महाराष्ट्रात वाढत्या वायू प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’ धोरण लागू करण्याचा गाजावाजा केला आहे. आता वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणारच नाही. पर्यावरण रक्षणासाठी हा पाऊल क्रांतिकारी ठरू शकतो, पण पेट्रोल पंपचालक या निर्णयामुळे संतप्त झाले आहेत.
पंपचालकांचा आरोप आहे की त्यांचं काम फक्त इंधन विकणे आहे, पीयूसी तपासणी करणे नाही. वाहनांचा नंबर स्कॅन करणं, प्रमाणपत्र तपासणं — हे व्यवहार्य नाही. “दररोज ग्राहकांशी वाद होणार, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल,” अशी त्यांची भीती आहे. उत्तर प्रदेशात हेल्मेट सक्तीवरून कर्मचाऱ्याचा खून झाल्याचं उदाहरण देत त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
अजून या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने जाहीर केलेली नाहीत. नियम मोडल्यास १०,००० रुपयांचा दंड आणि सहा महिन्यांचा तुरुंगवास अशी शिक्षा ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना पीयूसी घेणं बंधनकारक होणार आहे. पण पेट्रोल पंपचालक ठाम विरोधात असल्याने हा निर्णय राज्यात मोठ्या वादाचा ठिणगी ठरू शकतो.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
