पॅकेजच्या नावाखाली सरकारने सावकार बनू नये: राहुल गांधी

नवी दिल्ली, दि. १६ मे २०२०: लॉकडाऊनमुळे कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखला गेला, परंतु त्याबरोबरच अनेक आर्थिक समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत कोरोना महामारी आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान या दोन्ही गोष्टींचा सामना करण्याचे सरकारसमोर आव्हान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शेतकरी, व्यापारी आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी सरकारची मदत अपुरी असल्याचे वर्णन केले आहे. ते म्हणाले की सरकारने कर्जाच्या पाकिटात मदत करू नये. थेट पैसे हे शेतकरी आणि स्थलांतरित कामगारांच्या खिशात गेले पाहिजेत.

राहुल गांधी म्हणाले, ‘रस्त्यावर स्थलांतरित मजुरांना कर्जाची नव्हे तर पैशांची गरज असते. जेव्हा मूल रडते, आई त्याला कर्ज देत नाही, त्याला शांत करण्याचा एक उपाय शोधते आणि तिच्यावर उपचार करते. सावकाराप्रमाणे नाही तर आईसारखे वर्तन सरकारला करावे लागेल. ते म्हणाले की सरकार, विरोधी पक्ष आणि माध्यमांनी सर्वांनी एकत्र येऊन अशा लोकांसाठी काम केले पाहिजे. सरकारने सर्व बाधित लोकांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे पाठवावेत.

सरकारच्या निर्णयाबद्दल राहुल गांधी म्हणाले, ‘असं म्हटलं जात आहे की वाढती वित्तीय तूट यामुळे एजन्सींच्या दृष्टीने भारताचे रेटिंग कमी होईल. मी रेटिंगबद्दल नाही, त्या क्षणी भारताबद्दल विचार करतो. जर सर्व लोक ठीक असतील तर ते पुन्हा एकत्र काम करतील आणि रेटिंग आपोआप ठीक होईल.

ते म्हणाले की आपल्याला लॉकडाऊन हळूवारपणे उठवावे लागेल. कारण आपल्या सर्व समस्यांवर तो उपाय नाही. आपल्याला लॉकडाऊन हळूहळू उठवण्याची गरज आहे कारण आपल्याला वृद्ध आणि मुलांची काळजी घ्यावी लागणार आहे. जेणेकरून कोणालाही धोका होणार नाही.

राहुल गांधी पंतप्रधान असते तर त्यांनी काय केले असते? या प्रश्नाच्या उत्तरात राहुल गांधी म्हणाले की मी पंतप्रधान नाही. परंतु विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून असे म्हणेन की जर एखादा व्यक्ती आपले राज्य सोडून आणि घर सोडून दुसऱ्या राज्यात जात असेल तर तो रोजगाराच्या शोधासाठी जात असतो म्हणजेच सरकारला राष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या प्रश्‍नावर लक्ष द्यायला हवे.

राहुल म्हणाले की, माझ्या मते सरकारने तीन टर्म शॉट, मिड आणि लाँग टर्ममध्ये काम केले पाहिजे. अल्पावधीत मागणी वाढवा. या अंतर्गत आपण भारतातील लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांना वाचू शकतो. त्यांना रोजगार द्या. जमल्यास आर्थिक मदत करा. आरोग्यानुसार, ज्यांना सर्वाधिक धोका आहे त्यांची काळजी घ्यावी. त्याच वेळी, मधल्या काळात लघु आणि मध्यम व्यवसायास मदत करा. हिंदुस्थानला ४० टक्के रोजगार या लोकांकडून मिळतो, म्हणून त्यांची आर्थिक मदतही दिली जावी. फक्त बिहारसारख्या राज्यांत वाढणार्‍या रोजगारांवर लक्ष केंद्रित करा.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी