फडणवीसांवरील खटला सुरूच राहणार

नागपूर: २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये या प्रकरणावर प्राथमिक न्यायालयाने सुनावणी करावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीसां विरोधातील फेरविचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्या विरोधातील खटल्याची प्राथमिक न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. हा खटला चालणार असल्याने फडणवीस यांना हा मोठा दणका असल्याचं मानलं जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांच्याविरूद्ध दाखल दोन गुन्ह्यांची माहिती दडपून ठेवली, अशी तक्रार सतीश उके यांनी केली होती.

फडणवीस यांनी त्याला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया करण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशाला फडणवीस यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यावेळेस हायकोर्टाने उके यांची तक्रार फेटाळून लावली होती.

त्या निर्णयाला उके यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार डिसेंबर २०१९ मध्ये पुन्हा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी फौजदारी प्रक्रिया सुरू करून फडणवीस यांना समन्स बजावला. परंतु तीनदा फडणवीस यांनी न्यायालयाला अनुपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली. ती मंजूर झाली होती. मात्र, तक्रारकर्त्याने त्यावर आक्षेप घेतला होता.