२२ मध्ये डाळींची मागणी २६.७२ दशलक्ष टन होती आणि पुरवठा २४.३५ दशलक्ष टन होता. याचा अर्थ मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये २.३७ दशलक्ष टनांची कमतरता होती.
नीती आयोगाच्या मते, २०२८-२९ पर्यंत भारताची डाळींची मागणी ३१.८३ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल, तर पुरवठा २९.७९ दशलक्ष टन राहील. याचा अर्थ मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये २.०४ दशलक्ष टनांचा फरक असेल.
यानुसार, २०२१-२२ ते २०२८-२९ या कालावधीत डाळींची मागणी दरवर्षी ७.३ दशलक्ष टनांनी वाढेल. या वर्षी डाळींची मागणी अंदाजे २.८ कोटी टन असेल, तर उत्पादन २५.२३८ दशलक्ष टन असेल. याचा अर्थ ३.७६२ दशलक्ष टन डाळींची कमतरता असेल.
भारतामधील डाळींची वार्षिक मागणी, उत्पादन आणि आयात यावरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, शेतकऱ्यांना डाळींसाठी इतके कमी भाव का मिळत आहेत. सध्या डाळींच्या मागणी आणि पुरवठ्यात ३७.६२ लाख टन कमतरता असताना, ७२.६ लाख टन डाळींची आयात का करण्यात आली? या प्रकरणात एकतर आयोगाचा अहवाल चुकीचा आहे किंवा ग्राहकांना खूश करण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
देशांतर्गत उत्पादन आणि आयातीसह एकूण ३२५ लाख टन डाळी बाजारात उपलब्ध आहेत, तर मागणी २९० लाख टन आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश असूनही लोकांच्या ताटात असलेल्या डाळी स्वदेशी नसतात. बहुधा त्या दुसऱ्या देशातून जास्त किमतीला आयात केल्या गेल्या असतात. यामुळे आपल्याला किरकोळ बाजारातून महागड्या डाळी खरेदी कराव्या लागतात; शिवाय, यामुळे देशाचा महसूलही कमी होतो.
एका आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी ३१ कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या डाळी आयात करण्यात आल्या. गेल्या सहा वर्षांत देशाच्या डाळ आयातीत ८४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशाच्या एकूण डाळ वापराच्या अंदाजे १४ टक्के परदेशातून आयात केली जाते. डाळी प्रामुख्याने म्यानमार, मोझांबिक, टांझानिया, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांसारख्या देशांमधून आयात केल्या जातात.
भारत जगातील आघाडीच्या डाळ उत्पादकांपैकी एक असूनही हे घडते. आपला डाळ वापर जगातील एकूण डाळ वापराच्या अंदाजे २७ टक्के आहे. डाळ पिकांचा देशाच्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनात अंदाजे २० टक्के वाटा आहे.
चालू आर्थिक वर्षात भारताने ६.६ दशलक्ष टन विविध डाळी आयात केल्या. त्या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक आहेत. या आयातीपैकी पिवळ्या वाटाण्यांचा वाटा ३१ टक्के आहे. २०२५ च्या अखेरीस पिवळ्या वाटाण्याच्या आयाती २.०४ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचतील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे; तर २०२४ मध्ये ही आयात १.१६ दशलक्ष टन होती. पिवळ्या वाटाण्याव्यतिरिक्त हरभरा, मसूर, उडीद आणि तूर यांच्या आयातीतही मोठी वाढ झाली आहे.
जागतिक डाळ उत्पादनाचा विचार करता भारत, म्यानमार, कॅनडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेनंतर सर्वाधिक डाळींचे उत्पादन होते. गेल्या वर्षी कॅनडा सहा लाख ७० हजार टन उत्पादनासह प्रमुख डाळ उत्पादक म्हणून उदयास आला. तो दशकापूर्वी २ दशलक्ष टनांपेक्षा कमी होता.
कॅनडाच्या उत्पादनात ही वाढ डाळींच्या वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता आणि शाश्वत कृषी पद्धतींचा अवलंब केल्याने मिळालेल्या उत्पन्नाचा परिणाम आहे.
१९७० च्या दशकाच्या मध्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला एकूण ४०० ग्रॅम डाळ बियाणे पुरवले होते; पुढील दशकात तेथे ९ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर डाळ लागवड झाली. आज परिस्थिती अशी आहे की, आपण ऑस्ट्रेलियातूनच डाळी आयात करण्यास सुरुवात केली आहे.
तथापि, केंद्र सरकारने कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना डाळी आणि इतर अन्नधान्यांसाठी योग्य किंमत मिळावी, यासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केली आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट मिळावे, हे आहे.
मूग, उडीद, मसूर, तूर आणि हरभरा हे किमान आधारभूत किमतीच्या अंतर्गत येणाऱ्या २३ पिकांमध्ये समाविष्ट आहेत. किमान आधारभूत किंमत १९६६ पासून लागू आहे. सुरुवातीला ते गहू आणि भातापुरते मर्यादित होते; परंतु नंतर त्यात इतर अनेक पिकांचा समावेश करण्यात आला.
देशात डाळ क्षेत्र वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार २००७ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान राबवत आहे, ज्याचे २०२४-२५ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान असे नामकरण करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत विविध राज्ये उच्च-उत्पादन देणाऱ्या सुधारित जातींचा वापर, प्रगत पद्धतींचे प्रात्यक्षिक, एकात्मिक पोषक तत्वे, कीटक आणि रोग व्यवस्थापन आणि प्रगत कृषी उपकरणांचा अवलंब करून प्रगतीशील शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कृषी उपकरणांवर अंदाजे ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक अनुदान देतात.
ही योजना कापणीच्या हंगामात प्रशिक्षणाद्वारे शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवण्यावरदेखील लक्ष केंद्रित करते. याव्यतिरिक्त, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि इतर संशोधन संस्था सर्व डाळ पिकांवर सतत संशोधन आणि विकास करत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत ३४३ उच्च उत्पादन देणाऱ्या जाती आणि संकरित जातींना व्यावसायिक लागवडीसाठी अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
दर्जेदार डाळ बियाण्यांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी १५० बियाणे केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
डाळी आणि तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भरता मिळविण्यासाठी विशेष पीक विमा योजनेची आवश्यकता आहे. डाळ पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या असंख्य प्रयत्नांनंतरही डाळींची आयात वाढत आहे.
हे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा या पिकांचा अवलंब करण्यास अनिच्छा, जागरूकतेच्या अभावामुळे नवोपक्रम स्वीकारण्यास असमर्थता आणि वन्य प्राण्यांकडून पिकांचा नाश यामुळे आहे. आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे देशाच्या अनेक भागात डाळ पिकांचे केवळ पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीवर अवलंबून राहणे.
अलिकडच्या वर्षांत हवामान बदलामुळे अनियमित पाऊस आणि दुष्काळ सामान्य झाला आहे, ज्यामुळे मूग, उडीद आणि तूर यांसारख्या पिकांचे नुकसान होत आहे. हे पिके एकूण डाळ पिकांच्या अंदाजे ४० टक्के आहेत.
भागा वरखडे
