देशभरातील उच्च न्यायालयात ५१ लाख खटले प्रलंबित

नवी दिल्ली, २५ सप्टेंबर २०२०: देशभरातील उच्च न्यायालयांत (१६ सप्टेंबर २०२० पर्यंत) ५१ लाख खटले प्रलंबित आहेत. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हा आकडा संसदेत सादर केला. यावेळी त्यांनी जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांविषयीही माहिती दिली. १६ सप्टेंबरपर्यंत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये ३.४५ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये ५१,५२,९२१ खटले प्रलंबित आहेत, त्यापैकी ३६,७७,०८९ (७१%) हे सिविल आणि १४,७५,८३२ (२९%) हे गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत.

 अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सर्वाधिक खटले प्रलंबित

सरकारी आकडेवारीनुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत (७,४६,६७७ किंवा १४%). यामध्ये ३,९९,७१० सिविल खटले आणि ३,४६९६७ गुन्हेगारी प्रकरणांचा समावेश आहे. पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयांमध्ये ६,०७,०६९ (१२%) खटले प्रलंबित आहेत.
     
यूपीच्या जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयात एकूण ३,४४,७३,०६८ खटले प्रलंबित आहेत, त्यापैकी ९४,४९,२६८ (२७%) हे सिविल खटले आहेत आणि २,५०,२३,८०० ( ७३%) हे गुन्हेगारी खटले आहेत. सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशात (८१,८६,४१० किंवा २४%) प्रलंबित आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र (४२,२१,४१८ किंवा १२%) आणि बिहार (३०,९४,१८६ किंवा ९%) आहे.

ग्रामीण न्यायालयांची व्यवस्था

प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी लेखी उत्तरात कायदामंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकार ग्रामीण न्यायालय कायद्यान्वये मध्यंतरी पंचायत स्तरावर ग्राम न्यायालये बनवित आहे. राज्य सरकार / उच्च न्यायालयाने १२ राज्यांमधील ३९५ ग्राम न्यायालयांना अधिसूचित केले असून त्यापैकी २२५ सध्या कार्यरत आहेत. संबंधित उच्च न्यायालयांचा सल्ला घेतल्यानंतर स्थानिक मुद्द्यांचा मुल्यांकन केल्यानंतर राज्य सरकार ग्रामीण न्यायालये तयार करु शकतात. जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे कार्यक्षेत्रानुसार ग्रामीण न्यायालयास हस्तांतरित करता येतील. गाव दरबार स्थापन करण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक सहाय्य केले आहे.

गेल्या आठवड्यात कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांमधील महिला न्यायाधीशांची संख्या याबद्दल माहिती दिली. कायदे मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयातील ३४ न्यायाधीशांसह विविध उच्च न्यायालयात एकूण १,११३ न्यायाधीश आहेत. त्यापैकी केवळ ८० महिला न्यायाधीश आहेत, जे एकूण न्यायाधीशांच्या ७.२ आहेत. या ८० महिला न्यायाधीशांपैकी केवळ दोन सर्वोच्च न्यायालयात आहेत, तर ७८ वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे