आर्थिक सर्वेक्षण २०२०-२१ सादर, हे आहेत ठळक मुद्दे

नवी दिल्ली, ३० जानेवारी २०२१: केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण २०२०-२१ सादर केले. कोविड योद्धयांना समर्पित आर्थिक सर्वेक्षण २०२०-२१ चे ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेतः

शतकातून एकदा होणाऱ्या महामारी संकटाच्या काळात जीवन आणि उपजीविकेचे संरक्षण

कोविड-१९ साथीचा आजार देशभर पसरला असताना, दीर्घकालीन फायद्यासाठी अल्पकालीन वेदना सोसण्याच्या तयारीने भारताचे प्रयत्न जीवन आणि उपजीविका वाचविण्यावर केंद्रित होते.

भारताच्या धोरणामुळे आलेख संरेखित झाला आणि सर्वात वाईट परिस्थितीची शक्यता सप्टेंबर २०२० पर्यंत पुढे ढकलली गेली.

•अर्थव्यस्था २०२०-२१: मुख्य तथ्ये

कोविड -१९ साथीच्या आजारामुळे संपूर्ण जगाची आर्थिक कोंडी झाली. जागतिक आर्थिक संकटापेक्षा हे अधिक गंभीर आहे.

लॉकडाउन आणि एकमेकांपासून आवश्यक सामाजिक अंतर राखण्यासाठीच्या नियमांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला तीव्र मंदी आली.

साथीचे नियंत्रण, आर्थिक धोरण आणि दीर्घकालीन संरचना सुधारणे – भारताने चतुरस्त्र धोरण स्वीकारले.

सरकारी व्यव आणि निव्वळ निर्यातीमुळे विकास दर खाली येण्यापासून रोखले , तर गुंतवणूक आणि खाजगी वापराने ते वर आणले

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या सहामाहीत सरकारी वापरामुळे आर्थिक वाढ १७ टक्क्यांनी अपेक्षित.

कोविड-१९ मुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान कमी करण्यात शेती महत्वाची भूमिका बजावेल, आर्थिक वर्ष 21 साठी या क्षेत्राचा विकास दर ३.४ टक्के राहील असा अंदाज आहे.

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ दरम्यान उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे ९.६ टक्के व ८.८ टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे.

वर्ष २०२० मध्ये इक्विटीमध्ये एफआयआय मिळणाऱ्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भारत हा एकमेव देश आहे.

बाह्य क्षेत्रांनी विकासाला योग्य पाठबळ दिल्याने आर्थिक वर्ष २०२१ च्या पहिल्या सहामाहीत चालू खाते खाते अधिशेष जीडीपीच्या ३.१ टक्के आहे.
६ दिवसांत १० लाख लस देणारा भारत सर्वात वेगवान देश बनला असून शेजारच्या देशांना आणि ब्राझीललाही लस पुरवठा करणारा अग्रगण्य देश म्हणून उदयास आला.

भारतीय संदर्भात, विकासामुळे कर्जाच्या धारण क्षमतेस चालना मिळते, परंतु कर्ज स्थिरतेमुळे विकासाला गती मिळत नाही:

भारताची विकास क्षमता लक्षात घेता, अगदी वाईट परिस्थिती मध्ये देखील कर्जाची स्थिरता ही समस्या सामोरी येण्याची शक्यता कमी आहे.

• आरोग्यसेवा केंद्रस्थानी

कोविड-१९ साथीच्या आजाराने आरोग्य सेवा आणि त्याचे इतर क्षेत्रांशी असलेले परस्पर संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे – यातून हेच निदर्शनाला येते की आरोग्यावरील संकट हे आर्थिक आणि सामाजिक संकटात कसे परावर्तीत होऊ शकते.
भारताची आरोग्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा कार्यक्षम असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून साथीच्या रोगाला योग्य प्रतिसाद देऊ शकेल – आरोग्य धोरण ‘पक्षपाती पध्दती’ वर आधारित नसावे

राष्ट्रीय आरोग्य मिशनने (एनएचएम) प्रसूतीपूर्व/ प्रसूती नंतरच्या उपचार/देखभालीतील असमानता दूर करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून यामुळे संस्थात्मक प्रसूतीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

आयुष्मान भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने काम करण्यासाठी एनएचएमवर जोर

सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च जीडीपीच्या १ टक्क्यांवरून २.५ ते ३ टक्क्यांपर्यंत वाढत असताना, आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्च ६५ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे.

• खासगी क्षेत्राकडून अधिक समर्थन आवश्यक आहे

२००७ मध्ये जागतिक नवोन्मेश निर्देशांक सुरू झाल्यापासून २०२० मध्ये भारताने पहिल्यांदाच अग्रणी -५० नाविन्यपूर्ण देशांच्या क्लबमध्ये प्रवेश केला. मध्य आणि दक्षिण आशियामध्ये भारत प्रथम क्रमांकावर आहे आणि निम्न-मध्यम-उत्पन्न अर्थव्यवस्थांमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे.
नवोन्मेश क्षेत्रात अव्वल १० अर्थव्यवस्थांशी स्पर्धा करण्याची भारताची महत्वाकांक्षा असली पाहिजे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे