गेल्या चार दशकांपूर्वी शरद पवार यांच्या भूखंडाचे श्रीखंड प्रकरण शिवसेनेचे तत्कालीन आमदार छगन भुजबळ यांनी गाजवले होते. ते भुजबळ आता अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत आणि अजितदादा यांचे चिरंजीव पार्थ यांच्या जमीन खरेदीचे प्रकरण बाहेर आले आहे. भूखंड, जागा गिळंकृत करायच्या आणि प्रकरण अंगलट येत असेल, तर व्यवहार रद्द करायचा असे प्रकार सुरू झाले आहेत. तळे राखील, तो चव चाखील या उक्तीचा प्रत्यय राजकारणी वारंवार आणून देत आहेत.
पुणे आणि जागा गैरव्यवहार असे समीकरण गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चेला येत आहे. राजकारणी आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणि नजीकच्या उपनगरातील मोक्याच्या जागा कशा बळकावल्या आणि त्यातून शेकडो कोटींची कमाई कशी केली, याच्या सुरस कथा चर्चिल्या जात आहेत. राजकारणी, भूमाफिया, गुंड, अधिकाऱ्यांचे भूखंड आणि जागा लाटण्यात कसे हितसंबंध असतात, हे आता वेगळे सांगायची गरज राहिलेली नाही. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना भूखंडाचे श्रीखंड प्रकरण गाजले होते. त्या वेळी शिवसेनेचे आमदार असलेल्या छगन भुजबळ यांनीच हे प्रकरण लावून धरले. नंतर त्याच शिवसेनेवर मुंबईतील मोक्याच्या जागा लाटल्याचे आरोप झाले. शरद पवार यांच्याविरोधातला एकही आरोप सिद्ध झाला नाही. लवासा प्रकरणात ठपका आला, तेवढाच; परंतु लवासा प्रकरण फार नंतरचे आहे. शरद पवार यांच्यानंतर अजित पवार यांच्यावरही पुण्याच्या जलसंपदा विभागाच्या जागांबाबत आरोप झाले; परंतु त्या प्रकरणातूनही काहीच हाती लागले नाही. आता पार्थ पवार यांची पाठराखण पवार कुटुंबीय करीत असले, तरी या भूखंड खरेदीत अनेक अनियमितता आहेत आणि पार्थ हे अजितदादांचे चिरंजीव असल्यानेच सरकारी यंत्रणा परवानग्या आणि सवलतींची खैरात घेऊन त्यांच्या मागे धावत होती, हे प्रथमदर्शनी दिसते.
देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीप्रमाणे कुणालाही सोडणार नाही, अशी भाषा केली असली, तरी ज्या कंपनीत पार्थ यांची ९९ टक्के भागीदारी आहे, त्यांच्यावर गुन्हा नाही आणि ज्याची एक टक्का भागीदारी आहे, अशा दिग्विजय पाटील यांच्याविरोधात मात्र गुन्हा दाखल केला जातो आणि पोलिस आयुक्त जी भाषा वापरतात, पार्थ यांचे नाव घ्यायचे टाळतात, यावरून यंत्रणा कशा लोटांगण घालतात, हे सिद्ध होते. एकतर महार वतनाच्या जमिनीची विक्री होत नाही. त्यांचे भाडेपट्टे होतात. असे असताना महार वतनाची कोरेगाव पार्क भागातील जमीन पार्थ यांच्या ‘आयटी पार्क’साठी अवघ्या तीनशे कोटी रुपयांत विकण्याचा प्रकार घडला. ही जमीन अठराशे कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीची आहे. मोक्याच्या जागेवरची जमीन अवघे एक लाख रुपये भागभांडवल असलेल्या कंपनीला तीनशे कोटी रुपयांत कशी विकली, असा मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
ही जमीन केंद्र सरकारच्या अखत्यारितीतील ‘बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ला पन्नास वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिली असताना तिच्या सात-बारा उताऱ्यावर केंद्र सरकारच्या ‘बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’चे नाव असायला हवे होते; परंतु ते का नाही आणि इतक्या दिवस केंद्र, राज्य सरकार, महसूल, नोंदणी विभाग काय झोपा काढीत होते का? या प्रकरणात पार्थ पवार, त्यांची कंपनी आणि शीतल तेजवानी कशा दोषी आहेत, याचे पुरावे पुढे आले. त्याच वेळी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या जमीन खरेदीचे केले जाणारे भांडवल परवडणारे नाही. त्यामुळे ‘अमेडिया कंपनी’कडून हा व्यवहार रद्द करण्यात आला. सरकारकडून हा व्यवहार रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नसल्याने शेवटी ‘अमेडिया कंपनी’च ‘कॅन्स्लेशन डिड’ देऊन व्यवहारातून माघार घेणार आहे.
पुण्याच्या जैन बोर्डिंगची शिवाजीनगरची मोक्याची जागा ‘गोखले बिल्डर्स’ने विकत घेतली. विश्वस्तांनी हा व्यवहार केला. पूर्वी ‘गोखले बिल्डर्स’ मध्ये केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ भागीदार होते. व्यवहार झाला, तेव्हा ते भागीदार नव्हते, तरी त्यांच्यावरच आरोप झाले. ते स्वाभावीक आहे. ‘गोखले बिल्डर्स’मधून मोहोळ बाहेर पडले, तरी त्यांचा वरदहस्त होताच. त्यामुळे तर ‘गोखले बिल्डर्स’ला सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्यात आला. संपूर्ण जैन समाज विरोधात जात आहे आणि महापालिकेच्या निवडणुकीत या प्रकरणाचे भांडवल केले जाण्याची शक्यता असल्याने मोहोळ यांनी जैन मुनींची भेट घेऊन हा व्यवहार रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार व्यवहार रद्द झाला. आता ही पार्थ पवार यांच्या जमीन खरेदीचा व्यवहार रद्द करण्याचा अर्ज देण्यात आला. तो फेटाळला आहे. गुन्हा करायचा आणि कारवाई व्हायची शक्यता निर्माण झाली, की कारवाईचे दरवाजे बंद करायचे, ही नवी पद्धत पुण्यात रुढ होऊ पाहते आहे.
पार्थ पवार यांच्या कंपनीनेही तेच केले आहे. व्यवहार थांबवून चक्क माघार घेण्यासाठी ‘अमेडिया कंपनी’कडून कायदेशी प्रक्रिया केली. हा जमीन व्यवहार रद्द झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. या प्रकरणात मुद्रांक शुक्ल विभागाच्या तक्रारीनंतर बावधन पोलिस ठाण्यात तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. अमेडिया कंपनीतील भागीदार दिग्विजय पाटील, जमिनीची विक्री करणाऱ्या शीतल तेजवानीसह, दुय्यम निबंधक रवींद्र पाटलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पार्थ पवारांविरोधात गुन्हा न दाखल झाल्यामुळे संशय घ्यायला जागा आहे. एक टक्का भांडवल असणाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल होतो आणि ९९ टक्के भागीदार असलेल्यांविरोधात होत नाही, ही पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या सरकारच्या काळातील घटना आहे. पार्थ पवार यांच्या कंपनीचे कार्यालय त्यांचा बंगला दाखवण्यात आला आहे. ही आणखी एक अनियमितता आहे. महापालिकेला या बंगल्याचा व्यावसायिक वापरासाठीचा कर का भरला नाही, महापालिकेनेही त्याची चौकशी का केली नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणात समिती नेमण्यात आली असून ती समिती सात दिवसांत आपला अहवाल देणार आहे. ऑफिसला येऊन सह्या केल्या. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे कारण अजितदादांनी सांगितले असले, तरी ते पटण्यासाखे नाही. पुणे जमीन घोटाळ्यात दुय्यम निबंधक कार्यालयाने ‘अमेडिया होल्डिंग्स’ला व्यवहार रद्द करण्याची मागणी फेटाळत ४२ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क आणि दंड त्वरित भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे अजित पवार यांच्या ‘व्यवहार झालाच नाही’ या दाव्याला धक्का बसला असून, कंपनीच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
शीतल तेजवानी (पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी) यांनी २००६ आणि २००७ मध्ये मूळ मालकाकडून ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ घेतली होती. तेजवानींनी ही जमीन सरकारकडून सोडवून देऊ, असे सांगितले होते. दरम्यान, मूळ मालकांपैकी अनेकांनी दावा केला, की त्यांची परवानगी न घेता तेजवानी यांनी ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ परस्पर ‘अमेडिया कंपनी’च्या नावावर केली. खरेदी खतात अशोक आबाजी गायकवाड आणि इतर २७४ मूळ मालकांसोबत व्यवहार दाखवला आहे. एका मूळ मालकाच्या म्हणण्यानुसार, एक वृद्ध व्यक्ती अशोक गायकवाड यांची सही फक्त ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर ‘वंशावळ अपडेट’ करण्याच्या बहाण्याने घेतली गेली आणि त्याद्वारे जमिनीची ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ ‘अमेडिया कंपनी’च्या नावावर केली गेली. एकूण १२६ हिस्सेदार असताना, केवळ एकाच व्यक्तीची सही घेतली गेली आणि इतरांना कल्पना देण्यात आली नाही, असा आरोप मूळ मालकांनी केला आहे. पार्थ हे ‘अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी कंपनी’चे संचालक आहेत. या कंपनीत त्यांचे मामेभाऊ आणि आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांचे चुलत बंधू दिग्विजय पाटील हेही भागीदार आहेत. ही जमीन खरेदी केल्यानंतर ‘अमेडिया कंपनी’ या जमिनीवर ‘आयटी पार्क’ उभारणार होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, उद्योग संचालनालयाने या ‘आयटी पार्क’ उभारणीला दोन दिवसांत मंजुरी दिली.
व्यवहार झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच २५ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने सत्तेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप केला जात आहे. कथित जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३ चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवून पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे निलंबन केले असून त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. येवले यांच्यावर आणखी एका जमीन घोटाळ्याचा आरोप आहे. त्यांनी मात्र या प्रकरणातील फाईल आपल्याकडे आल्याच नव्हत्या, असे म्हटले आहे. जमीन कोरेगाव पार्कलगतच्या मुंढव्यात, ती दाखवली मुळशी तालुक्यात आणि गुन्हा बावधन पोलिस ठाण्यात हे सर्व पाहिले, तर लोकमान्य टिळक यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, असे विचारण्याची वेळ आली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: भागा वरखडे
