मुंबई, २८ जुलै २०२० : मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता १ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आसून.यामुळे राज्य सरकारला आणखी दीड महिनाचा वेळ मिळाला आहे. त्याआधी २५ ऑगस्ट रोजी तीनपेक्षा जास्त न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर मुख्य सुनावणी करायची की नाही याबाबत सुनावणी होणार आहे. आणखी एक दिलासादायक गोष्ट म्हणजे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत मराठा आरक्षणालाही स्थगिती देण्यात आलेली नाही.
मराठा आरक्षण प्रश्नी सुप्रीम कोर्टात आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत सुनावणी झाली. खरंतर सुप्रीम कोर्टाने आजपासून पुढील तीन दिवस मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीसाठी निश्चित केले होते. परंतु व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अडचणी येत असल्याचं राज्य सरकारच्या वतीने वारंवार सांगण्यात येत होतं. आजच्या सुनावणीतही या प्रकरणात सरकारने वेळ मागून घेतल्याचं दिसलं.
सुप्रीम कोर्टात काय घडलं ?
वेगवेगळी कागदपत्र सादर करणं हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये अवघड असल्याने सुनावणी प्रत्यक्ष व्हावी असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील पटवालिया यांनी राज्य सरकारच्या वतीने केला. शिवाय मुकुल रोहतगी यांनीही हीच बाब नमूद केली. कोरोना संकटामुळे सध्या नोकर भरती होत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण तातडीने घेण्याची गरज नाही राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाला सांगण्यात आलं.
मराठा आरक्षणाचा हे प्रकरण निकाल लागेपर्यंत तुम्ही नोकर भरती करणार नाही असं सांगू शकाल का, असा सवाल यावेळी कोर्टाने विचारला. यावर मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारने ४ मे रोजी जारी केलेल्या जीआरचा दाखला दिला, ज्यात कोरोना संकटात कोणतीही नोकरभरती होणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. नोकरभरती होणार नसेल तर आरक्षणाचा मुद्द्यावर काही वेळाने चर्चा होऊ शकते, असंही सांगण्यात वकिलांना यश आलं.
नोकरभरती आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमधील अडचणीचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आता १ सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी