आयुष्यमान भारत योजना अंतर्गत खाजगी रुग्णालयात उपचार मिळत आहेत का? सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, दि. ५ जून २०२०: कोरोना उपचार खर्चाचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले होते की खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांना कोरोना मोफत उपचार करण्यास का सांगितले जात नाही. यावर केंद्राने सांगितले की आमच्याकडे वैधानिक सत्ता नाही. त्यावर आता कोर्टाने विचारले की आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत उपचार करता येणार नाहीत का?

याप्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टात हॉस्पिटल असोसिएशनच्या वतीने हरीश साळवे म्हणाले की आयुष्मान भारत योजना केवळ लाभार्थींसाठी आहे. आम्ही आधीच सवलतीच्या दरांवर उपचार घेत आहोत.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने सचिन जैन म्हणाले की, भारत सरकारने कॉर्पोरेट रुग्णालयांऐवजी नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. आरोग्यमंत्री म्हणाले की या संकटात आम्हाला खाजगी क्षेत्राचा महत्त्वाचा भागीदार म्हणून समावेश करावा लागेल. कोरोना ट्रीटमेंटसाठी आयुष्मान भारत योजनेत चांगल्या प्रकारे परिभाषित पॅकेजेस उपलब्ध आहेत, सरासरी दैनंदिन बिल ४००० रुपये आहे.

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे म्हणाले की, सध्या कोणत्याही रुग्णालयाने नफा कमवू नये अशी तुमची इच्छा आहे काय? यावर याचिकाकर्ते म्हणाले की, रुग्णालयांचा नफा लक्षात घेऊन आयुष्मान भारत योजनेचा कसा निर्णय घेण्यात आला हे मी तुम्हाला आत्ता दर्शवू शकतो.

सीजेआय एसए बोबडे म्हणाले की आयुष्मान भारत योजना व्यक्तींसाठी लागू आहे? यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की ही योजना सरकारने लाभार्थ्यांच्या निश्चित प्रवर्गांसह तयार केलेली आहे. असे सर्व लोक ज्यांना उपचार परवडत नाहीत त्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. आयुष्मान भारत योजना कशी चालते हे आम्ही प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे.

हरीश साळवे म्हणाले की, परिस्थिती बिकट आहे आणि अशा परिस्थितीत इतर आजारांना रुग्णालयात उपचार देणे शक्य होत नाही. महसूल ६० टक्क्यांनी खाली आला आहे. त्याच वेळी मुकुल रोहतगी म्हणाले की, दिल्ली सरकारने खास रुग्णालय असलेल्या गंगाराम हॉस्पिटलला सामान्य कोरोना रुग्णालयात बदल केले आहे. कोणतेही रुग्णालय नफा कमवत नाही.

सीजेआय एसए बोबडे म्हणाले की आयुष्मानच्या दराने रुग्णालये उपचार करण्यास तयार आहेत की नाही हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. हरीश साळवे म्हणाले की, आम्ही जनहित याचिका आणि केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रा मार्फत आमचे उत्तर नोंदवू. आता या प्रकरणात दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी