विरोधक एकत्र लढणार २०२४ ची लढाई, हे ११ मुद्दे सोनिया गांधींसोबत झालेल्या बैठकीत ठरले

नवी दिल्ली, २१ ऑगस्ट २०२१: काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत आभासी बैठक घेतली.  काँग्रेससह १९ पक्षांच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे आणि विरोधकांनी सरकारसमोर ११ कलमी मागणी ठेवली आहे.  कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई, गरीब कुटुंबांना दरमहा साडेसात हजार रुपये, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्याची मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली आहे.

 आभासी बैठकीत विरोधकांनी २०२४ ची लढाई एकजुटीने लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.  सोनिया गांधींनी लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्षांना एकत्र येण्यास सांगितले आहे.  त्या म्हणाल्या की आपल्या सर्वांमध्ये आपले मतभेद असू शकतात, परंतु राष्ट्राच्या हितासाठी आपल्याला एकत्र यावे लागेल.  काँग्रेस व्यतिरिक्त टीएमसी, राष्ट्रवादी, द्रमुक, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआय, सीपीएम, एनसी, आरजेडी, एआययूडीएफ इत्यादी नेत्यांनी या बैठकीत भाग घेतला.

 विरोधकांनी सरकारकडे या ११ मागण्या केल्या

१- जागतिक लस आणि लसीकरण मोहिमेच्या खरेदीला त्वरित गती द्या, कोविडमुळे प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांना पुरेशी भरपाई द्या, सार्वजनिक आरोग्य सेवा व्यवस्थेचा व्यापक विस्तार करण्यासाठी कार्य करा.

 २. केंद्र सरकारने दरमहा ७,५०० रुपयांची रक्कम आयकरांच्या जाळ्याबाहेर असलेल्या सर्व कुटुंबांना हस्तांतरित करावी.  सर्व गरजूंना दैनंदिन वापराच्या सर्व आवश्यक वस्तू असलेले मोफत जेवण किट वितरित करा.

३- पेट्रोलियम आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कातील अभूतपूर्व वाढ मागे घ्या, स्वयंपाकाचा गॅस आणि जीवनावश्यक वस्तू, विशेषत: स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किंमती कमी करा आणि वेगाने वाढणाऱ्या महागाईवर नियंत्रण ठेवा.

४- तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा आणि MSP वर कायदा करा.

५- सार्वजनिक क्षेत्रातील बेलगाम खाजगीकरण थांबवा.  कामगार आणि कामगार वर्गाचे हक्क कमी करणारे श्रम संहिता रद्द करा.

६- MSMEs च्या पुनरुज्जीवनासाठी आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज लागू करा, कर्जासाठी कोणतीही तरतूद नसावी.  आमची आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवा ज्यामुळे रोजगार निर्माण होईल आणि देशांतर्गत मागणी वाढेल.  सरकारी नोकऱ्यांमध्ये रिक्त पदांवर भरती.

७- किमान वेतन दुप्पट करून २०० दिवसांच्या हमीसह मनरेगा वाढवा.  त्याच धर्तीवर, शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम कायदा तयार करा.

८- लवकरात लवकर शैक्षणिक संस्था पुन्हा सुरू होण्यासाठी शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणाला प्राधान्य द्या.

९- लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली न्यायालयीन चौकशी त्वरित करा.  राफेल कराराची उच्चस्तरीय चौकशी करा.

 १०- भीमा कोरेगाव प्रकरणातील सर्व राजकीय कैद्यांची, युएपीए अंतर्गत आणि सीएए विरोधी निदर्शनांसह सुटका करा.  लोकांच्या लोकशाही अधिकारांचे आणि नागरी स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन करण्यासाठी देशद्रोह/NSA सारखे इतर कठोर कायदे वापरणे थांबवा.  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर केल्यामुळे ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्व मीडिया कर्मचाऱ्यांची सुटका करा.

११- जम्मू-काश्मीरमधील सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करा.  केंद्रीय सेवांच्या जम्मू -काश्मीर कॅडरसह संपूर्ण राज्यत्व पुनर्संचयित करा.  लवकरात लवकर मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घ्या.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे