इराण डील तोडणे इराण चा शेवटचा डाव असेल का..?

गेल्या काही वर्षापासून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध खराब होत चालले आहेत. तसं बघायला गेलं तर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध खूप आधीपासून खराब आहेत, परंतु २०१५ मध्ये झालेल्या इराण न्यूक्लिअर डील मुळे या दोन देशांमधील संबंध अतिशय खराब झाले आहेत. हि डील अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी केली होती. त्यानंतर सध्याचे अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही डील संपुष्टात आणली आणि केवळ एवढेच न करता इराण वर आर्थिक प्रतिबंध ही लावण्यात आले. या सर्व प्रकारामुळे इराण ने अमेरिकेला नुकसान पोचवण्यासाठी अमेरिकेचा ड्रोन हाणून पाडला होता. तसेच जगातील सर्वात मोठी कच्चे तेल उत्पादक कंपनी सौदी अरेमको वर ड्रोन अटॅक केला. येथे या ड्रोन अटॅक ची जबाबदारी हुतीरेबल्स या संघटनेने केली होती परंतु याचा आरोप इराण वर लावण्यात आला होता जो कि बरोबर ही मानला जात होता.
या सगळ्या नंतर अमेरिकेने इराण वर आणखी जास्त आर्थिक प्रतिबंध लावले आणि जास्तीत जास्त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. या जास्तीच्या प्रतिबंधांवर अमेरिकेने इराणमधील हजारांपेक्षा पेक्षा जास्त कंपन्या आणि संस्था जागतिक बाजारपेठेत व्यवहार करण्यास बंद करून टाकल्या. यामागचा अमेरिकेचा हेतू असा होता की इराण आपले कच्चे तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकण्यास असमर्थ झाला पाहिजे आणि यात इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णतः ठप्प झाली पाहिजे आणि अमेरिका या सर्व मध्ये बऱ्याच प्रमाणावर यशस्वी झाल्याचे दिसूनही आले आहे. याचे कारण असे की अमेरिकेने जेव्हापासून इराणवर आर्थिक प्रतिबंध लावले आहेत तेव्हापासून इराणच्या अर्थव्यवस्था ठप्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे आणि डॉलरच्या तुलनेत इराच ची करन्सी मोठ्या प्रमाणावर डीव्हॅल्यू झालेली दिसते. वर्ल्ड इकॉनोमिक औटलुक च्या रिपोर्टनुसार अमेरिकेने इराणवर लावलेल्या प्रतिबंध च्या काळापासून ते आत्तापर्यंत इराणची जीडीपी घसरून ९.५% एवढीच राहिली आहे. आणि हा आकडा जीडीपी ग्रोथ रेट चा नसून तर ती इराण च्या पूर्ण अर्थव्यवस्थेचा आकडा आहे. याचा अर्थ असा आहे की इराण जर १०० रुपयाचा व्यवहार करत असेल तर आता तो केवळ ९.५ रुपयांचा व्यवहार करत आहे. ही सध्याच्या इराणच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती आहे आणि इराणच्या या अर्थव्यवस्थेची स्थिती व्हेनेझुएला आणि लिबिया यांच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा ही खराब आहे.
आपण जर इराणच्या जीडीपी ग्रोथ चा विचार केला तर वर्ल्ड बँक आणि आय एम एफ यांच्यानुसार साल २०२० मध्ये इराण ची जीडीपी ग्रोथ ही ० ते ०.५ % च्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा होतो की, इराणची जीडीपी ग्रोथ ही पूर्णपणे संपल्याचे दिसून येत आहे. कदाचित हि ग्रोथ मायनस मध्ये जाण्याचीही शक्यता आहे. असे झाले तर इराणमध्ये दररोज वाढत चाललेल्या इन्फ्ल्यूएशन साठी ही चांगली गोष्ट मानता येणार नाही. आय एम एस च्या मान्यतेनुसार इराणमध्ये सध्याचा इन्फ्ल्यूएशन रेट हा ३५.७ % एवढा आहे. परंतु जेव्हा इराणची जीडीपी ग्रोथ ही शून्याच्या खाली जाईल तेव्हा इराण मधली परिस्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर जाईन. एवढेच नाही तर आपण इराणमधील अनएम्प्लॉयमेंट रेट बघितला तर १०.५ % च्या आसपास आहे जो आधीपेक्षा सुस्थितीत आलेला दिसत आहे परंतु प्रश्न असा आहे की इराणची अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असताना एम्प्लॉयमेंट रेट मध्ये सुधारणा कशी होऊ शकते? येथे इराणच्या सरकारचे गणित असे आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने पूर्ण आठवड्यामध्ये एक तास जरी काम केले असेल तर तो बेरोजगार नाही असे मानले जाते. परंतु एक तासाच्या रोजगारामध्ये ती व्यक्ती किती कमवू शकते आणि किती बचत करू शकते हा प्रश्न आहे. काही संस्थांच्या मान्यतेनुसार इराणमध्ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हा ४०% एवढा आहे. ही आहे इराणच्या एकूण अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती.
तीन दिवसापूर्वी इराणचे सुप्रीम लीडर अली खामेनी आणि इराणचे राष्ट्रपती हसन रुहानी यांनी असे विधान दिले की आमची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे आणि आमच्यावर अमेरिकेच्या प्रतिबंधचा कोणताही परिणाम होत नाही. याच्याही पुढे ते म्हणाले की ही आम्ही अमेरिकेसोबत बोलणी करण्याएवजी युरेनियमचे उत्पादन वाढवून अनु बॉम्ब बनवण्याची तयारी करत आहोत. हे बघितले तर असे वाटते की देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प होण्याच्या मार्गावर असताना अर्थव्यवस्था सुधारणे महत्त्वाचे आहे की अनु बॉम्ब बनवणे महत्त्वाचे आहे. येथे बारकाईने विचार केला तर कदाचित हा इराणचा अमेरिकेविरुद्ध चा शेवटचा डावही असू शकतो. या खेळीला इराणचा तुक्का म्हणावं की खेळलेला सट्टा परंतु इराणकडे यापलिकडे कोणताही युक्तिवाद शिल्लक राहिलेला नाही. अमेरिकेने इराण न्यूक्लियर डील जरी तोडली असली तरी इराण ने ही डील आत्तापर्यंत संभाळली होती. त्यामुळे अमेरिका ह्या डील पासून जरी बाजूला झालेला असला तरी अमेरिका सोडून या डील मधले बाकीचे देश जसे की पी फाईव्ह नेशन, जर्मनी आणि युरोपियन युनियन मधील देश इराणच्या बाजूने आहेत. फक्त हेच कारण आहे की ज्यामुळे इराणची पूर्ण अर्थ व्यवस्था ढासळलेली असतानाही इराण या सगळ्यांमध्ये अमेरिकेविरुद्ध टिकून आहे.
इराणने म्हटले आहे की, इराण युरेनियमचे प्युरिफिकेशन करण्यासाठी आय आर वन च्या ऐवजी आय आर सिक्स सेंटर फ्युजन चा वापर करणार आहे. जे इराणला युरेनियमच्या प्युरिफिकेशन चा वेग १० पटीने वाढवणार आहे. इराणचे हे पाऊल खऱ्या अर्थाने इराण न्यूक्लियर डील चे उल्लंघन मानले जाईल. येथे इराण खऱ्या अर्थाने अनु बॉम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे जो याआधी केला गेला नव्हता. परंतु जे देश आत्तापर्यंत इराणच्या बाजूने होते ते कदाचित इराणची बाजू सोडू शकतात.
इराणचा येथे असा प्रयत्न आहे की, इराण जगाला अनु बॉम्ब बनवण्याची भीती दाखवून अमेरिकेवर अति दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, की जेणेकरून अमेरिकेने इराणवर लावलेले प्रतिबंध काढून घ्यावेत. तसे बघितले तर ही वेळ या गोष्टीसाठी अगदी योग्य आहे कारण पुढच्या वर्षी अमेरिकेमध्ये निवडणुका होणार आहेत आणि ट्रम्प यांनी जनेतला आश्वासन दिले आहे की अमेरिका कोणत्याही युद्धात सहभागी होणार नाही. त्यामुळे अमेरिका पुढचा एक वर्षापर्यंत इराणवर कोणतीही सैन्य कारवाई करणार नाही हे इराण जाणून आहे. आणि या कारणामुळे इराण विपुल प्रमाणात युरेनियम गोळा करण्याआधी अमेरिका इराण सोबत बोलणी करण्यास तयार होईल असा इराणचा डाव आहे. माझ्यामते तरी इराणकडे असलेला हा शेवटचा पर्याय असेल.

— ईश्वर वाघमारे