.jpg?updatedAt=1702473103310 "नवाझ शरीफांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निर्दोष सुटका । जागतिक घडामोडी ।")
.jpg?updatedAt=1702391726244 "दक्षिण आशियात भूकेची समस्या अद्यापही कायम – संयुक्त राष्ट्र । जागतिक घडामोडी ।")
.jpg?updatedAt=1702130819161 "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते । जागतिक घडामोडी ।")
मुंबई, दि. ६ मे २०२०: आजपासून मुंबईतील २५,००० खाजगी डॉक्टरांना सरकारी रुग्णालयात काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सरकारने तसे पत्र आणि फॉर्म खाजगी डॉक्टरांना पाठवले आहेत. तसेच सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांचे लायसन्स रद्द करण्याचे अधिकारही सरकारकडे आहेत. त्यामूळे आता खाजगी डॉक्टरांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवा द्यावीच लागणार आहे.
५५ वयापेक्षा कमी वय असणाऱ्या डॉक्टरांना तसेच जुने आजार नसलेल्या डॉक्टरांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवा देणे आजपासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. खासगी डॉक्टरांनी आपले क्लिनिक आणि दवाखाने बंद ठेवले आहेत आणि तसेच आपल्या कामांमध्ये देखील ते कामचुकारपणा करत आहे. राज्यात एकीकडे आरोग्याविषयी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि दुसरीकडे खाजगी डॉक्टरची ही भूमिका बघून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
ह्यामुळे आता खाजगी डॉक्टरांना यामधून पळ काढणे अशक्य झाले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या सेवेसाठी नकार देणाऱ्या डॉक्टरांचे लायसन्स रद्द करण्याचे अधिकार सरकारने आपल्याकडे रोखून धरले असल्यामुळे आता सेवा दिली नाही तरी नंतर मात्र कायमस्वरूपी वैद्यकीय सेवा देणे बंद होऊ शकते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
