रेल्वे भाड्यासाठी पुणे जिल्ह्याला ८ कोटी : जिल्हाधिकारी राम

पुणे, दि.१३ मे २०२० : लॉकडाऊनमधील कालावधीत परराज्यातील स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी व परराज्यात असणारे राज्यातील स्थलांतरित मजूरांना महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी श्रमिक रेल्वे तिकीटाचे शुल्क मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मधून भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पुणे जिल्ह्याला ८ कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी राम म्हणाले, की लॉकडाऊनमुळे राज्यात अडकलेल्या परराज्यातील स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी व परराज्यात असणारे राज्यातील स्थलांतरित मजूर यांना राज्यामध्ये परत येण्यासाठी काही अटी व शर्तीवर प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने श्रमिक रेल्वे देखील सुरू केलेल्या आहेत.
राज्यात अडकलेले स्थलांतरित मजूर परराज्यात जाण्यासाठी व परराज्यात अडकलेले राज्यातील स्थलांतरित मजूर राज्यात परत येण्यासाठी जे स्थलांतरित मजूर रेल्वे प्रवासाचे भाडे भरू शकत नाहीत, त्यांच्या रेल्वे प्रवास भाडयाची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला त्यानुसार पुणे जिल्ह्यासाठी ८ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.

राज्यात अडकलेले जे स्थलांतरित मजूर त्यांच्या राज्यात जाण्यास इच्छूक आहेत अशा मजूरांना त्यांच्या राज्यात पोहचविण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयाच्या बाबतीत संबंधित पोलीस उपायुक्त व इतर क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी हे समन्वय अधिकारी राहतील, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांनी सांगितले.

समन्वय अधिकारी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये अडकलेल्या व मुळ गावी जाण्यास इच्छुक असलेल्या स्थलांतरित मजूरांच्या नावाची यादी तयार करतील. यापैकी जे मजूर रेल्वे प्रवासाचे भाडे भरू शकत नाहीत अशा मजूरांच्या प्रवासाच्या भाडयाची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मधून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या रक्कमेमधून रेल्वेकडे भरली जाईल.
याच पध्दतीने परराज्यात अडकलेले महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजूर राज्यामध्ये येण्यास इच्छूक असतील व रेल्वे प्रवासाचे भाडे भरण्याची त्यांची क्षमता नसेल अशा स्थलांतरित मजूरांना राज्यात परत आणण्यासाठी पराज्यातील संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेली यादी विचारात घेवून अशा मजूरांच्या रेल्वे प्रवासाच्या भाडयाची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडून रेल्वेकडे भरण्यात येईल.अशी माहिती देण्यात आली आहे.

न्युज अनकट प्रतिनिधी: