महाराष्ट्राचा समतोल विकास

सद्यस्थितीला महाराष्ट्रातील जनता, शासन आणि प्रशासन सक्षमपणे कोविड १९ या जागतिक महामारीला तोंड देत आहे आणि चांगल्या पध्दतीने हाताळण्याचे कार्य करत आहे. या बद्दल मी सर्व तमाम जनतेकडून शासनाचे, प्रशासनाचे तसेच कोरोना योध्दांचे आभार मानतो. लवकरच आपण कोविड १९ या आजार पासून मुक्ती मिळवणार आहोत अशी मला खात्री देखील आहे.

आज पर्यंत आपल्या देशात तसेच राज्यात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक तसेच खाजगी आणि शासकिय क्षेत्रात अनेक गोष्टी निर्माण केल्या आहेत आणि त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील जनेतला झालेला आहे यात काही शंका नाही. परंतु या सर्वच क्षेत्रात झालेले आमुलाग्र बदलमहाराष्ट्राचा समतोल विकास होण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या नाहीत, हे ही मात्र तेवढेच निश्चित आहे . आपल्या महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे आहेत . जिल्हयांची विभागणी आपण आपल्या सोयीसाठी म्हणून विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण अशा पध्दतीने केलेले देखील आहे. काही जिल्हे प्रगतशील आहेत तर काही जिल्हे आज देखील वंचित आणि उपेक्षित आहेत. काही जिल्हयांमध्ये लोकांचा भडीमार होतोय तर काही जिल्हयांमधून लोकांचे पलायन होतोय. आज याच कारणांमुळे मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपुर अशा शहरांमध्ये इतक्या मोठया प्रमाणात लोकांचा भडीमार होतोय की तेथील स्थानिक लोकांना शहरामध्ये होत असलेल्या विकासाची जाणीव होत नाही किंवा शासनाकडून पुरवण्यात येत असलेल्या सर्व सोयी सुविधा त्यांच्या पर्यंत पोहचत नसल्यामुळे तेथील जनता शासनाच्या विकासापासून समाधानी होत नाही.

स्थानिक लोक शासनाकडून निर्माण केलेल्या सुखसोयी घेण्याअगोदरच त्यांच्या वाटण्या इतक्या मोठया प्रमाणात झालेले असतात की त्या योजना फक्त कागदावरच जाणवतात. त्या योजनांचा प्रत्यक्ष भव जनतेला दुर्मिळ होतं. तर याचं मुख्य कारण काय असेल यावर विचार करणं आपल्याला गरजेचं आहे? समजा शासनाने एखादी योजना एखाद्या शहरासाठी किंवा जिल्हासाठी आखली असेल तर शासन फक्त तेथील शासकिय लोकसंख्येचा विचार करून योजना तयार करते. परंतु संबंधित शहराची किंवा जिल्हयाची शासकिय लोकसंख्येची आकडेवारी आणि उपस्थित आकडेवारी यामध्ये खुप मोठा विरोधाभास असतो.

कोणत्याही शहराचे औद्योगिकरण होत असताना औद्योगिकरणासाठी लागणारे आवश्यक मजुरांबरोवर अनावश्यक गर्दी देखील होत असते आणि त्यामुळे शासनाने राबवलेली ती योजना स्थानिक लोकांसाठी सक्षमपणे प्रभावी ठरत नाही. उदा. औद्योगिकरणामुळे शहरातील लोकसंख्या झपाटयाने वाढत असते त्यामुळे त्या शहरामध्ये अनेक कुटूंब नव्याने वसविले जातात. नव्याने वसविण्यात आलेले त्या कुटुंबाचा देखील आपण स्थानिका लोकांबरोबर सर्व योजनांमध्ये तसेच महानगरपालिकेकडून देण्यात येणारे सर्व सोयी सुविधांमध्ये सामावेश करून घेतो. आता समस्या येथून उदभवायला चालू होते. म्हणजे जेव्हा आपण नवीन पाणी म्हणजेच नळ कनेक्शन देतो तेव्हा त्या सर्वच नव्याने वसविण्यात आलेल्या शेकडो कुटुंबांना आपण नळ कनेक्शन देतो. पण आपण स्थानिक लोकांची दररोजची पाण्याची गरज आणि नव्याने भर पडलेली गरज यामध्ये लक्ष घालत नाही. आपण या शेकडो कुटूंबांना पाणी देत असताना तेवढाच पाणी धरणातून उपसा करत असतो जेवढा पुर्वी करत होतो. नंतर सर्वाकडून ओरड चालू होते, “आज कमी दाबाने पाणी आलं. आज आमच्याकडे पाणी आलचं नाही.” मुळात सांगायचं म्हणजे हिच पध्दत सर्वच क्षेत्रांमध्ये राबविली जाते. म्हणजे प्रवासी वाढले तरी बसेस, लोकल, रेल्वे तेवढेच आहेत. पेशंट वाढले पण सरकारी हॉस्पीटल तेवढेच आहेत. मुले वाढले पण सरकारकडे मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी पैसा आणि उपलब्धी तेवढीच आहे. लोकसंख्या वाढली पण सोयी सुविधा तेवढयाच आहेत. म्हणून संकटवेळी सरकारचे सर्व घटकांवरील नियंत्रण कोलमडू लागते आणि तेव्हा जनतेकडून सरकारला रोष स्विकारावा लागतो. जर सरकारने महाराष्ट्राचा समतोल विकास हा उपक्रम राबविला तर लोकांचे पलायन थांबेल आणि कोणत्याही संकट समयी महाराष्ट्र तसेच राज्यातील सर्व जिल्हे समक्ष
होऊन आपला मार्ग सुकर करतील.

जर आपण मुंबई येथील बरेच मुख्यालय इतर जिल्हात हलविले तर त्या जिल्हयाचे देखील आर्थिक स्थैर्य वाढेल आणि तेथे देखील रोजगार निर्माण होईल आणि मुंबई वरचा आर्थिक, सामाजिक, शासकिय ताण कमी होईल. मुंबई हे शहर विश्व मधील सर्वोच्च दहा वाणिज्य केद्रांमध्ये एक गणला जातो ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे परंतु परिस्थिती आता हळूहळू बदलू लागलीय. आता आपल्याला आपल्या लोकांच्या आर्थिक स्थैर्य बरोबर सामाजिक आणि आरोग्यदायी स्थैर्य देखील पाहावे लागेल. मुंबई मध्ये खाजगी क्षेत्रांतील महत्वपुर्ण जवळपास ५०० कंपन्यांचे आणि बँकांचे मुख्यालय आहे म्हणून संबंधित क्षेत्राशी दैनंदिन येणारा लोंढा खुप मोठा आहे आणि याचा ताण मुंबई महानगरपालिका तसेक पोलिस रहदारी वर कसा पडतो हे सांगायची गरज नाही. बँकांचे मुख्यालय महाराष्ट्र सरकारने ठरविले तर इतर जिल्हयात आपण सहज हलवू शकते तसेच खाजगी कंपन्यांचे मुख्यालय आपण त्या कंपन्यांना प्रलोभन दाखवून हलवू शकतो. त्यामुळे या कंपन्यांसंबंधी मुंबई मध्ये येणारा रोजचा लोंढा कमी होईल आणि या कंपन्यांच्या आणि बँकांच्या मुख्यालयामुळे इतर जिल्हयात लोकांची ये-जा वाढल्याने त्या जिल्हयांचा देखील विकास होईल.

युरोप, अमेरिका, अफिका आणि इतर पश्चिमी देशांतून मुंबई येथील बंदरगा मध्ये दररोज शेकडो जहाज ये-जा करतात . त्यामुळे तेथून माल वाहतुक करण्यासाठी शेकडो माल वाहतुक गाडया मुंबईला येतात. म्हणून मुंबई मधील वायुमध्ये प्रदुषणाची मात्रा महाराष्ट्रातील इतर जिल्हयातील शहरांपेक्षा कैकपटीने जास्त आहे त्यामुळे मुंबई स्थित असलेल्या लोकांचे फुफुस्से आणि प्रतिकारशक्ती मुळातच कमजोर असते. त्यात आधुनिक पध्दतीची जीवनशैली, रात्री अपरात्री काम करणे आणि रोजच्या धावपळीमुळे होणारा त्रास अशा अनेक कारणांमुळे आरोग्य धोकेदायक बनत आहे. जलमार्गाने होणारा व्यापार जर कोकण किनारपट्टी येथील विविध जिल्हयांमधून करण्यात आला तर मुंबईचा भार नक्की कमी होईल आणि त्या जिल्हयांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल.

हायकोर्ट मधील कामकाजांसाठी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हयांमधून दररोज हजारों लोक ये-जा करतात. इंग्रजांनी आपल्या सोयीसाठी मुंबई येथे बॉम्बे हायकोर्टची स्थापना १८६२ मध्ये केली होती. परंतु आज देखील ते मुंबई येथेच आहे. इंग्रजांनी ज्या पध्दतीने त्याकाळात आपली सोय पाहिली तसेच आज आपणाला आपल्या महाराष्ट्रातील लोकांची सोय पाहावी लागेल. मुंबईच्या लोकांचा ताण पाहावा लागेल. कल्याण रेल्वेचे जंक्शन आणि राष्ट्रीय महामार्गावर असल्यामुळे येथे नव्याने हायकोर्टची स्थापना केली जाऊ शकते.

फिल्म इंडस्ट्री आज मुंबई येथून हलविणे सहजासहजी शक्य नाही कारण बॉलीवुडचे जवळपास कलाकार आणि तंत्रज्ञ कामगार मुंबई मध्ये राहतात. यासर्व लोकांना स्थलांतर करणं तुर्त शक्य नाही. तरी लोणावळा आणि खंडाळा या क्षेत्राचा फिल्मसिटीसाठी नक्की विचार होऊ शकतो. तसेच बऱ्याच न्युज चॅनल व इंटरटेनमेंट चॅनलचे प्रमुख कार्यालय मुंबईमध्ये आहेत. सद्य स्थितीला या क्षेत्राशी जोडला जाणारा लोंढा देशाच्या अनेक भागातून मुंबईला दररोज हजारोंनी येत असतो.

१५ मार्च २०१९ रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या राजकिय पक्षांच्या यादीनुसार महाराष्ट्रात एकूण १४७ नोंदणीकृत पक्ष आहेत. या राजकिय पक्षापैकी बरेच राजकिय पक्षांचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. तसेच महाराष्ट्रातील २८८ आमदार तसेच विधान परिषदेवर निवडून आलेले आमदार आणि मंत्रीगणांचे मुख्यालय व निवासस्थान देखील मुंबई येथे आहे. त्यामुळे राजकिय, सामाजिक आणि शासकिय क्षेत्रात काम करणारे लोक व कर्मचारी मंत्रीगणांना आणि आमदारांना भेटण्यासाठी महाराष्ट्राच्या जिल्हयातून वारंवार मुंबईकडे येतात. त्यामुळे नकळत रेल्वे, एसटी तसेच प्रायव्हेट गाडयांचा भडिमार मुंबईवर होतो आणि एकंदरीत सर्व ताण मुंबईच्या ट्रॅफिक पोलिस आणि बाकीच्या यंत्रणेवर पडतो. अशा अनेक गोष्टींवर आज विचार करण्याची गरज आहे. मुख्यत्वेकरून मुंबई नंतर पुणे शहराची देखील त्याच दिशेने वाटचाल चालू आहे. म्हणजे एकीकडे खुप काही आहे आणि दुसरीकडे काही नाही म्हणून बरीच शहरे ओसाड पडू लागलेत. पुर्वी जरी अशा अनेक गोष्टींवर विचार केला गेला नसेल तर आज काळाची गरज आहे आणि मुख्य म्हणजे या सर्व गोष्टींचा विचार केला नाही तर महाराष्ट्राचा समतोल विकास कधी होणार नाही. पुन्हा देखील कोरोना सारखे एखादे संकट येईल आणि आपण हतबल असू . आज पर्यंत उथळ माथ्याने आपण आपले जीवन जगत होतो पण आता ते शक्य नाही . आज आपले शेजारचे देश शेजारचे गाव, शहर वाटत आहे. भविष्यात ही अशा प्रकारचे अनेक संकटे येणार आहेत यात शंका नाही पण आपल्याला हतबल होऊन चालणार
नाही. नियोजनात्मक जीवन पध्दती आणि धोरण आपल्याला अवलंबण्याची गरज आहे.

प्रभू राठोड
लेखक व दिग्दर्शक