कृषीपंपाची थकबाकी वसूल केल्यास साखर कारखान्याला १० टक्के रक्कम

बारामती, २१ जानेवारी २०२१: तालुक्यातील शेतकरी सहकारी संस्था व सहकारी साखर कारखान्यांनी कृषीपंपाच्या थकीत वीज बिलांची वसूली केल्यास रक्कमेच्या १० टक्के रक्कम कारखाना व सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन स्वरुपात देण्यात येणार असून, साखर कारखान्यांनी वसुलीसाठी महावितरण विभागाला सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे माळेगाव साखर कारखान्यामध्ये झालेल्या बैठकीत संचालक मंडळापुढे माहिती दिली आहे.

पश्चिम महाराष्ट्राचे अर्थकारण उसावर अवलंबून आहे. कारखान्याला ऊस घातल्यावर शेतकऱ्यांकडे बिलाचे चांगले पैसे येतात यासाठी महावितरणने विभागाने ‘कृषी धोरण-२०२०’ मध्ये सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांच्या माध्यमातून थकीत कृषीपंप वसुलीचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती महावितरण बारामती परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यात झालेल्या बैठकीत सांगितले. यावेळी कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, व्हा. चेअरमन तानाजी कोकरे, व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र जगताप, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटील, कार्यकारी अभियंता गणेश लटपटे व प्रणाली विश्लेषक रमेश चव्हाण यावेळी उपस्थित होते.

‘कृषी धोरण २०२०’ नुसार जे शेतकरी या योजनेत सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या थकबाकीचे पुर्न:गठण करत त्यातील दंड, व्याज माफ (निर्लेखित) करुन निव्वळ थकबाकी निश्चित करण्यात आली आहे. पहिल्या वर्षी निव्वळ थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकबाकीची रक्कम माफ होईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेच्या काळातील सर्व चालू बिले नियमित भरणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकीची रक्क्म जाणून घेण्यासाठी महावितरणने https://billcal.mahadiscom.in/agpolicy2020/app ही लिंक उपलब्ध केली असुन कृषीपंपाचा १२ अंकी ग्राहक क्रमांक टाकल्यास संपूर्ण थकबाकीचे विश्लेषण उपलब्ध होऊन भरायची रक्कम ग्राहकाला कळेल.

कारखान्यांना थकबाकी वसूलीसाठी त्यांच्या संगणकावर महावितरणचे सॉफ्टवेअर व बिलींग कोड दिला जाईल. त्यामुळे त्यांनी वसूल केलेली रक्कम समजण्यास मदत होईल. वसूल केलल्या रक्कमेतून कारखान्यांनाही प्रोत्साहन रुपी १० टक्के रक्कम मिळेल. तर शेतकऱ्यांचा भार परस्पर हलका होण्यास मदत होणार आहे.

प्रत्येक घटकांना प्रोत्साहन

कारखान्यांबरोबरच महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रोत्साहन स्वरुपात लाभांश मिळेल. परिणामस्वरुप वसूली मोहिमेला गती मिळत असून, महावितरणचे जनमित्र व अधिकारी गावोगावी शेतकऱ्यांचे मेळावे घेऊन, वैयक्तिक भेटीगाठी घेऊन योजना घराघरांत पोहोचवत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर वसूली झाल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील विद्युत कामे करण्यासाठी ३० टक्के रक्कम राखीव ठेवली जाणार असल्याने अनेक ग्रामपंचायतीही वसूलीसाठी पुढे येत आहेत.

न्युज अनकट प्रतिनिधी: अमोल यादव