नवी दिल्ली, ९ सप्टेंबर २०२१: केंद्र सरकार राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) आणि नौदल अकादमीमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी धोरण आणि कार्यपद्धतीवर काम करत आहे. या दोन्ही संस्थांमध्ये महिला कॅडेट्सना प्रवेश देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, पण त्याला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम अद्याप सुरू आहे. या प्रकरणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती एस.के. कौल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सशस्त्र दलांनी स्वतः एनडीएमध्ये महिलांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे हे जाणून आम्हाला खूप आनंद झाला. खंडपीठाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी १० दिवस दिले. आता या प्रकरणाची न्यायालयात २२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
गेल्या महिन्यात महिला अधिकाऱ्यांनी सैन्यात कायमस्वरूपी कमिशन मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. लष्करात कायम कमिशनसाठी पात्र असलेल्या ७२ महिलांनी संरक्षण मंत्रालयाला ही नोटीस पाठवली होती. महिला अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात कायमस्वरूपी कमिशन देण्याची चर्चा झाली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
