Supreme Court Justice Abhay Oka Statement : सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अभय ओका यांनी एका परिषदेत बोलताना समाजातील वाढत्या द्वेषपूर्ण भाषणांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, “धार्मिक आणि जातीय अल्पसंख्यांविरुद्ध केले जाणारे द्वेषपूर्ण भाषण हे त्यांच्या प्रतिष्ठेसह जगण्याच्या अधिकारावर भाला आहे.”
न्यायमूर्ती ओका म्हणाले, “कोणत्याही लोकशाही समाजात द्वेषपूर्ण भाषण चालू दिल्यास, ते व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेने जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर परिणाम करते. विशेषतः अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमाती यांना अशा वक्तव्यांमुळे प्रतिष्ठेचा आणि सुरक्षिततेचा अधिकार गमवावा लागतो. संविधानाच्या प्रास्ताविकेचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले, “भारताच्या नागरिकांनी स्वतःला केवळ स्वातंत्र्यच दिले नाही, तर ‘बंधुता’ हे मूल्य देखील स्वीकारले आहे. जर आपण समाजात बंधुतेचे महत्त्व रुजवले, तर द्वेषपूर्ण भाषण आपोआपच कमी होईल.
त्यांनी यावर प्रकाश टाकला की, “स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्षे आणि संविधान अस्तित्वात येऊन 75 वर्षे झाली असतानाही, भारतात अजूनही द्वेषपूर्ण भाषणाच्या घटना घडत आहेत. यामुळे कलम 19(1)(अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम 21 जीवनाचा अधिकार यांचे उल्लंघन होताना दिसते.” “जर व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्यच नसेल, तर साहित्य, कला, विनोद, stand-up comedy यांचा विकास कसा होईल? अशा स्वातंत्र्यावर मर्यादा घातल्यास जीवनातील प्रतिष्ठा हरवेल आणि जीवनाचा अर्थच संपेल,” असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत न्यायालयाचे भूमिका स्पष्ट करत ते म्हणाले की, “अशा भाषणांची मुळं द्वेष, हिंसाचार भडकावणे आणि सामाजिक तेढ वाढवण्यात असतात. म्हणूनच न्यायालयाला इतर मूलभूत अधिकारांशी संतुलन राखत निर्णय घ्यावा लागतो.”न्यायमूर्ती ओका यांनी संविधानातील अधिकारांचा इतिहास मांडताना सांगितले की, “हे अधिकार स्वातंत्र्यलढ्याच्या पार्श्वभूमीवर तयार झाले आहेत. ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्र्यसैनिकांना घोषणाबाजी किंवा आंदोलनामुळे देशद्रोहाच्या आरोपाखाली शिक्षा झाली. त्यामुळे हे हक्क संविधानात समाविष्ट करणे अत्यावश्यक ठरले.”
परिषदेत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “मतभेद व्यक्त करण्याचा आणि शांततामय निषेध करण्याचा हक्क हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. सरकारच्या धोरणांविरोधात मत मांडणे हा देशद्रोह नसून लोकशाहीतील सहभाग आहे.”न्यायमूर्ती ओका यांच्या या भाषणातून समाजातील द्वेषपूर्ण वातावरणाला तोंड देण्यासाठी बंधुतेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
