गोल पोस्ट अग्रलेख ओलीस नाट्यामागची कारुण्यकथा

ओलीस नाट्यामागची कारुण्यकथा

घराचे बजेट बिघडले, की कर्ता पुरुष अनेक बाबतीत हात आखडता घेतो. कधी कधी कुटुंबातील महत्त्वाच्या गरजाही त्याला पूर्ण करता येत नाहीत. त्यातून कुटुंबात ताण-तणाव होतो. महाराष्ट्राचेही सध्या असेच झाले आहे. अंथरुण पाहून पाय पसरण्याऐवजी किंवा अंथरुण मोठे करण्याऐवजी त्यातच झोपण्याचा प्रयत्न केला, तर जसे होते, तसे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे झाले आहे. त्यातून देणेकऱ्यांची देणी देता आली नाहीत, तर रोहित आर्य याच्यासारखी उदाहरणे घडू शकतात. रोहितने जे केले, त्याचे समर्थन करता येणार नाही; परंतु निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘रेवडी संस्कृती’चा आधार घेतला, की मग तिजोरीवर ताण येतो आणि लोकांच्या थकित देण्यांसाठी टाळाटाळ होते. त्यातून परस्पर विसंगत उत्तरे दिली जातात आणि रोहित आर्य याच्यासारख्याच्या हातून आक्रित घडते.

मुंबईत रोहित आर्य याने १७ मुले आणि दोन वृद्ध व्यक्तींना ओलीस ठेवून आपल्या काही प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. सरकारमधील धुरिण आणि अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षभरापासून त्याच्या आंदोलनाला आणि पत्रांना नेहमीप्रमाणे केराची टोपली दाखवली. आर्य याच्या व्हिडीओनंतर जरी त्याच्याशी कुणी सामंजस्याने चर्चा करून मार्ग काढला असता, तर प्रकरण या थराला गेले नसते; परंतु त्याचा चकमकीत मृत्यू घडवून अनेक कृष्णकृत्यावर पडदा टाकण्यासाठी पोलिस यंत्रणेचा वापर तर केला नाही ना, असा संशय घेतला जात आहे. आतापर्यंतची बहुतांश चकमकीची प्रकरणे, त्यावर न्यायालयांनी केलेले भाष्य आणि पोलिसांनी प्रत्येक वेळी चकमकीचे केलेले समर्थन आर्य याच्या बाबतीतही होत राहील; परंतु चर्चेचे दरवाजे बंद करून रोहित याच्याकडे प्रत्यक्ष खरे पिस्तूल नसतानाही त्याच्या छातीवर गोळ्या का झाडण्यात आल्या, याचे उत्तर मिळत नाही.

गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याचे काम न्यायालयाचे असताना आरोप सिद्ध करण्यापूर्वीच पोलिस यंत्रणेला ‘हीरो’ होण्याची घाई झालेली असते. न्या. अभय ओक यांनी काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात बोलताना न्याय संस्थेतील कार्यकारी मंडळाचा वाढत्या हस्तक्षेपाकडे लक्ष वेधताना त्यांचा अंगुलीनिर्देश पोलिस यंत्रणेकडेच होता, हे लपून राहिलेले नाही. पोलिस यंत्रणा ही अनेकदा हुकुमाची ताबेदार असते आणि ती राज्यकर्त्यांना जे अपेक्षित असते, तेच घडवत असते, ही वस्तुस्थिती कधीच लपून राहत नाही. ही परिस्थिती का ओढवली आणि तिच्या मुळाशी काय कारण आहे, याचाही शोध घ्यावा लागतो. राज्याच्या आर्थिक स्थितीत याचे मूळ दडलेले आहे, हे कुणीच सहजासहजी मान्य करणार नाही; परंतु वस्तुस्थिती तीच आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी लोकानुनयी घोषणा करायच्या आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठी उत्पन्नाचे पर्यायी स्त्रोत न शोधता तिजोरीत हात घालायचा असा प्रकार सुरू असतो. लाडक्या बहिणीसाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त तरतूद करावी लागली. या योजनेचे पैसे देण्यासाठी अन्य योजनांना कात्री लावण्यात आली.

गेल्या वर्षभरापासून राज्यात बांधकाम आणि जलसंपदाची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची एक लाख वीस हजार कोटी रुपयांहून अधिक बिले थकलीयत. सांगली आणि नागपूर इथल्या ठेकेदारांनी कोट्यवधी रुपयांची बिले थकल्याने काळोखाचा रस्ता पकडला. ठेकेदारांनी आत्महत्यांचा इशारा देऊनही सरकारच्या काळजाला पाझर फुटलेला नाही. महाराष्ट्राचे २०२५-२६ चे बजेट अंदाजे नऊ लाख ३२ हजार कोटींच्या कर्जासह सादर झाले. ‘कॅग’ ने ताशेरे ओढूनही सत्ताधारी पक्षांनी मतांची झोळी मजबूत करण्यासाठी तोट्यात चालणाऱ्या महामंडळात अनेक नव्या महामंडळांची भर घातली. राज्याची महसुली तूट सुमारे ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची आहे. त्यात पुरवणी मागण्यांची जंत्री काही संपायला तयार नाही. अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री जरी राज्याच्या महसुलाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण मर्यादेत असल्याचे समर्थन करीत असले, तरी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दहा वर्षांत राज्यांच्या वाढलेल्या अनुत्पादक कर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली होती, हे विसरून चालणार नाही.

मुंबईत मुलांना ओलीस ठेवणारा रोहित आर्य गेल्या वर्षभरापासून सरकारी यंत्रणा आणि शिक्षण विभागावर संतापला होता. त्याने दावा केला होता, की महाराष्ट्र सरकारची ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजना ही त्याची संकल्पना होती. ही कल्पना त्याच्या ‘लेट्स चेंज’ या चित्रपटावर आधारित होती. विशेष म्हणजे याच आर्य याने नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यासोबत काम केले होते. त्यांच्या कामावर मोदी खूश होते. त्याने नंतर महाराष्ट्र सरकारसोबत काम केले. आता आजी-माजी शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण विभागाचे सचिव त्याच्यावर दोषारोप करून त्याच्या मागण्या चुकीच्या होत्या असे सांगत असतील, तर वर्षभरात अनेकदा आंदोलन करणाऱ्या रोहितला त्याच वेळी उत्तर का देण्यात आले नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. माजी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणतात, मी त्याला वैयक्तिक पैसे दिले. रोहितच्या पत्नीने ते नाकारले असले, तरी मुद्दा हा उपस्थित होतो, की रोहित जर शिक्षण विभागाचे काम करीत होता, तर केसरकर यांनी त्याला वैयक्तिक पैसे द्यायचे काय कारण होते? रोहितने आरोप केला होता, की सरकारने त्याची कल्पना, संकल्पना आणि चित्रपटाचे हक्क वापरले; परंतु त्याला श्रेय किंवा पैसे दिले नाहीत. तो म्हणाला, की त्यांनी मला काम करायला लावले आणि नंतर माझे अस्तित्वही नाकारले. ना पैसे ना नाव. केसरकर यांनीच त्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आणि दोन कोटी रुपयांचे बजेट दिले. तथापि, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याला पैसे मिळाले नाहीत.

रोहित आर्य याने या मुद्द्यावर अनेकदा निदर्शने केली. एकदा त्याने जवळजवळ एक महिना उपोषण केले. केसरकर यांनी त्याच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील असे आश्वासन दिले; परंतु संयुक्त सचिव तुषार महाजन यांनी चौकशीचे कारण देत पैसे देणे थांबवले. चकमकीत ठार झाल्याच्या अगोदरच्या निवेदनात रोहितने म्हटले होते, की जर मी आत्महत्या केली तर दीपक केसरकर, त्यांचे स्वीय सचिव मंगेश शिंदे, तत्कालीन शिक्षण आयुक्त सूरज मांद्रे, तुषार महाजन आणि समीर सावंत हे त्यासाठी जबाबदार असतील. रोहित म्हणाला, की व्यवस्थेने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले नाही तर त्याचे कष्ट आणि विचार पूर्णपणे हिरावून घेतले. या अपमानामुळे आणि आर्थिक अन्यायामुळे कदाचित त्याला मुंबईत मुलांना ओलीस ठेवून सरकारवर दबाव आणून, मागण्या पदरात पाडून घ्यायच्या असतील. गेल्या वर्षभरातील आंदोलने आणि ओलीस नाटयाअगोदरच्या निवेदनाच्या वेळी जरी सरकारमधील कुणी त्याच्याशी चर्चा केली असती, तर मार्ग निघू शकला असता; परंतु गेंड्याच्या कातड्याच्या सरकारने त्याला प्रतिसादच दिला नाही. त्यामुळे तो चिडला. गेल्या दोन महिन्यांपासून थंड डोक्याने ‘वेब सीरीज’ प्रमाणे ओलीस नाट्य घडवण्याची त्याची कृती शिक्षेस पात्र होतीच; परंतु पोलिस आणि कंमडोज असताना त्याला न्यायालयाकडून शिक्षा करण्याऐवजी स्वतःच कायदा हातात घेताना नेहमीप्रमाणे स्वसंरक्षणाचा मुद्दा पुढे केला.

मुंबईत १७ मुलांसह १९ जणांना ओलीस ठेवण्याच्या आणि त्यानंतर आरोपींच्या एन्काउंटरच्या बातमीने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. ही एक गुन्हेगारी घटना आहे. ती लोकांना विचार करायला भाग पाडते. पोलिसांचे म्हणणे आहे, की रोहित आर्य मानसिकदृष्ट्या अस्थिर होता. त्याने व्हिडीओ रिलीजद्वारे सरकारकडे कोणत्याही मोठ्या मागण्या केल्या नाहीत. तसेच ही घटना लोकांना घाबरवण्यासाठी रचलेला कट नव्हता. मग या घटनेचा राजकीय वर्तुळांशी काय संबंध आहे? रोहित आर्यने दावा केला होता, की त्याची कंपनी ‘अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क’ ही शहरी स्वच्छता मोहिमेवर सरकारसाठी काम करत होती. मुलांना ओलीस ठेवण्यापूर्वी, त्याने दावा केला होता, की त्याला त्याच्या साध्या आणि नैतिक मागण्यांची उत्तरे हवी आहेत. तथापि, त्याने त्याच्या मागण्या काय आहेत, हे स्पष्ट केले नाही. रोहित आर्यने ऑडिशनच्या बहाण्याने मुलांना पवई परिसरातील ‘आरए स्टुडिओ’मध्ये आणले आणि त्यांना ओलीस ठेवले. आर्य म्हणत होता, की मी दहशतवादी नाही. मला पैशांची गरज नाही. मला फक्त काही लोकांशी बोलायचे आहे. मला आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्यात आले; पण मी स्वतःचा जीव दिला नाही आणि या योजनेद्वारे ज्या लोकांशी मला बोलायचे आहे. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकीकडे त्याने असे बोलणे सुरू ठेवले असताना घातपात केला, तर मुलांना धोका होईल आणि त्याची जबाबदारी माझी असणार नाही, असा इशारा त्याने दिला. त्यातून ही चकमक झाली. रोहित आर्य मारला गेला; परंतु त्याचा मृत्यू अनेक प्रश्न मागे ठेवून गेला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: भागा वरखडे

error: Content is protected !!
Exit mobile version