२८ सार्वजनिक कंपन्यातील निरगुंतवणुकीचा सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून सरकार पी एस यु मधून निर्गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा चालू होती. सरकार या कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी विकण्यास तयार झाली आहे. काही महिन्यांपासून भारताची अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेत आल्यामुळे सरकार ती सुधारण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाययोजना करत असल्याचे दिसून येत आहे. या कंपन्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनाही सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे या निर्गुंतवणूककीच्या माध्यमातून परकीय गुंतवणूक भारतात येण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील २८ कंपन्यांमधील धोरणात्मक निर्गुंतवणूकिस मान्यता दिली आहे. यामध्ये नॅशनल प्रोजेक्ट कन्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन म्हणजेच एमपीसीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन म्हणजेच एचपीसीएल, रुरल एलेक्ट्रिफिकेशन (आर इ सी) आणि सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच सीसीआय या कंपन्यांचा इतर कंपन्यांचा समावेश आहे. केंद्रीय अर्थ व कंपनी कामकाज राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी मंगळवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निरगुंतवणुकीबाबत माहिती दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थ व्यवहारविषयक समितीने म्हणजेच सीसीइए ने २८ कंपन्यांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीस मान्यता दिली आहे.