अमेरिकेने भारतावर आधी २५ टक्के आणि नंतर रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून अतिरिक्त २५ टक्के कर लादला. चाबहार बंदराचे काम करणाऱ्या कंपन्यांना सवलती नाकारणे, ‘एच-वन बी’ व्हिसासाठी अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारणे आदी निर्णयांमुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी १४५ कोटींची बाजारपेठ आणि देशांतर्गत खपाचे प्रमाण जास्त असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला हलवणे ट्रम्प यांना शक्य नाही. ट्रम्प नीतीचा थोडाफार परिणाम होईल; परंतु भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने हे एक चांगले पाऊल ठरेल.
अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क आकारल्याने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये अचानक आणि जलद बिघाड झाला आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल, असा जो अंदाज होता, तो मात्र खरा ठरला नाही. भारताची अमेरिकेशी असलेली निर्यात फायद्याची आहे. ट्रम्प नीतीमुळे अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या काही क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे. वस्त्रोद्योग, मत्स्य, फर्निचर, ज्वेलरी आदी उद्योगांवर परिणाम झाला आहे; परंतु हा परिणाम तात्कालिक ठरेल.
भारत, रशिया, ब्राझील या ‘ब्रिक्स’ देशांतील प्रमुख देशांनी अमेरिकी डॉलरला पर्यायी चलन बाजारात आणण्याचा विचार सुरू केल्यानंतर चिडलेल्या ट्रम्प यांनी या तीन देशांची कोंडी करण्याची व्यूहनीती आखली आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांत जगाच्या तुलनेत राहणारी लोकसंख्या, या देशांचे उत्पन्न, तसेच जी-सात देशांना शह देण्याइतकी वाढलेली ताकद याची भीती अमेरिकेला वाटत आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांपैकी चीन आणि भारतातून अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. अमेरिकेचे या दोन देशांशी असलेले व्यापार असंतुलन दूर करण्यासाठी अमेरिकेने आयातशुल्क वाढवून बंधने आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, या दोन देशांतील लोकसंख्या, बाजारपेठ आणि अन्य देशांत निर्यातीचे प्रमाण पाहता त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर फारसा परिणाम होणार नाही. उलट, अमेरिकेत महागाई वाढू लागली आहे. गेल्या महिन्याभरात त्याचे परिणाम दिसायला लागले आहेत. जागतिक पतमापन संस्थांनी अमेरिकेत मंदीचे संकेत दिले आहेत.
भारताने मात्र ट्रम्प नीतीवर ‘स्वदेशी’चा उतारा शोधला आहे. १४५ कोटी भारतीयांनी काहीशी तोशीस सोसून भारतीय उत्पादने खरेदी करायला सुरुवात केली, तर अमेरिकन निर्यातीवरील बंधनामुळे होणारे नुकसान भरून निघू शकते. भारतीय वस्तूंच्या किंमती लक्षात घेऊन सरकारने जीएसटी-२ चे पाऊल उचलले आहे.
एकेकाळी व्यापार तूट संतुलित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेले आयातशुल्क आता दबावयुक्ती म्हणून वापरले जात आहे. अमेरिकेसोबत ४५.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची व्यापार तूट असलेल्या भारतावर चीनपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जात आहे. रशियाकडून भारताची कच्च्या तेलाची आयात आंतरराष्ट्रीय नियमांमध्ये आहे आणि जागतिक किंमत मर्यादा प्रणालीचे पालन करते. त्यामुळे जगभरातील तेलाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होते.
२०२४ मध्ये युरोपने रशियाकडून ४१.६ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या; तर भारताने अमेरिकेतून ३.२ अब्ज डॉलर्सच्या आणि चीनमधून १२९.०७ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या. चीन, युरोप, अमेरिका रशियातून आयात करत असताना केवळ भारतावर शुल्क लादण्याचा निर्णय हा आकसापोटी आहे.
परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाच्या मते, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताची कच्च्या तेलाची आयात १४३.०८ अब्ज डॉलर्सची होती. त्यात रशियाचा वाटा ३५ टक्के होता. २०२४ मध्ये भारत (५२.२ अब्ज डॉलर्स) आणि चीन (६२.३ अब्ज डॉलर्स) हे रशियाच्या तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार म्हणून उदयास आले. ते मिळून रशियाच्या एकूण कच्च्या तेल निर्यातीचा (१२२.५ अब्ज डॉलर्स) मोठा भाग आहेत.
भारतासाठी, सवलतीच्या रशियन पुरवठ्यामुळे २०२४ मध्ये तेल आयात बिल अंदाजे ७–१० अब्ज डॉलर्सने कमी झाले. सवलतीचे मार्जिन आता प्रतिपिंप २.२ डॉलर्स इतके कमी झाले असले तरी रशियन कच्चे तेल अजूनही स्वस्त पर्याय आहे.
भारताच्या तेल खरेदीकडे त्याच्या व्यापक भू-राजकीय आणि आर्थिक वास्तवांपासून वेगळे पाहता येणार नाही. जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक म्हणून भारताला वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी परवडणाऱ्या किमतीत ऊर्जा मिळवणे आवश्यक आहे. रशियाने देऊ केलेल्या किमतींवर भारताला कच्चे तेल पुरवण्याची क्षमता अमेरिका किंवा इतर कोणत्याही तेल उत्पादक देशाकडे नाही. तेल आयात अचानक थांबवल्यास पुरवठ्यात गंभीर व्यत्यय येऊ शकतो आणि किमती १००–१५० डॉलर्स प्रतिपिंपापर्यंत पोहोचू शकतात.
यामुळे केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा खर्च येईल. शिवाय, चीन रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करत आहे, तरीसुद्धा चीनवर अशा दंडात्मक शुल्काची कारवाई केलेली नाही.
अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा आयातदार आणि प्रमुख निर्यातदार आहे व जागतिक व्यापार प्रवाहावर त्याचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे. आयातशुल्क वाढीचा फटका कापड आणि वस्त्रे, रत्ने व दागिने, ऑटो पार्ट्स आणि सागरी उत्पादने (विशेषतः कोळंबी) या कामगार-केंद्रित, उच्च-मूल्य क्षेत्रांना बसेल. यात लाखो नोकऱ्या आहेत. या क्षेत्रांना आधीच मोठे स्पर्धात्मक तोटे आहेत. कापड व वस्त्रोद्योग क्षेत्र बांगलादेश (२० टक्के कर), पाकिस्तान (१९ टक्के) आणि व्हिएतनाम (२० टक्के) या देशांशी स्पर्धा करत आहे. कोळंबी उद्योग इक्वेडोर, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामशी; तर रत्ने व दागिने क्षेत्र तुर्कस्तान (१५ टक्के) आणि थायलंड (१९ टक्के) यांच्याशी स्पर्धा करते.
‘ट्रम्पियन अर्थशास्त्र’ हा तात्पुरता टप्पा आहे. महागाई वाढल्यावर तो सोडून दिला जाईल. प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की ट्रम्प यांची धोरण दिशा दोषपूर्ण आहे आणि त्याचे परिणाम अमेरिकन नागरिकांना भोगावे लागतील.
अमेरिकेने दीर्घकालीन जागतिक विश्वासापेक्षा अल्पकालीन नफ्याला प्राधान्य दिल्यामुळे जागतिक विश्वासाला धक्का बसला आहे. ट्रम्प यांचा टॅरिफ फटका केवळ व्यापाराचा मुद्दा नाही, तर तो सार्वभौमत्वाशी संबंधित आहे—जो कोणत्याही लोकशाहीमध्ये वाटाघाटी करण्याजोगा नसून एक मूलभूत अधिकार आहे.
भारताने ठाम राहिले पाहिजे; परंतु शहाणपणाने वागले पाहिजे. भारताचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे वाटाघाटी करून सौहार्दपूर्ण वातावरणात प्रश्न सोडवणे. भावनिक वाटाघाटींऐवजी विवेकी वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे.
अमेरिका ही एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे जी दुर्लक्षित करता येणार नाही. भारताने अमेरिकेशी पुन्हा संपर्क साधण्यासाठी स्मार्ट, धोरणात्मक वाटाघाटी करायला हव्यात. ऊर्जा, संरक्षण उपकरणे (ड्रोनसह) आणि प्रगत सेमीकंडक्टर चिप्स यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, कारण भारत अद्याप त्यांचे देशांतर्गत उत्पादन करत नाही.
शेती, विशेषतः अनुवांशिक सुधारित (जीएम) पिकांच्या बाबतीत नेहमीच समस्या राहिली आहे. भारताने ‘जीएम’ आधारावर अमेरिकेतून सोयाबीन आणि कॉर्न आयात करण्यावर बंदी घातली आहे, तरी ‘जीएम’ कापूस आणि त्याची उत्पादने अन्नसाखळीत आधीच समाविष्ट आहेत. भारतातील ९५ टक्के कापूस ‘जीएम’ आहे आणि कापसाचे बियाणे तेल व तेल काढलेला केक मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो.
इथेनॉल मिश्रण किंवा पोल्ट्री फीडसाठी ‘जीएम कॉर्न’ आणि तेल व खाद्य वापरासाठी ‘जीएम सोया’ आयात करण्याची परवानगी देणे हा अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोन ठरेल. अमेरिकेच्या ‘जीएम’ उत्पादनांवरील मागण्या वैज्ञानिक आधारावर सोडवणे आवश्यक आहे.
भारत कापूस, सोया आणि दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या संवेदनशील वस्तूंसाठी ‘टॅरिफ रेट कोटा’ (टीआरक्यू) यंत्रणा स्वीकारू शकतो.
जर अमेरिका भारतावर दराने दबाव आणत राहिली, तर ज्या क्षेत्रांना लक्षणीय नुकसान होईल ते ओळखणे आवश्यक आहे. तात्पुरते व्याजमुक्त कर्ज, भांडवली प्रोत्साहन, कर सवलती, जीएसटी दर कपात आणि मालवाहतुकीच्या अनुदानाची भरपाई या मार्गाने लक्ष्यित मदत दिली जाऊ शकते.
कापड व वस्त्र, रत्ने व दागिने आणि कोळंबी यांसारख्या क्षेत्रांसाठी हे उपाय काही आठवड्यांत लागू केले पाहिजेत. अन्य स्पर्धक देश आणि भारताचे निर्यातदार यांच्यातील आयातदरांतील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि निर्यात उत्पन्न तसेच ४५ दशलक्षाहून अधिक कामगारांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी तात्पुरते २५–३० टक्के प्रोत्साहन अनुदान आवश्यक आहे.
सुरतमधील रत्ने व दागिने क्षेत्र आणि प्रामुख्याने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल व ओडिशातील कोळंबी निर्यातीसाठी असेच समर्थन दिले पाहिजे.
तिसरे म्हणजे भारताने आपल्या निर्यातीत विविधता आणणे आणि अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक आहे. जागतिक व्यापार व्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी ‘ब्रिक्स-४’ देशांनी एकत्र काम करावे आणि भारताने यात सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. मात्र हे केवळ मध्यम कालावधीत शक्य होईल.
दूरदर्शी सुधारणा पुढे नेण्यासाठी तज्ज्ञांना धोरणनिर्मितीत समाविष्ट करणे अत्यावश्यक आहे.
भागा वरखेडे
