आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क, तूर्तास कायद्यांना स्थगिती द्यावी: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, १८ डिसेंबर २०२०: कृषी कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गुरुवारी या याचिकेवर सुनवाई सुरू होती. दरम्यान कोर्टाने आपली सुनावणी थांबवली आहे. सुप्रीम कोर्टाने असे सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेतल्याशिवाय या प्रकरणावर कोणतीही सुनावणी करता येणार नाही. असे असतानाही सरकार आणि शेतकरी यांच्यात अजून कमिटी बनवण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सक्ती दर्शवत असे म्हटले की, आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे पण, आंदोलन करते वेळी कोणालाही याचा त्रास होता कामा नये. काल सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला देखील असे सांगितले की, आंदोलनादरम्यान सरकारने हा कायदा काही काळापर्यंत थांबवावा.

आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क: उच्च न्यायाधीश

काल सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांं कडून आंदोलनकर्त्यांना रस्त्यावरून हटविण्याबाबत बोलण्यात आले. याला प्रत्युत्तर देत उच्च न्यायाधीश यांनी सांगितलं की, आंदोलन करणं हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे, अशात त्यांच्यावर कोणतीही सक्ती केली जाऊ शकत नाही. परंतु, या आंदोलनादरम्यान कोणालाही त्रास होणार नाही याबाबत खबरदारी घेतली जाऊ शकते.

सरकारला न्यायालयाचा सल्ला

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, ‘आम्हाला याबाबत काल माहिती मिळाली की चर्चा करण्याबाबत सरकार अपयशी ठरलं आहे.’ यावर उत्तर देत सरकारने असं म्हटलं की शेतकरी सरकारकडून केवळ हो किंवा नाही असेच उत्तर अपेक्षित धरत आहे, शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. यावर उत्तर देताना कोर्टानं असं म्हटलं की, जोपर्यंत या संदर्भात कमिटी स्थापन केली जात नाही आणि याबाबत निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत सरकारने हे नवीन कृषी कायदे थांबवावेत. पण, एजीनं ते नाकारलं. एजींनी असा युक्तिवाद केला की असं झाल्यास शेतकरी पुढं बोलणार नाहीत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे