दुधाचे राजकारण

महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी जवळपास १ लाख लिटर दूध हे राज्यामध्ये संकलित होत होते तेच आज जवळपास १ कोटी १९ लाख लिटर इतके दूध संकलित होते. व त्यांची मागणीही व्यवस्थित होत होती पण कोरोनामुळे राज्यात व देशात टाळेबंदी झाली जसा इतर व्यवसायावरही परिणाम झाला तसाच दूध व्यवसाय वरती ही झाला व हा टाळेबंदी मुळे अपेक्षेत हि होता. टाळेबंदी मुळे सर्वच गोष्टींवर ती मर्यादा आल्या आहेत राज्यातील लग्न समारंभ, हॉटेल, रेस्टॉरंट, मिठाईवाले, आईस्क्रीम इत्यादी ह्या सर्व गोष्टी लोकडाऊन मुळे बंद असल्याने दुधाचा उठाव हा मोठ्या प्रमाणात घटला गेला आहे व दूध उत्पादक शेतकरी हा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला गेला आहे.

ही परिस्थिती शासनदरबारी योग्यरीत्या हाताळली गेली नाही तर दूध उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याचा धोका संभवतो. पश्चिम महाराष्ट्र दूध उत्पादनात अग्रेसर जरी असला तरी महाराष्ट्रात जवळपास ४८ लाख दूध उत्पादक शेतकरी या व्यवसायाशी निगडित आहेत त्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून गायी व म्हशी खरेदी केल्या आहेत, त्यांनी कर्जाचे हप्ते कसे फेडावे हा गंभीर प्रश्न आ वासून समोर उभा आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे त्यामुळे दुधाच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे ती जवळपास राज्यांमध्ये ५२ लाख लिटरच्या आसपास आहे. राज्यांमध्ये पिशवीतून ६८ लाख लिटर दूध विकले जात होते व आज पिशवीबंद दुधाच्या विक्रीत २०लाख लिटरने घट झाली आहे, इतक्या मोठ्या प्रमाणात दूध विक्री मध्ये तफावत झाली आहे त्यातच मागणी कमी असल्याने दुधाचे दर खरेदीमध्ये १७ ते २०, रुपयांनी घट झाली आहे पण शहरांमध्ये दूध विक्रीचे दर जैसे थे असेच आहेत.

महानंद सह राज्यात बऱ्याच सहकारी संस्था दूध खरेदी करतात पण तो वाटा ३०% च्या घरात आहे व बाकीचे जे आहे ते खाजगी संस्थामार्फत संकलित व विक्री केली जाते शासनाकडून ही काही उपाययोजना करण्यात आल्या पण त्या तोकड्या पडत असून त्यांचा फायदा सहकारी संस्थांनी उचलला व खासगी दूध संस्थांना दूध देणाऱ्या शेतकरी हा अनुदानापासून वंचित राहिला. आज जनावरांचा वरती होणारा खर्च ,औषधे, पशुखाद्य वाहतूक यांचा ताळमेळ बसणे अवघड होत चालले आहे जनावरे परत विकावी म्हटले तर त्यांचाही भाव हा कोसळला आहे त्यामुळे ती विकताही येत नाही. त्या सर्व प्रसंगातून जात असताना शेतकऱ्यांसमोर आंदोलनाशिवाय पर्याय दिसत नाही.

आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत संघटना या आक्रमकपणे आंदोलनाची भाषा बोलत आहेत जे कि एकेकाळी एकाच व्यासपीठावरून आंदोलनाची दिशा ठरवणारे आज वेग वेगळे झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. राजू शेट्टी हे महाआघाडीचे सरकारचे घटक पक्ष असल्याने राज्यात यांचे सरकार आहे व ते आपल्याच सरकारच्या विरोधात आंदोलनाच्या तयारीत आहेत, व सदाभाऊ खोत हे भाजप प्रणित पक्षाशी संलग्न आहेत व भाजप केंद्रात सरकार आहे दोघांनी समंजसपणे निर्णय घ्यावा कारण शेतकऱ्यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असताना या गोष्टींमध्ये राजकारण आणू नये कारण ही वेळ राजकारण करण्याचे नाही, आंदोलनातील मागण्याही रास्त आहेत जसे की दूध उत्पादकाला प्रति लिटर ५ रुपयांची थेट मदत द्यावी दूध पावडर निर्मिती व निर्यातीवर असलेली बंधने त्यामुळे केंद्राने बाजारभावाने दूध पावडरची स्वतः खरेदी करून बफर स्टॉक करावा.

केंद्राने १० लाख टन दूध पावडर आयातीचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, दूध भुकटी निर्यात किलो ५० रुपये अनुदान द्यावे ५ ते १२ % टक्के दराने दिलेला जीएसटी रद्द करावा. यातील काही मागण्या या राज्याच्या व काही केंद्राच्या अखत्यारित आहेत दोघांचीही सरकारे राज्यात व केंद्रात असल्याने त्यांनी ह्या मागण्या स्वतः भेटून मान्य करून घ्यावा व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. आज दोघांनाही कोण किती मोठे आहे हे एकमेकांना न सांगता शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी. लोक निवडणुकीत ठरवतील कोण किती मोठे आहेत ते राज्य सरकार शासन आंदोलन करते यांनी एकत्र बसून मार्ग काढावा कारण दूध रस्त्यावर किंवा कोणाच्या दारात ओतून यावेळी काही मार्ग निघेल असे दिसत नाही तर दोघांनी मुत्सद्दीपणाने यावेळी मागण्या मान्य कराव्यात.

अशोक कांबळे