संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) काश्मीरच्या मुद्यावर चीन-पाकिस्तानला पुन्हा एकदा निराशाचा सामना करावा लागला आहे. बुधवारी युएनएससीमध्ये काश्मीरच्या मुद्यावर पाकिस्तान आणि चीन पाठिंबा मिळविण्यात अपयशी ठरले. या बैठकीत रशियासह अनेक सदस्यांनी यूएनएससीच्या बैठकीत सांगितले की काश्मीर हा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तानचा द्विपक्षीय मुद्दा आहे. रशिया म्हणाले, “आम्हाला आशा आहे की १९७२ च्या शिमला करारावर आणि १९९९ लाहोरच्या घोषणेवर आधारित द्विपक्षीय प्रयत्नातून हे मतभेद मिटतील”.
वस्तुतः चीनने काश्मीरच्या मुद्दय़ावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (एएनएससी) अंतर्गत बंद दाराची बैठक प्रस्तावित केली. चीनने पाकिस्तानच्या आवाहनावर हा प्रस्ताव ठेवला होता, त्यासाठी २४ डिसेंबर २०१९ ची तारीख निश्चित करण्यात आली होती, पण त्यावेळी बैठक होऊ शकली नाही.
यूएनएससीच्या बैठकीत चीनने काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. या निर्णयाला कायमस्वरुपी फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन आणि रशिया यांच्यासह दहा सदस्यांनी विरोध दर्शविला आणि ते म्हणाले की येथे हा विषय घेण्याची गरज नाही. दिमित्री पॉलिन्स्की यांनी रशियाकडून द्विपक्षीयपणे या विषयाची शिफारस करण्याचे सुचविले आहे. पोलिस्की हा यूएनएससीमधील रशियाचा पहिला कायम प्रतिनिधी आहे.
चीनची विनंती असूनही फ्रान्सने या विषयावर आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि असे नमूद केले की भारत आणि पाकिस्तानच्या वतीने हा मुद्दा द्विपक्षीयपणे सोडविला जावा. तत्पूर्वी, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की ते यु एन एस सी मधील घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून आहेत आणि जर काश्मीरच्या मुद्यावर चीनने पाकिस्तानचा प्रचार चालविला तर ते त्यास सामोरे जाण्यास तयार आहेत.
