“मालेगाव बॉम्बस्फोट कधी झालाच नव्हता!”

हेडलाईन वाचून आश्चर्य वाटलं असेल नाही! पण जर १७ वर्षांनंतर सगळे आरोपी निर्दोष सुटत असतील तर ‘हा बॉम्बस्फोट कधी झालाच नव्हता’, अस म्हणूनच स्वतः च्या आतील न्यायाची भूक भागवावी लागेल नाही का…

काय होता हा २००८ चा मालेगाव बॉम्बस्फोट? पाहूयात…

Malegaon Blast Verdict 2025: महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले होते. या स्फोटात ६ जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक लोक जखमी झाले. तब्बल १७ वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल ३१ जुलै २०२५ रोजी मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने जाहीर केला. विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी सर्व सात आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. या आरोपींमध्ये माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी आणि सुधाकर धर द्विवेदी यांचा समावेश आहे. या निकालाने एका दीर्घकालीन आणि वादग्रस्त खटल्याला पूर्णविराम मिळाला आहे.

स्फोटाचा तपशील आणि हिंदुत्ववादी संबंध:

या स्फोटाच्या वेळी रमजान महिना सुरू होता आणि नवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला भिक्खू चौकातील एका हॉटेलजवळ मोटरसायकलवर ठेवलेल्या स्फोटकामुळे हा हल्ला घडला. या घटनेने मालेगावसारख्या सामुदायिकदृष्ट्या संवेदनशील शहरात तणाव निर्माण झाला होता. प्रारंभिक तपासात पोलिसांना घटनास्थळी सापडलेली मोटरसायकल साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याचे आढळले, ज्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणात हिंदुत्ववादी विचारसरणीशी संबंधित अभिनव भारत या संघटनेचा सहभाग असल्याचा आरोप होता. यामुळे या खटल्याला राजकीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते.

या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) हाती घेतला होता. एटीएसने साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी आणि सुधाकर धर द्विवेदी यांच्यावर हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या आधारे बॉम्बस्फोटाची योजना आखल्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी केल्याचा आरोप ठेवला. ३० सप्टेंबर २००८ रोजी आझादनगर पोलिस ठाण्यात कलम ३०७ (हत्येचा प्रयत्न), ३०२ (खून), ३२६ (गंभीर जखम), ३२४ (जखम करणे), ४२७ (मालमत्तेचे नुकसान), १५३-ए (द्वेष पसरवणे), १२०बी (कट रचणे), तसेच स्फोटके कायदा आणि शस्त्रास्त्र कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. नंतर, २०११ मध्ये हा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) हस्तांतरित करण्यात आला.

एनआयएचा आरोपपत्र आणि न्यायालयीन प्रक्रिया:

एनआयएने २०१६ मध्ये पूरक आरोपपत्र दाखल करताना साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर आणि इतर काही आरोपींविरुद्ध पुराव्याअभावी खटला चालवण्यास नकार दिला होता. तथापि, विशेष न्यायालयाने ठाकूर यांच्यासह सात आरोपींविरुद्ध बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला. या खटल्यात एकूण ३२३ साक्षीदार तपासण्यात आले, त्यापैकी ३४ साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवली, ज्यामुळे अभियोजन पक्षाची बाजू कमकुवत झाली. याशिवाय, स्फोटात वापरली गेली असल्याचा दावा केलेली मोटरसायकल ठाकूर यांच्या मालकीची असल्याचा पुरावा सादर करण्यात अभियोजन पक्षाला यश आले नाही. तसेच, कर्नल पुरोहित यांच्या घरी आरडीएक्स साठवल्याचा किंवा त्यांनी स्फोटके एकत्र केल्याचा कोणताही ठोस पुरावा सापडला नाही.

न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी निकाल देताना सांगितले की, अभियोजन पक्षाने स्फोट झाल्याचे सिद्ध केले, परंतु तो स्फोट मोटरसायकलवर ठेवलेल्या बॉम्बमुळे झाल्याचे सिद्ध करू शकला नाही. तसेच, कट रचणे आणि बैठका झाल्याचेही सिद्ध झाले नाही. यूएपीए अंतर्गत परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्या आणि मोटरसायकलच्या चेसिस क्रमांकाचा पुरावा देखील विश्वासार्ह ठरला नाही. यामुळे सर्व आरोपींना संशयाचा लाभ देण्यात आला आणि त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. कोर्टाने पीडितांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २ लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी ५०,००० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही दिले.

निकालानंतरची प्रतिक्रिया आणि आरोपींचे वक्तव्य:

हा निकाल जाहीर होताच मालेगावसह संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले होते. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून न्यायालय परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. या प्रकरणाने गेल्या १७ वर्षांपासून राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर चर्चांना जन्म दिला होता. साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांनी निकालानंतर न्यायालयाला उद्देशून सांगितले की, त्यांना या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले आणि त्यांच्या आयुष्याला याचा मोठा फटका बसला. त्यांनी आपण सन्यासी असल्याने जिवंत राहिल्याचेही म्हटले. दुसरीकडे, कर्नल पुरोहित यांनी न्यायव्यवस्थेचे आभार मानले आणि पुन्हा देशसेवा करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

या खटल्याच्या तपासादरम्यान अनेक वाद निर्माण झाले. विशेषतः, २०१५ मध्ये विशेष सरकारी वकील रोहिणी साळियन यांनी एनआयएवर दबाव आणून काही आरोपींविरुद्ध सौम्य भूमिका घेण्यास सांगितल्याचा आरोप केला होता, ज्यामुळे हा खटला अधिकच चर्चेत आला. तसेच, एटीएसच्या तपासातही अनेक त्रुटी असल्याचा दावा एनआयएने केला होता, ज्यामुळे साक्षीदारांच्या जबाबात विसंगती आढळल्या.

हा निकाल मालेगावच्या नागरिकांसाठी आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांसाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे. स्थानिक रहिवासी आणि पीडितांच्या बाजूने लढणाऱ्या काही संघटनांनी या निकालावर नाराजी व्यक्त केली आहे, तर काहींनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. मालेगावमधील मौलाना अब्दुल कय्यूम यांनी म्हटले की, मृतांच्या कुटुंबीयांना गेल्या १७ वर्षांपासून न्यायाची प्रतीक्षा होती आणि ते अजूनही न्याय मिळेल या आशेवर आहेत. या प्रकरणाने मालेगावच्या सामाजिक संरचनेवर खोलवर परिणाम केला असून, हा निकाल यापुढील कायदेशीर आणि सामाजिक चर्चांना दिशा देईल, अशी शक्यता आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी; प्रज्ञा शिंदे