खाजगीकरणासाठी ४ बँका शॉर्टलिस्ट, छोट्या बँकांकडून होणार सुरुवात!

नवी दिल्ली, १६ फेब्रुवरी २०२१: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान जाहीर केले होते की, पुढील आर्थिक वर्षात आयडीबीआय बँकेसह आणखी दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल. तथापि, त्यांनी बँकांचे नाव घेतलेले नाही. अशा परिस्थितीत बँक ग्राहक तसेच गुंतवणूकदारांच्या मनात असे प्रश्न निर्माण होत आहेत की, येत्या काही दिवसांत त्या दोन बँका कोणत्या खासगी बँका बनतील.

वास्तविक, आता बातमी अशी आहे की केंद्र सरकारने ४ सार्वजनिक बँकांना शॉर्टलिस्ट केले आहे, असे म्हटले जात आहे की पुढील दोन आर्थिक वर्षात या दोन बँकांचे खाजगीकरण केले जाईल. उर्वरित दोन बँकांचे आणखी खाजगीकरण करण्यात येईल. खासगीकरणासाठी निवडलेल्या बँकांमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया- बीओआय, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.

वृत्तसंस्थेच्या रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या ४ बँकांपैकी २ बँकांचे खासगीकरण पुढील आर्थिक वर्षात करता येणार आहे. परंतु, सरकारने अद्याप खासगी बँकांची नावे औपचारिकपणे जाहीर केलेली नाहीत. सूत्रांच्या माहितीनुसार बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया ५ ते ६ महिन्यांत सुरू होण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने दोन बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती, तर मागील अर्थसंकल्पात दोन बँकांचाही उल्लेख होता.

रॉयटर्सच्या अहवालात ३ स्रोतांच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की केंद्र सरकार सुरुवातीला छोट्या बँकांच्या खासगीकरणाला मान्यता देऊ शकते. यावरून हे कळेल की खासगीकरणादरम्यान कोणत्या प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. छोट्या बँकांच्या खासगीकरणामुळे धोका कमी होईल.

इतकेच नाही तर बँक संघटना खासगीकरणाला विरोध करीत आहेत. कारण खासगीकरण बँक कर्मचार्‍यांच्या नोकऱ्यांसाठी धोका आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, छोट्या बँकांच्या यशाने खासगीकरणानंतर आता मोठ्या बँकांना विक्री करण्याची प्रक्रियाही येत्या काही वर्षांत सुरू होऊ शकते. याशिवाय बँकांचे खासगीकरण सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या धोकादायक आहे.

विशेष म्हणजे सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून १.७५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली आहे. येत्या आर्थिक वर्षात आयडीबीआय बँक व्यतिरिक्त आणखी दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

वास्तविक, या सरकारने सरकारी बँकांची संख्या कमी केली जाईल, हे फार पूर्वीच स्पष्ट केले होते. या मालिकेत, गेल्या वर्षी, १० बॅंकांचे विलीनीकरण करून ४ बँक तयार करण्यात आल्या. आता सरकारला आणखी काही सार्वजनिक बँकांना मुक्त करायचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सरकार सतत तूट मध्ये सुरू असलेल्या अशा बँकांची सुटका करू इच्छित आहे. तोट्यात असलेल्या बँकांना सरकार सतत मदत देण्याच्या स्थितीत नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे