सोशल मीडियावरील गैरप्रकार टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ३ महिन्यांच्या आत धोरण आखण्यास सांगितले आहे.
मात्र हे तोरण असताना सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ होणार नाही याचीही दखल उच्च न्यायालयाने घेण्यास सांगितले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि मद्रास न्यायालय यांनी व्हाट्सअप आणि फेसबूक या सोशल मीडिया ॲप यांना आधार लिंक करण्याचे निर्देश काढणे यात आले होते. याच्या विरोधात या दोन्ही बड्या कंपन्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिका सुप्रीम कोर्टाने स्वतःच्या सुनावणीसाठी घेतले आहे व यावर नुकतीच सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सांगितले की याबाबतीत कुठलेही निर्देश देता येणार नाहीत. अशा माध्यमांमुळे जर देशाच्या राष्ट्रीय तेला काही धोका निर्माण होत असेल तर यावर काही अंकुश असणे गरजेचे आहे. मात्र या माध्यमांचे जे वापरकर्ते आहेत त्यांच्या खाजगी आयुष्यावर सरकार कोणतेही निर्बंध किंवा नियंत्रण ठेवू शकत नाही. या माध्यमांना निर्बंध लावण्यापूर्वी सरकारने नियमावली बनवणे गरजेचे आहे आणि तीच नियमावली बनवण्यासाठी सर करणे तीन महिन्यांचा अवधी देत तुर्तास जानेवारीपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली आहे.
