कराशी संबंधित ५ महत्त्वाचे प्रस्ताव, अनेक यंत्रणा बदलतील

नवी दिल्ली, २ फेब्रुवरी २०२१: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२१ मध्ये ठेवीदार, गुंतवणूकदार आणि करदात्यांच्या हितासाठी अनेक प्रस्ताव जाहीर केले आहेत. सीतारामन म्हणाल्या की करप्रणालीबाबत करदात्यांवर कमीतकमी ओझे लादले जावे. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी आयकर स्लॅब दरांमध्ये कोणताही बदल जाहीर न करता करदात्यांना आश्चर्यचकित केले आहे. कोविड उपकर संदर्भात त्यांनी कोणताही प्रस्ताव जाहीर केलेला नाही.

२०२१ च्या अर्थसंकल्पात सादर केलेले पाच महत्त्वाचे प्रस्ताव पाहूया …

१. पीएफचे योगदान अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास व्याजावर सूट देऊ नये

जर आपण अडीच लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे योगदान दिले तर फायनान्स बिल २०२१ व्याजवरील उत्पन्नावर कर प्रस्तावित केला गेला आहे. सरकारच्या लक्षात आले आहे की काही कर्मचारी या सवलतींचा दुरुपयोग करीत आहेत आणि उत्पन्नावरील कर माफीसाठी अशा योगदानावर मिळविलेल्या पूर्ण व्याजाचा दावा करीत आहेत.

अर्थसंकल्पात असे म्हटले आहे की, ‘उच्च-उत्पन्नाच्या कर्मचार्‍यांनी मिळवलेल्या उत्पन्नावरील कर सूटचे तर्कसंगत करण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या विविध भविष्य निर्वाह निधीसाठी वार्षिक २.५ लाखांच्या योगदानामुळे मिळणाऱ्या परताव्यावरील कर सूट रोखण्याचा प्रस्ताव आहे. आतापर्यंत भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मधील परताव्यास करातून सूट देण्यात आली होती. हा प्रस्तावित बदल १ एप्रिल २०२१ पासून अंमलात येईल.

२. ज्येष्ठ नागरिकांना आयटीआर दाखल करण्यास सूट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना (७५ वर्षांपेक्षा जास्त) फक्त पेन्शन आणि ठेवींमधून व्याज मिळवण्यासाठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही असा प्रस्ताव मांडला आहे.

प्रस्तावित बजेटनुसार अशा निवृत्तीवेतनधारकांनाच असे लाभ मिळतील. ज्यांना पेंशन मिळत होती त्याच बँकेतून ज्येष्ठ नागरिकांना व्याज मिळकत होत असेल तर ते लाभ घेऊ शकतात. हा बदल १ एप्रिल २०२१ पासून प्रभावी होईल.

३. इन्कम टॅक्स सेटलमेंट कमिशन समाप्त

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी तातडीच्या प्रभावाने इन्कम टॅक्स सेटलमेंट कमिशन रद्द केली आहे. अर्थसंकल्पातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अंतरिम बोर्ड प्रस्तावित आहे. टॅक्स सेटलमेंट कमिशन ही एक कायदेशीर-न्यायिक संस्था आहे जी अंतहीन खटला टाळण्यासाठी जटिल प्रकरणांमध्ये कर देयकाचे व्यवहार करते. हे बदल १ फेब्रुवारी २०२१ पासून प्रभावी झाले.

४. नॉन-फाईलर साठी उच्च टीसीएस दर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरणाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठी आयकर कायदा १९६१ मध्ये नवीन विशेष तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत.

५. उशीरा रिटर्न भरण्याच्या वेळेत घट

जर आपण कर परतावा देण्यास टाळाटाळ केली असेल किंवा आपण त्यात पुन्हा सुधारणा करावयाची असाल तर आपल्याकडे आता कमी वेळ असेल. विलंब रिटर्न भरण्यासाठी किंवा सुधारित रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख तीन महिन्यांनी कमी करण्यात आली असा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे.

विलंबाने किंवा सुधारित रिटर्न्स आता संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी किंवा मूल्यांकन पूर्ण होण्यापूर्वी तीन महिन्यांपूर्वी दाखल केले जाऊ शकतात. हे बदल १ एप्रिल २०२१ पासून प्रभावी देखील होतील.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे