कृषी कायद्यावर स्थगिती घालण्यासाठी सरकार तयार

नवी दिल्ली, २१ जानेवारी २०२१: शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात बुधवारी दहाव्या फेरीतील चर्चेला सुरुवात झाली.  बैठकीत सरकारने शेतकर्‍यांना प्रस्ताव दिला की जोपर्यंत निश्चित काही मार्ग निघत नाही तो पर्यंत कृषी कायद्यांमध्ये स्थगिती लावली जाईल आणि एक समिती स्थापन केली जावी, ज्यामध्ये सरकार आणि शेतकरी दोघेही असतील.  त्याचबरोबर सरकारच्या या प्रस्तावावर २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.  गुरुवारी शेतकरी संघटनांची बैठक होणार आहे.

या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, आज निर्णय घेण्याचा आमचा प्रयत्न होता.  शेतकरी संघटनांचा जोर कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर होता आणि सरकार खुल्या मनाने कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्याबाबत विचार व सुधारणा करण्यास इच्छुक होते.

ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी सुधार कायदे काही काळासाठी तहकूब केले.  सरकार १-१.५ वर्षेदेखील कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यास तयार आहे.  यावेळी शेतकरी संघटना व सरकारने बोलून तोडगा काढला पाहिजे.  त्याचवेळी शेतकरी नेते म्हणाले की, आम्ही ५०० शेतकरी संघटना आहोत.  गुरुवारी, आम्ही सर्वात चर्चा करू आणि २२ जानेवारी रोजी आपले उत्तर देऊ.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी सांगितले होते की, आम्ही आपल्याशी तीनही कायद्यांबाबत सूचकांनुसार चर्चा करण्यास तयार आहोत, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत सरकार तिन्ही कायदे मागे घेणार नाही.  कृषीमंत्री म्हणाले की, सरकार व शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची समिती तयार होईल, जोपर्यंत मध्यम मार्ग सापडत नाही, तोपर्यंत आम्ही कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही.  सरकार हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात देण्यासही तयार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे