या आठवड्यात रिझर्व बँक व्याजदरात कपात करणार…?

नवी दिल्ली, २८ सप्टेंबर २०२०: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) १ ऑक्टोबरला आर्थिक धोरण सादर करंल. चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक मंगळवारपासून सुरू होणार आहे. यावेळेस केंद्रीय बँक रेपो दर कमी करल का? याकडं सर्वांचं लक्ष आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करूया.

तज्ज्ञांचं मत आहे की, यावेळी मध्यवर्ती बँकेनं रेपो दरात बदल करण्याची शक्यता कमी आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सनं या संदर्भातील तज्ज्ञांमध्ये एक सर्वेक्षण केलं. यात सामील झालेल्या २० संस्थांपैकी केवळ बँक ऑफ अमेरिकानं रेपो दरात ०.१५ टक्के कपात करण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. बाकीच्यांचा असा विश्वास आहे की, रेपो दरात केंद्रीय बँक बदल करणार नाही. आरबीआय आपलं चलनविषयक धोरण लवचिक ठेवंल असा त्यांचा अंदाज आहे.

केंद्रीय बँकेची एमपीसीची बैठक २९ सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि १ ऑक्टोबरला संपल. १ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय बँक चलनविषयक धोरण जाहीर करल. आरबीआय’नं यंदा रेपो दर १.१५ टक्क्यांनी कपात केली आहे. सध्या रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के आहे.

जगभरातील मध्यवर्ती बँका कोरोना विषाणूच्या परिणामामुळं सिस्टममधील तरलता वाढवत आहेत. भारतातही आरबीआय’नं तरलता वाढविण्याच्या उपाययोजना जाहीर केल्या. दुसरीकडं महागाईचा दर आला आहे. ऑगस्टमध्ये भारतात किरकोळ चलनवाढीचा दर ६.६९ टक्के होता. जुलैमध्ये ते ६.७३ टक्के होते. महागाई वाढण्याचं कारण म्हणजे पुरवठा मर्यादा.

जूनच्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये भारताची विक्रमी २३.९ टक्के घट नोंदली गेली आहे. स्टँडर्ड चार्टर्डच्या इंडिया इकॉनॉमिस्ट, अनुगती सहाय म्हणाल्या, “या धोरणात बाजाराची नजर नॉन-आरबीआयच्या तीन नव्या सदस्यांवर लागणार आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल त्यांचा दृष्टीकोन काय आहे, हे बाजार पाहण्याचा प्रयत्न करत आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक धोरण समिती वाढीचा आणि महागाईचा अंदाज सादर करंल. कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. ”

आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीचे सहा सदस्य आहेत. यात तीन नवीन सदस्य आहेत. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, केंद्रीय बँक आपलं चलनविषयक धोरण कायम ठेवू शकते, यामुळं भविष्यात व्याज दर कमी होण्याची शक्यता वाढंल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे