राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच १५ हजार पोलिस शिपायांच्या भरतीचा निर्णय घेतला असला, तरी पुणे पोलिस दलासाठी मंजूर केलेल्या हजार पदांवरून आता प्रशासकीय पातळीवर संघर्ष निर्माण झाला आहे. सुरुवातीला पुण्यासाठी १,००० पदांचा प्रस्ताव होता, मात्र गृह विभागाने तो कमी करून ८५० पदांचा नवा आराखडा तयार केला आहे. त्यातील फक्त निम्मी, म्हणजे सुमारे ४२५ पदे पहिल्या टप्प्यात भरण्याचा विचार सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे पुणे पोलिस दलाला आवश्यक मनुष्यबळ मिळण्यात विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पदांवरील गोंधळामुळे राज्यातील ‘जम्बो’ पोलिस भरती प्रक्रियेलाच विलंब झाला आहे. कारण पुण्यासह काही शहरांच्या पदवाटपावर अद्याप एकमत झालेले नाही. परिणामी, गृह विभागाकडून जी.आर. प्रसिद्ध करण्यास विलंब होत असून भरती जाहिरात अद्याप जाहीर झालेली नाही. विशेष म्हणजे, या भरतीत २०२२ आणि २०२३ मध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एकदाच अर्ज करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो उमेदवार या निर्णयाकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत.
शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा आणि गुन्हेगारीच्या बदलत्या स्वरूपाचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी पुणे पोलिस आयुक्तालयात पाच नवीन पोलिस ठाण्यांना मंजुरी दिली होती. या ठाण्यांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ देणे आवश्यक असल्याचे पोलिस प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे पुणे पोलिस प्रशासनाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे हजार पदांची मागणी अधोरेखित केली आहे. वाहतूक, गुन्हे शाखा, सायबर युनिट आणि नव्या ठाण्यांवरील ताण लक्षात घेता, ही मागणी योग्य असल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
पुणे पोलिस दल आणि गृह विभागातील या पदांवरील ‘संघर्ष’ मिटेपर्यंत राज्यातील पोलिस भरती प्रक्रिया सुरू होण्यास विलंब होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी ध्रुव पाटील
