नवी दिल्ली, ५ मार्च २०२१: आपल्या बँकेत असलेल्या अपुऱ्या रकमे मुळे आपण जर दुसऱ्यांना चेक दिला असेल तर चेक बाउन्स होण्याचा प्रकार तुमच्या बाबतीत देखील घडला असेल. याचा तुमच्या क्रेडीट वर मोठा परिणाम होतो. पण आता हे केवळ इथपर्यंतच मर्यादित न राहता यामुळे तुम्हाला फौजदारी गुन्ह्याचा देखील सामना करावा लागू शकतो. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आता कठोर नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट १९८१ अन्वये आता चेक बाऊन्स प्रकरणांना फौजदारी गुन्हा मानले जाणार आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे.
कोर्टामध्ये प्रलंबित असलेल्या ३५ लाखाहून अधिक खटल्यांना ‘विचित्र’ परिस्थिती असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले आणि यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारला विशिष्ट कालावधीसाठी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्याचा कायदा करण्याची सूचना केली. यामुळे अशी प्रकरणं लवकरात लवकर निकाली लावण्यात यावी अशी कोर्टाची इच्छा आहे.
या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, राज्य घटनेच्या कलम २४७ नुसार केंद्र सरकारला धनादेश रोख्यांची प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार आहेत आणि ते त्याचे कर्तव्यही ठरते. घटनेच्या कलम २४७ मध्ये संसदेला अधिकार देण्यात आला आहे की, त्याद्वारे बनवलेल्या कायद्यांच्या चांगल्या कारभारासाठी काही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करता येतील. युनियनच्या यादीशी संबंधित विद्यमान कायद्यांच्या बाबतीतही ते असे पाऊल उचलू शकते. खंडपीठात न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना आणि एस रवींद्र भट यांचा देखील समावेश आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे