रस्त्यावरील अतिक्रमण आणि पार्किंगचा प्रश्न आता न्यायालयानेच सोडवावा- अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

नागपूर ९ फेब्रुवारी २०२४ : गेली अनेक वर्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने रस्त्यावरील अतिक्रमणे, पार्किंगचा प्रश्न आणि शहरातील गायब झालेले पदपथ यांच्यावरील अतिक्रमणे काढून प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र त्याबाबत कुठलीही यंत्रणा हा प्रश्न सोडवू शकली नसल्याने न्यायालयानेच हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे प्रांत प्रसिद्धी प्रमुख गणेश शिरोळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

वारंवार प्रयत्न करून, मोकळ्या जागा असल्याचे दाखवून चर्चा करून मागणी करून निवेदने देऊन ग्राहक पंचायतीने सातत्याने प्रयत्न केले,परंतु काहीही उपयोग झाला नाही. राजकीय मंडळींचा वाढता हस्तक्षेप, अधिकारी आणि यंत्रणांमधील भ्रष्टाचार यामुळे हा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत गेला.आजही तीच स्थिती आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला देखील राष्ट्रीय महामार्ग त्यावरील अतिक्रमणे हटवून मोकळा करण्याची मागणी न्यायालयात याचिका दाखल करून करावी लागली होती. यावरून या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात यावे असेही अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे शिरोळे यांनी म्हटले आहे. शहरातही रस्ते अतिक्रमण आणि पार्किंग जळू सारखे चिकटलेले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बनविण्यात आलेले पदपथ, व्यापारी दुकानदार आणि बांधकाम साहित्याने गायब झालेले आहेत. ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्व आबाल वृद्धांना चालण्यासाठी सुरक्षित पदपथच राहिलेले नाही.

भाजी मार्केट, मटन मार्केट, चहाचे स्टॉल, आलू पोहा इतर खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स निश्चितपणे सुरू आहेत, त्यांना त्या त्या भागातल्या स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांचा वरदहस्त आहे. अधिकारी अतिक्रमण हटवायला आले की लगेच फोन येतात आणि कारवाई मध्येच थांबवावी लागते, त्यामुळे अधिकाऱ्यांवरही नामुष्कीची वेळ येते. महानगरपालिकेकडे बाजारातील पार्किंग साठी मोकळ्या जागा होत्या, त्याची नोंद ही झाली होती. परंतु नंतर महानगरपालिकेने व्यापाऱ्यांना विकून टाकल्या आणि आता अरुंद रस्त्यावर दोन्ही बाजूला पांढरे पट्टे आखून पार्किंग सोहळा कायदेशीर असल्याचे दाखवणे सुरू आहे. यातही पार्किंग लेन्स समोर असलेली दुकाने मध्ये जाळया टाकून आणि वाहने ठेवून जागा राखीव करून ठेवतात. पांढरे पट्टी बाहेर आलेली वाहने अतिक्रमण यंत्रणेद्वारे उचलली जातात, वाहनधारकांना विनाकारण भुर्दंड सहन करावा लागतो. सरकारी कार्यालय आरटीओ, न्यायालय या ठिकाणी सर्वत्र मोफत पार्किंग असते परंतु तेथेही ठेकेदार नेमला जातो. वास्तविक लोक सरकारी कार्याची आपुर्ती करण्यासाठी तिथे आलेले असतात. सरकारी कार्यालयात जर अशी व्यवस्था असेल तर सिनेमागृह, बँका वित्तीय संस्था यांना तर रानमोकळे असते, कुठल्याही इमारतीला पार्किंगचे सहज सोपी व्यवस्था नसते.

ग्राहकांचे संरक्षण करणाऱ्या संस्था तिचे जाऊन वाद उत्पन्न करतात प्रश्न मांडतात त्यालाही निश्चित उत्तर मिळत नाही. इमारतीलाच पार्किंग नाही तर आम्ही काय करणार..? असा प्रश्न तेच उपस्थित करतात. या इमारतींना पार्किंग नसताना मान्यता कशी दिले जाते आहे हा एक जटील प्रश्न आहे. एकीकडे शहराचे सौंदर्यीकरण होत असताना दुसरीकडे पार्किंग सारखा महत्त्वाचा प्रश्न आणि अतिक्रमणच्या चिंध्या लोंबत असलेल्या दिसणे, शहरासाठी मुळीच शोभणारे नाही. त्यामुळे आता न्यायालयानेच यासंदर्भात कडक भूमिका घ्यावी. अशी मागणी ग्राहक पंचायतीचे शिरोळे यांच्यासह पश्चिम क्षेत्र प्रमुख गजानन पांडे, केंद्रीय कार्यकारिणीच्या एडवोकेट स्मिता देशपांडे, विदर्भ प्रांताचे अध्यक्ष नारायण मेहरे, प्रांत कोषाध्यक्ष संजय धर्माधिकारी, प्रांत उपाध्यक्ष श्रीपाद भट्टलवार, सह संघटन मंत्री सौ. तृप्ती आकांत, जिल्हा महिला अध्यक्ष संध्या पुनियानी, योगिता बैतुले, जिल्हा आणि शहर अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ते, जिल्हा संघटन मंत्री नरेंद्र कुलकर्णी, उदय दिवे, श्रीपाद हरदास, एडवोकेट विलास भोसकर, जिल्हा सचिव प्रकाश भुजाडे, शहर सचिव विलास ठोसर, अरविंद हाडे, एडवोकेट मिश्री कोटकर, प्रमोद भागडे, सुधांशु दाणी आदींनी केली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनीधी : नीता सोनावणे