न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
कर्नाटकात सत्ता काँग्रेसची असली काय किंवा भाजपची असली काय, नेतृत्वावरून कायम संघर्ष असतो. आताही एकीकडे भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष बदलाची चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री बदलाचीही चर्चा सुरू झाली आहे. मागच्या वेळी काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची सत्ता येऊनही या दोन्ही पक्षांत समन्वय नसल्याने बंड होऊन सत्ता गमवावी लागली होती. आताही सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दोन वर्षे झाल्यानंतर सत्ता बदलासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
देशातील तीनच राज्ये काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. त्यातील तेलंगणात नेतृत्वाला फारसे आव्हान नाही, तर हिमाचल प्रदेशातील बंड नेतृत्वाने मोडीत काढले आहे. दुसरीकडे कर्नाटकात मात्र काँग्रेसमध्ये सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार कितीही नाकारत असले, तरी दोघांत नेतृत्वासाठी संघर्ष सुरू असतो. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट या तरुण नेतृत्वाची पक्षाने उपेक्षा केल्याने तिथे सत्ता गेली. मध्य प्रदेशातही तसेच झाले. जुन्या जाणत्या नेत्यांकडे सत्तेची सूत्रे देताना ज्यांच्यामुळे सत्ता आली, त्यांच्यावर मात्र नेतृत्वाने अविश्वास दाखवला. कर्नाटकातही तेच होत आहे. डी. के. शिवकुमार यांनी मेहनत घ्यायची, सत्ता आणायची आणि प्रत्येक वेळी त्यांची दुय्यम पदावर बोळवण करायची, अशी पक्षश्रे्ष्ठींची रीत आहे. कर्नाटकात भाजप प्रबळ विरोधी पक्ष असला, तरी गेल्या दोन-अडीच वर्षांत झालेल्या निवडणुकीत त्याला फारसे यश मिळवता आलेले नाही. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांच्या घरातच पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद आहे.
काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी सरकारमधील गैरव्यवहाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आणीत असताना भाजप फक्त आरोप करण्यात धन्यता मानीत आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील राजकीय संघर्ष आता राज्यात नेतृत्व बदलाच्या अटकळीपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या काही दिवसांत, काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी सक्रियता दाखवली आहे आणि पक्षाचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांना बेंगळुरूला पाठवण्यात आले होते. त्यांनी आमदार आणि नेत्यांशी वैयक्तिक चर्चा केली; परंतु नेतृत्व बदलाचा विषय नसल्याचे सांगितले. अर्थात त्यावर कुणाचाच विश्वास नाही. काही आमदार जाहीरपणे नेतृत्व बदलाची भाषा करीत आहेत, तर काहींनी पाच वर्षे सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्री राहतील, असा दावा केला आहे.
त्याचवेळी कर्नाटकचेच असलेल्या मल्लिकार्जून खर्गे यांना आपण पक्षाचे अध्यक्ष असल्याचा विसर पडला आहे, की काय असे त्यांचे वक्तव्य आहे. नेतृत्व बदलाचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील, असे ते सांगत आहेत. पक्षाचे अध्यक्ष स्वतःला बुजगावणे समजतात की काय असा प्रश्न पडावा अशी एकूणच स्थिती आहे. त्यामुळे भाजपच्या हाती आयते कोलित मिळाले असून, पक्षाच्या नेत्यांनी खर्गे यांच्यावर टीका सुरू केली आहे. दुसरीकडे भाजपच्या अध्यक्षांनाही खरेच किती अधिकार असतात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापुढे त्यांचे स्थान काय हा ही चिंतनाचा विषय आहे.
काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षानंतर सुरजेवाला यांची बेंगळुरूची भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण ती केवळ संघटनात्मक आढावा म्हणून पाहिली जात नाही, तर ती संभाव्य नेतृत्व बदल किंवा मंत्रिमंडळ फेरबदलाशीदेखील जोडली जात आहे. काँग्रेसला सत्तेत येऊन दोन वर्षे झाली असली, तरी अजूनही तिथे मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे आमदारांत नाराजी आहे. शिवकुमार गटाचा दावा आहे, की २०२३ मध्ये काँग्रेस सरकार स्थापनेच्या वेळी दोन्ही नेते अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिद वाटून घेतील यावर सहमती झाली होती. त्यानुसार, सिद्धरामय्या ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मुख्यमंत्री राहतील आणि त्यानंतर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री होतील, अशी अपेक्षा असताना सिद्धरामय्या गट अशा कोणत्याही कराराला स्पष्टपणे नकार देतो आणि त्याला कल्पनारम्य म्हणतो.
शिवकुमार अशा स्वरुपाच्या कराराचा दावा करतात आणि सिद्धरामय्या नाकारतात. शिवकुमार गटाला आशा आहे, की दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची हस्तांतरित केली जाईल; परंतु सिद्धरामय्या समर्थक आग्रह धरत आहेत, की पक्षात कोणताही अधिकृत कार्यकाळ वाटप करार झाला नाही. त्यांच्या मते, सिद्धरामय्या हे काँग्रेसचे एकमेव प्रभावशाली ओबीसी नेते आहेत आणि अशा नेत्याला मध्येच मुख्यमंत्रिपदावरून काढून टाकणे पक्षासाठी सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या हानिकारक ठरेल. पक्षाने अलीकडेच ओबीसी सल्लागार परिषद स्थापन केली आहे. त्याची पहिली बैठक १५ जुलै रोजी बेंगळुरूमध्ये प्रस्तावित आहे. सिद्धरामय्या तिचे यजमान आहेत. सुरजेवालांचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा असंतोष वाढला आहे. काही आमदारांनी निधी वाटपाबाबत उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षश्रेष्ठींना काळजी आहे, की जर या असंतोषांचे वेळेत निराकरण झाले नाही, तर त्याचा परिणाम संघटना आणि सरकार दोघांवरही होऊ शकतो.
खर्गे यांनी थेट कोणताही बदल जाहीर केला नसला, तरी त्यांच्या विधानामुळे अनेक अटकळींना जन्म मिळाला आहे. ते म्हणाले, की नेतृत्वबदलाचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींच्या हातात आहे. पक्षश्रेष्ठींच्या मनात काय चालले आहे हे कोणालाही माहिती नाही; परंतु विनाकारण कोणताही वाद निर्माण करू नये. दोन्ही गट खर्गे यांच्या या विधानाकडे आपापल्या पद्धतीने पाहत आहेत. शिवकुमार समर्थक हे शक्यतेचे लक्षण मानत आहेत, तर सिद्धरामय्या गटाला त्यात कोणताही ठोस बदल दिसत नाही. सुरजेवाला यांनी माध्यमांना सांगितले, की ही नियमित संघटनात्मक आढावा बैठक आहे; परंतु त्यांनी स्वतः कबूल केले, की ते प्रत्येक आमदाराला ते स्वतंत्रपणे भेटत आहेत आणि त्यांचे म्हणणे ऐकत आहेत. सरकारच्या ‘पाच हमी योजनां’ची प्रगती असो, विकासकामांचा आढावा असो किंवा संघटना मजबूत करणे असो… ते या सर्व विषयांवर आमदारांची मते जाणून घेत आहेत.
कर्नाटकातील बैठका पक्षात संभाव्य फेरबदलासाठी आधार तयार करण्याच्या दृष्टीनेदेखील पाहिल्या जात आहेत. सिद्धरामय्या यांचे जवळचे मानले जाणारे सहकार मंत्री के.एन. राजन्ना यांनी सप्टेंबरनंतर ‘राजकीयदृष्ट्या क्रांतिकारी घटना’ घडू शकतात असे सांगितले, तेव्हा या अटकळींना आणखी खतपाणी मिळाले. त्यांनी असेही म्हटले, की सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोली यांना प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष बनवले जाईल. जर असे झाले तर याचा अर्थ शिवकुमार यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून काढून टाकले होईल. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय प्रभावाला थेट धक्का बसेल. कर्नाटक काँग्रेस सध्या दोन गटात विभागली गेली आहे.
एक गट सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रिपदी कायम ठेवण्याच्या बाजूने आहे आणि दुसरा गट शिवकुमार यांना संधी देण्याची मागणी करत आहे. दोन्ही नेत्यांची स्वतःची ताकद आहे. एकीकडे सिद्धरामय्या यांचे सामाजिक समीकरणांवर नियंत्रण आहे, तर दुसरीकडे शिवकुमार पक्षाच्या संघटनेवर आणि निधीवर वर्चस्व गाजवतात. या लढाईचा सर्वात मोठा परिणाम पक्षाला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सहन करावा लागला. तेव्हा अपेक्षित कामगिरी झाली नाही. आता मुंबई महापालिकेसह अऩ्य महत्त्वाच्या महानगरपालिका निवडणुका पुढे आहेत आणि पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवर स्वतःला एकजूट दाखवावी लागत आहे, तेव्हा कर्नाटकसारख्या सत्ताधारी राज्य युनिटमधील अस्थिरता काँग्रेससाठी महागात पडू शकते.
सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यातील हा संघर्ष काँग्रेससाठी एक कठीण परीक्षा बनला आहे. जर पक्षाने ते योग्यरित्या हाताळले नाही, तर ते कर्नाटक सरकारच्या स्थिरतेला धोका निर्माण करू शकते आणि राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस एकतेच्या प्रतिमेवरही परिणाम करू शकते. या राजकीय युद्धाचा शेवट काय होईल, हे येत्या काही महिन्यांत काँग्रेस नेतृत्वाच्या कार्यक्षमतेवर आणि दोन्ही नेत्यांच्या परिपक्वतेवर अवलंबून असेल. नेतृत्व बदलाच्या चर्चेचे खर्गे यांनी स्पष्टपणे खंडन केले नाही. तसेच ते पक्षश्रेष्ठींवर सोडले. सुरजेवाला यांच्या बेंगळुरू दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवरची त्यांची ही टिप्पणी महत्त्वाची आहे. आता हा संघर्ष कसा मिटवला जातो आणि काँग्रेस हे राज्य कसे राखते, हे पाहायचे.
