जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्य सरकारचे १८ लाख कर्मचारी आजपासून संपावर

पुणे, १४ मार्च २०२३ : महाराष्ट्रातील जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आजपासून राज्यभरातील १८ लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत कृता समितीची बैठक झाली; मात्र या बैठकीत कोणताही निष्कर्ष निघू शकला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, निमप्रशासकीय कार्यालये आणि मंत्रालयातील कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.

कर्मचारी संघटना, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर संघटना, शाळा शिक्षक संघटना, जुनी पेन्शनर्स संघटना, महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी या संपात सहभागी होणार आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजना (OPS) बहाल करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी वरिष्ठ नोकरशहांची समिती जाहीर केली होती. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने अहवाल सादर करेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन केले असले, तरी त्यांच्या आवाहनाचा कर्मचाऱ्यांवर काहीही परिणाम झाला नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक आणि राज्य सरकारी कर्मचारी उपस्थित होते. विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले की, OPS लागू करणाऱ्या राज्यांकडून कोणतीही योजना किंवा धोरण मांडण्यात आलेले नाही. दरम्यान, आम आदमी पक्षाने ओपीएसच्या पुनर्स्थापनेला पाठिंबा दर्शविला आहे. पंजाबमध्ये आमचे सरकार असल्याचे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. तेथे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ओपीएस लागू केला आहे.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड