केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना’ सध्या निधीअभावी अडचणीत सापडली आहे. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देण्यासाठी शासनाकडून मिळणारा निधी अत्यंत तुटपुंजा असल्याने, शाळेतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत.
सध्या प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी ६.७८ रुपये आणि उच्च प्राथमिकसाठी १०.१७ रुपये दिले जातात. मात्र, भाजीपाला, डाळी आणि तेलाच्या वाढत्या दरामुळे या दरात दर्जेदार आहार देणे अशक्य झाले आहे. अनेक शाळांनी खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी परसबागा तयार केल्या आहेत, तर काही ठिकाणी अद्यापही पारंपरिक चुलींचा वापर होत असल्याने ‘धूरमुक्त स्वयंपाकघरा’ची घोषणा हवेत विरली आहे.
यामुळे योजना कागदोपत्री यशस्वी दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात तिची गुणवत्ता खालावत असल्याचा आरोप होत आहे. शिक्षकांच्या पदरमोडीवरच ही योजना सुरू असल्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी चैतन्य पगारे
