काठमांडू, २० डिसेंबर २०२०: नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी रविवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली सकाळी कॅबिनेटच्या शिफारशीसह राष्ट्रपतींकडे पोहोचले, ज्यात संसद विघटन करण्याचे म्हटले आहे.
नेपाळचे ऊर्जामंत्री बुर्समान पुन म्हणाले की, पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली. याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आली आहे. वृत्तसंस्था एएनआय च्या म्हणण्यानुसार, नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाने केपी शर्मा ओली यांच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.
तत्पूर्वी पंतप्रधान ओली यांच्यावर मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या घटनात्मक परिषद कायद्याशी संबंधित अध्यादेश मागे घेण्याचा दबाव होता आणि त्यास राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी एका तासाच्या आत मंजुरी दिली. हा कायदा त्यांना संपूर्ण कोरमशिवाय केवळ तीन सदस्यांच्या उपस्थितीत बोलावण्याचा आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार देतो.
केपी शर्मा ओली यांच्या पक्षाचा निषेध
त्याचबरोबर नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रवक्ते नारायणजी श्रेष्ठ म्हणाले की, आज सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्री उपस्थित नसल्याने घाईघाईने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे लोकशाही निकषांच्या विरोधात आहे आणि देश परत घेईल. त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही
ओली आणि दहल यांच्यात तणाव
पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पुष्प कमल दहल यांच्यात तीव्र ताणतणाव आहे. असे सांगितले जात आहे की, असे घडले आहे कारण सर्व निर्णय परस्पर विचारविनिमयानंतर घेतले जातील हे पूर्वीच ठरवले गेले होते. पण, पंतप्रधान ओली हे करत नव्हते. दहल गटाने पंतप्रधान ओलीवर एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. ओली आणि डहल यांनी ३१ ऑक्टोबरला पार्टी बैठक बोलावली, त्या काळात दोन्ही नेत्यांमध्ये तणाव वाढला. यानंतर दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या गटांची स्वतंत्र बैठक बोलावली होती. दहल यांना पार्टी फुटल्याची भीती होती.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
