पुणे २८ फेब्रुवारी २०२५ : अपघात, चोरी, दंड किंवा इतर कारणांमुळे पोलिस ठाणे, उपायुक्त कार्यालय आणि आरटीओ कार्यालयात जप्त झालेल्या लाखो रुपयांच्या वाहनांना अक्षरशः गंज चढला आहे. अनेक वाहने निकामी झाली आहेत. अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये पोलिसांनाच बसायला जागा नाही, तर जप्त केलेली वाहने कुठे ठेवायची, असा प्रश्न पडला आहे.
अपघात, चोरीसह विविध कारवायांमध्ये वाहने जप्त केली जातात. अपघातासारख्या प्रकरणात अनेकदा मृत व्यक्तीचे कुटुंब वाहन नेण्यास नकार देतात. गंभीर गुन्ह्यात जप्त केलेले वाहन गुन्ह्याचा निकाल लागेपर्यंत सोडता येत नाही.
गुन्ह्याशी संबंधित तीन प्रकारची वाहने जमा होतात
- बेवारस वाहने
- इतर सरकारी विभागांच्या कारवाईतील वाहने
- काही पोलिस ठाण्यांच्या आवारात २०१३ पासूनचे ट्रक, टेम्पो आहेत.
पोलिसांना अधिकार
- मुंबई पोलिस कायदा ८७ अंतर्गत पोलिसांना दावेदार नसलेली, वर्षानुवर्षे पडून असलेली वाहने विकण्याचा अधिकार आहे
- ठराविक कालावधीची नोटीस बजावून लिलाव करता येतो.
- अशी वाहने पुन्हा वापरात येऊ नयेत, अशी परिवहन विभागाची अट आहे.
- न्यायालयाच्या परवानगीने पुन्हा वाहन मिळवता येते.
- कागदपत्रे, ठोस पुरावे नसल्याने ही वाहने पडून राहतात.
- अपघातात जवळची व्यक्ती मरण पावल्यासही कुटुंब वाहन नेणे टाळतात.
- २००९ पूर्वीचे रेकॉर्ड संगणकीकृत नसल्याने जुन्या वाहनांचे मालक शोधण्यात अडचणी येतात.
समस्या
- पोलिस ठाण्यांच्या आवारात जप्त केलेल्या वाहनांची संख्या वाढत आहे.
- वाहनांना गंज चढत आहे, अनेक वाहने निकामी झाली आहेत.
- पोलिसांना बसायला जागा नाही, जप्त केलेली वाहने कुठे ठेवायची, असा प्रश्न आहे.
- वाहनांचे मालक शोधण्यात अडचणी येत आहेत.
- वाहनांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया किचकट आहे.
उपाय
- जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सोपी करावी.
- वाहनांचे मालक शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.
- पोलिस ठाण्यांच्या आवारात वाहने ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून द्यावी.
- जप्त केलेल्या वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी विशेष योजना आखावी.
जप्त केलेल्या वाहनांची योग्य विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. यामुळे पोलिस ठाण्यांमधील जागा मोकळी होईल आणि वाहनांचा गैरवापर टाळता येईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सोनाली तांबे
