अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी सरकार लवकरच करू शकते नवीन घोषणा

नवी दिल्ली, २६ ऑगस्ट २०२०: मंगळवारी सरकारने नवीन मदत पॅकेटचे संकेत दिले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दुचाकी वाहनांच्या जीएसटी दरात होणारी कपात. वास्तविक, सरकारला आर्थिक विकासाचा दर वाढवायचा आहे. कोरोना विषाणूच्या हल्ल्यामुळे अर्थव्यवस्था त्रस्त आहे. चार दशकांत प्रथमच देशातील जीडीपी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

आतिथ्य, पर्यटन, विमानचालन, भू संपत्ती आणि बांधकाम क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी सरकार पावले उचलू शकते. एका वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार या क्षेत्रांवर बरेच दबाव आहे आणि त्यांना दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त पावले उचलण्याची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे मत आहे.

उद्योगसमवेत झालेल्या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कबूल केले की दुचाकी वाहनांवरील जीएसटी दरांचा आढावा घेण्याची गरज आहे. सिगारेट, तंबाखू आणि अल्कोहोलसारख्या उत्पादनांना सीन (ज्या मुळे मानवाला अपाय पोहचतो) उत्पादने म्हणतात. याचे कारण असे आहे की त्यांच्या वापरामुळे व्यक्तीच्या आरोग्यास हानी पोचते.

भारतीय उद्योग परिसंघात (सीआयआय) एका कार्यक्रमात म्हणाले, “दुचाकी चालना ही लक्झरी वस्तू नाही. ती सीन उत्पादनही नाही. त्याच्या कर दराचा आढावा घेणे महत्वाचे आहे. ” अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्याने बुधवारी वाहन उत्पादन कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये चांगलीच वाढ दिसून आली. बीएसई ऑटो निर्देशांकात दोन टक्क्यांनी वाढ झाली. हीरो मोटोकॉर्पने ५ टक्के आणि टीव्हीएम मोटर्सने साडेचार टक्के उसंडी मारली.

ऑटो शेअर्सबरोबरच ऑटो पार्ट्स कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. शांती गिअर्सच्या शेअर्समध्ये २० टक्क्यांची वाढ होऊन अप्पर सर्किट लागले. मुझानल ऑटो, पीपाव ऑटो आणि गॅब्रियल इंडिया या कंपन्यांनीही १३ टक्क्यांनी वाढ केली.

बुधवारी रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही वाढ दिसून आली. इंडियाबुल्स रिअल इस्टेटमध्ये ५ टक्क्यांनी वाढ झाली. याखेरीज सोभा आणि प्रेस्टिज इस्टेटमध्येही दोन ते तीन टक्क्यांची ताकद दिसून आली.

अर्थमंत्री म्हणाले की हॉटेल्स आणि मेजवानींच्या मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियेचा (एसओपी) लवकरच आढावा घेता येईल. विक्रेते अनेक राज्यांमध्ये लावण्या जाणाऱ्या विक एंड वर विरोध दर्शवत आहेत

अर्थ मंत्रालयांतर्गत खर्च विभाग, सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनीही मदत पॅकेजचे संकेत दिले आहेत. ते म्हणाले की, सरकार आणखी एका मदत पॅकेजवर लक्ष केंद्रित करू शकेल. सरकारी कंपन्यांमधील धोरणात्मक हिस्सा विकण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याची गरज असल्याचेही सीतारमण यांचे मत आहे.

सुमारे एक महिन्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाचा परिणाम पाहता अनेक बैठका घेतल्या. अर्थ मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की, कोरोनावर वेळीच आळा घातला गेला नाही तर सर्व प्रयत्न व्यर्थ जाऊ शकतात.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी