जळगाव जिल्ह्यांत बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ आणि हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा- जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद

जळगाव ८ डिसेंबर २०२३ : जळगाव जिल्ह्यांत बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ आणि हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जारी केले आहेत. या आदेशानुसार बालविवाह, हुंडा देणे-घेणे यात सहभागी नागरिक, माता-पिता, पालक, प्रिंटिंग प्रेस, पुरोहित (सर्व धर्मीय), फोटोग्राफर, आचारी, मंडप डेकोरेशन, केटरर्स, व्यवस्थापक मंगल कार्यालय तसेच संबंधित व्यावसायिक यांच्यावर सक्त कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.

बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ चा सुधारित अधिनियम‌ २१ ऑक्टोबर २०२२ मधील कलम १० व ११ अन्वये बाल विवाह लावल्यास तसेच बाल विवाह लावण्यासाठी चालना किंवा परवानगी देणाऱ्यास शिक्षा विहित करण्यात आलेली आहे. बालविवाहास चालना देणारी कोणतीही कृती केल्यास किंवा तो विधीपूर्वक लावण्यास प्रतिबंध करण्यात हलगर्जीपणाने कसूर करतील, यामध्ये बाल विवाहास उपस्थित राहणारी किंवा त्यात सहभागी होणारी व्यक्ती यांचाही समावेश होतो. अशी व्यक्ती दोन वर्षापर्यंत सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस आणि एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे.

बालविवाह मुक्त जळगाव जिल्हा होण्यासाठी जिल्ह्यात विविध कार्यक्रम राबविले जातात. याचाच एक भाग म्हणून मंगल कार्यालयांमध्ये व विविध धार्मिकस्थळी बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमानुसार मुलीचे वय १८ वर्ष व मुलाचे वय २१ वर्षे झाल्याशिवाय विवाह होणार नाही. तसेच शालेय पुरावा घेतल्याशिवाय आपल्या मंगल कार्यालयामध्ये मंदिरामध्ये कोणतीही लग्नाची नोंदणी होणार नाहीत, बाल विवाह घडून येणार नाहीत, याबाबत कटाक्षाने पालन व्हावे.

हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ अन्वये लग्नात किंवा लग्नापूर्वी किंवा लग्नानंतर विवाहाशी संबंधित पक्षाने मालमत्ता, मौल्यवान वस्तू किंवा रोख रक्कम देणे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रुपाने देण्याचे कबूल करणे म्हणजे हुंडा” होय, हुंडा देणे किंवा हुंडा घेणे व हुंडा देण्याचे कबुल करणे हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ कलम ३ प्रमाणे गुन्हा आहे. कलम ३ अन्वये गृन्हेगारास ५ वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा व १५ हजार रूपये किंवा जितक्या रक्कमेचा हुंडा दिला असेल तेवढा दंड आकारण्यात येतो. तसेच मुस्लिम शरियत कायदयात येणारे ‘मेहेर’ अपवाद आहे. मात्र मेहेर व्यतिरिक्त रोख रक्कम किंवा मूल्यवान वस्तूंची मागणी करणे देणे अथवा घेणे यास प्रतिबंध आहे.

मंगल कार्यालयात व धार्मीक स्थळी मुला-मुलींचे विवाह होत असतांना मुलीचे वय १८ व मुलाचे वय २१ पूर्ण झाले असल्याची पडताळणी शालेय कागदपत्र पाहूनच करावी. शिवाय मंगल कार्यालयाच्या धार्मीक स्थळांच्या दर्शनी भागात ” बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६” व “हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ चे माहिती फलक, मॅटेलीक बोर्ड, वॉल पेंटींग हे कायम स्वरुपी दर्शनी भागावर लावणे जिल्हाधिकारी यांच्या सुधारित आदेशानुसार बंधनकारक झाले आहे. असे घडत नसल्यास संबंधित पोलीस स्टेशन, महिला हेल्पलाईन क्रमांक १०९१ व १८१ वर संपर्क साधावा असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. मंगल कार्यालय व धार्मिक स्थळी मुला-मुलींच्या‌ विवाह प्रसंगी कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास संबधित व्यवस्थापक यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे ही या आदेशात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : डॉ.पंकज पाटील