पुणे १९ फेब्रुवारी २०२५ : आगामी आर्थिक वर्षाच्या पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) प्रभाव अधिक दिसल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागू, असा स्पष्ट इशारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिला आहे. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांची भेट घेऊन पारदर्शक बजेटची मागणी केली.
शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी नगरसेवक सचिन दोडके, शिवसेनेचे शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, समन्वयक वसंत मोरे, अशोक हरणावळ आणि माजी आमदार रवींद्र धंगेकर आदींचा समावेश होता.
सर्व पक्षांना समान वागणूक द्या:
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात सत्ताधारी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या विकासकामांचा समावेश असेल, तर इतर पक्षांच्या नगरसेवकांनी सुचवलेल्या कामांनाही समान स्थान द्यावे, अशी मागणी महाविकास आघाडीने केली आहे. अन्यथा, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
आयुक्तांचा ठाम निर्धार
आयुक्त डॉ. भोसले यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाखाली न येता पूर्णतः न्याय्य आणि पारदर्शक अंदाजपत्रक सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, तरीही सत्ताधाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष प्रभाव राहू शकतो, असा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे.
चुकीचा पायंडा
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पक्षपाती पद्धतीने निधी वाटप होण्याची भीती व्यक्त करत प्रशांत जगताप यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. “२००८ साली आमदारांना प्रथमच निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, अलिकडच्या काळात हा अपवाद न ठरता नियम बनू लागला आहे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे,” असे ते म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी लवकरच आंदोलन छेडणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आता महापालिका प्रशासन यावर काय भूमिका घेते आणि हे अंदाजपत्रक कोणत्या दिशेने जाते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे!
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
